संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा नेपाल प्रहरीले छुट्टै प्रान्तीय प्रहरीको साटो प्रादेशिक नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायतका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानको मस्यौदामा बुझाएको सुझावमा नयाँ संविधानमा ‘प्रदेश पिच्छे छुट्टै प्रहरी संगठनको साटो संघीय नेपाल प्रहरीको संरचना र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी प्रादेशिक नेपाल प्रहरी’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर नयाँ संविधानमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने र संघीय प्रहरीको रुपमा नेपाल प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएकाले नेपाल प्रहरीको अहिलेको संरचनालाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपी संविधानमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको र प्रहरीले आन्तरिक रुपमा संघीय प्रणालीका लागि कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने तयारी नगरेका कारण संघीय नेपालमा प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्ने बारे निर्क्यौल भइसकेको छैन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कमलसिंह बमले संघीयतासहितको संविधान आएको र त्यसमा प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी हुने ब्यवस्था भएकाले अब प्रदेशको स्थानीय शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध प्रदेश प्रहरीले गर्ने र संघीय प्रहरीले त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने गरी नेपाल प्रहरीलाई नयाँ संरचनामा लिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले केन्द्रीय अनुसान्धान ब्युरो भने नेपाल प्रहरीकै मातहतमा हुने उल्लेख गरे। प्रदेश प्रहरीले स्थानीय शान्ति सुरक्षा मिलाउने काम गरेपनि नेपाल प्रहरीले ठूला मुद्धा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रदेश प्रहरीका अधिकारीहरुको तालिम गराउने काम गर्ने उनले बताए। ‘तर यी कुनै कुराको एकिन टुंगो लागेको छैन‘ बमले भने ‘हामीले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न एक समिति बनाएका छौं, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट होला।‘
संघीय नेपालमा प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको अध्ययन गर्न ३ हप्ता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रमेश शेखर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ। सो समितिले संघीय नेपालमा प्रहरीका लागि उपयुक्त मोडल, अहिलेको जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कुरामा प्रहरी नेतृत्वलाई सुझाव दिनेछ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा देश संघीय प्रणालीमा जाने उल्लेख भएपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनमा पनि त्यही अनुरुपको संरचना तयार गर्न दुई वटा समिति बनाएको थियो।
संयोजक बज्राचार्य अहिले आफ्नो समितिले संघीय प्रणाली अपनाइरहेका संसारका अन्य देशहरुको अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले अहिले यसअघिका समितिले दिएका प्रतिवेदन र संसारका अरु देशका मोडल अध्ययन गरिरहेका छौं‘ बज्राचार्यले भने ‘हाम्रो प्रतिवेदन आउन अझै तीन महिना जति लाग्छ।‘ बज्राचार्यले यसअघि बनेका दुई वटा समितिले दिएका प्रतिवेदन आफूले हेरी भ्याइनसकेको बताए।
उनले आफ्नो समितिले बुझाउने प्रतिवेदन पनि संघीय नेपालमा प्रहरी कस्तो हुने भन्ने बारे अन्तिम नहुन सक्ने बताए। ‘सरकारले हाम्रो संगठनको सुझाव माग्यो भने हामीले प्रतिवेदन बुझाउने हो‘ उनले भने ‘हामीले दिने प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन।‘
नेपालको संविधाको भाग २८ को धारा २६८मा नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल र राष्ट्रिय अनसुन्धान सगंठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा १ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनसुन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख गरिएको छ। साथै सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। उपधारा ४ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनसुन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय काननू बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयका लागि पनि संघीय कानूनको जरुरी छ भने नेपाल प्रहरीको आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकारका लागि पनि संघीय कानून बन्नुपर्ने देखिन्छ।
वि.सं.२०७२ असोज १४ बिहीवार १७:३० मा प्रकाशित
