काठमाडौँ । विकासको गति सुस्त हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन ।
देशको राज्य संयन्त्र निर्वाचनमा लाग्न परेको र मुलुकका विभिन्न भागमा गएको प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विकास खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख थियो । फागुन १ गतेसम्म रु ६६ अर्ब १९ करोड १७ लाख मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १९ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र हो ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस अवधिमा रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा फागुन १ गतेसम्म रु २५ अर्ब पाँच करोड ८२ लाख भएको छ । जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्र हो ।
यो खर्चमा बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने रु दुई खर्ब २५ अर्ब समावेश भएको छैन । यो रकममध्ये रु एक खर्ब ५० अर्ब स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने हिसाब र स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्ने हिसाब जोड्दा पूँजीगत खर्चको आकार केही बढ्न सक्छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य नियमित कार्यमा गरिने साधारण खर्च भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको र सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, “विकास निर्माणका ठूला आयोजनाले गति लिएको छ, धमाधम काम भइरहेको छ, लक्ष्यअनुसारको खर्चले गति लिन्छ ।”
काठमाडौँ मधेश–तराई द्रुतमार्ग आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता ठूलो निर्माण आयोजनाले गति लिएकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिएको हो ।
विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यका साथ यी आयोजनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
यस अवधिमा रु सात खर्ब ३० को कूल राजश्व संकलनको लक्ष्यमा रु तीन खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड अर्थात् ५२ दशमलव ७६ प्रतिशत असुली भएको छ । पूँजीगत खर्च बढेसँगै राजश्व संकलनले पनि गति लिने छ ।
२०७४ फागुन २ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ फागुन २ बुधवार २२:०४ मा प्रकाशित
