पोहोर दसैंलगत्तै डोटीमा ३० जनाको सामूहिक हत्या भयो।
२०७१ असोज २० गते।
दसैं मनाउन घर गएकाहरू आ–आफ्नो काममा फर्किरहेका थिए। सबैका मनमा उत्साहको पिङ मच्चिरहेको थियो। सपना चंगासरी उड्दै थिए। कतिका त निधारको रातो टीकाधरि सुकेकै थिएन।
त्यही बेलाको कुरा हो, डोटीको छतिवन–५, कफलकट्टेमा ३० जना मारिएको।
त्यो हत्याकाण्ड कतिसम्म भयानक थियो भने, सरस्वतीनगर गाविसकै १९ जनाले ज्यान गुमाए। चार परिवारका सबै सदस्यको एकै चिहान भयो। आधा दर्जन परिवारमा पुरुष कोही बचेनन्, छानीछानी मारेजस्तो। बाँचेकाहरूको पनि अंगभंग भयो।
डोटी नरसंहारको दोषी आज पनि फेला परेको छैन।
चार वर्षअघि २०६८ असोज २६ गते यस्तै सामूहिक हत्याकाण्ड भएको थियो– सिन्धुलीमा। त्यतिखेर पनि दसैं मनाएर काममा फर्किरहेका ४१ जना एकै ठाउँ मारिएका थिए।
सिन्धुली नरसंहारको दोषी पनि आजसम्म फेला परेको छैन।
रोचक कुरा त, यी दुवै घटना प्रहरी रेकर्डमा हत्याकाण्डका रूपमा दर्ज भएकै छैनन्।
सञ्चार माध्यममा घटनाको खबर नआएको होइन, तर उनीहरूले पनि हत्या भनेनन्।
कूल ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएका नरसंहारका यी दुवै घटनालाई कसैले हत्या नै नमानेपछि अपराधीले स्वतः उन्मुक्ति पाउने भइहाले।
के ती साँच्चै हत्या थिएनन्?
दुवै घटनामा सबैले डाँडाबाट बस खसेको मात्र देखे। त्यसैको भरमा ‘दुर्घटना’ भनेर घटना सामसुम्म पारे। बस सञ्चालकहरूले दसैंका यात्रु ओसार्ने मौका छोप्न पहाडका डरलाग्दा कच्ची सडकमा अनुमतिबेगर गाडी हुलेको कसैले देखेन।
राम्ररी खनेर नभ्याइएका ती सडक प्राविधिक रूपमा गाडी चलाउन तयार भइसकेकै थिएनन्। त्यस्तो सडकमा मुख्य राजमार्गबाट हटाइएका थोत्रा गाडी डोजर सँगसँगै छिराएको ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा थियो। स्थानीय प्रशासनलाई पनि थाहा थियो। उनीहरूले देख्नासाथ रोकेर कारबाही गरिहाल्नुपर्थ्यो। क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर यात्रु त चढाउन दिनै हुन्थेन।
ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले अलिकति पैसा लोभ गरेर यातायात व्यवसायीको दादागिरीमा आँखा चिम्लेको यहाँ कसैले देखेन। दुर्घटनाको जोखिम रहेको थाहा पाउँदा–पाउँदै क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर यात्रु ओसार्न दिएको कसैले चाल पाएन। स्थानीय प्रशासनले कच्ची ट्रयाक खुल्नेबित्तिकै मोटो रकम असुलेर यात्रुबाहक बस चलाउन ‘अस्थायी अनुमति’ दिएको कसैलाई पत्तै भएन।
यी सबै बेथिति देखेका भए, वा देखेर गम्भीर रूपमा लिन सकेका भए, डोटी र सिन्धुलीका दुवै घटना हत्या नै थिए भन्नेमा कसैलाई दुबिधा हुने थिएन।
घटनाका दोषी पक्राउ परिसकेका हुन्थे। नियम–कानुन कडा पारिन्थ्यो।
र, कम्तीमा फेरि अर्को नरसंहारलाई निम्ता दिने गरी भारतीय नाकाबन्दीका नाममा ट्राफिकको आँखाबन्दी गरिने थिएन।
***
अचेल सार्वजनिक यातायातले मान्छे ओसार्दैन, मान्छेरूपी वस्तुभाउ ओसार्छ।
गाडीका छतमा छपक्कै मान्छेका टाउका देखिन्छन्। झ्याल–ढोकामा समेत आधा ज्यान तुन्द्रुङ्ग बाहिर झुन्डिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता बस परबाट ढलपल गर्दै आएको देख्दा यस्तो लाग्छ, मानौं यमराज रांगो चढेर बत्तिँदै आइरहेको छ। गाडी जति नजिक आउँछ, मेरो ज्यान उति सिरिंग हुन्छ।
म कहालिएर हत्तपत्त छेउ लाग्छु, चढ्नु त टाढाको कुरा!
सोच्छु, आधा लच्किएका ती बस भार थेग्न नसकेर घुम्तीमा पुल्टुंग पल्टिए!
न हाम्रो परिवारले दस लाख रुपैयाँ पाउँछन् न त हामीलाई ‘सवारी सहिद’ घोषित गरेर सम्मान गरिने गुञ्जायसै छ।
यति डरमर्दो अवस्थामा पनि हामी सप्पै ज्यान फालेर त्यस्तै गाडीमा चमेरोजस्तो झुन्डिएकै छौं, भारतीय नाकाबन्दीका नाममा।
त्योभन्दा डरमर्दो त, सडकमा पाइलैपिच्छे यस्ता ‘सवारी बम’ हुइँकिएको देख्दादेख्दै ट्राफिक अनुशासन पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेका निला वर्दीधारी प्रहरी धुलो छेक्ने मास्कले आँखाधरि छोपेर बसेका छन्, भारतीय नाकाबन्दीकै नाममा।
के भारतको नाकाबन्दीले इन्धन अभाव छ भन्दैमा भवितव्य पर्दैन र!
ट्राफिक कार्यालयको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशत दुर्घटना मानवीय त्रुटिले हुन्छन्। त्यसमा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर लापरबाहीपूर्वक गाडी हाँक्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता गाडी तीव्र गतिमा हुइँक्याउने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम अझ बढाउँछ।
पछिल्लो दुई महिनायता सरकार र ट्राफिक प्रशासन सवारी नियम पालनामा यतिसम्म लापरबाह भएका छन्, मानौं हामी नेपालीले भारतीय नाकाबन्दीपछि दुर्घटनारोधक इन्जेक्सन लगाएका छौं। मानौं, हामीले आफ्ना गाडीमा कहिल्यै दुर्घटना नपर्ने यन्त्र जडान गरेका छौं। होइन भने, छतभरि मान्छे चढाएको, झ्याल र ढोकामा समेत मान्छे झुन्डिएको देख्दादेख्दै किन ट्राफिकले आँखा चिम्लिरहेका छन्? किन सरकारले उनीहरूलाई आँखा चिम्लने छुट दिइरहेको छ?
भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित पेट्रोलियम अभावले देशलाई ऐतिहासिक संकटको मोडमा खडा गरेको हामी सबैलाई थाहा छ। तर, यो संकटको समाधान ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउँदै छतभरि यात्रु ओसार्न छुट दिने होइन। र, हुनु पनि हुँदैन।
भोलि यही कारणले कुनै बस पल्टिएर दुःखद घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? चालकमाथि दोष थोपर्ने कि थोत्रो गाडी गुडाएको भन्दै यातायात सिन्डिकेटलाई सराप्ने? कि, नेपाली जनतालाई सवारी दुर्घटनामा पार्ने गरी तेल आपूर्तिमा रोक लगायो भन्दै भारतलाई नै सराप्ने?
त्यसो त हामीले सवारी नियम पालना वा दुर्घटनालाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनौं। विगतका अनुभव हेर्ने हो भने जुन दुर्घटनामा यात्रुहरू घाइते मात्र हुन्छन्, त्यसले खासै चर्चै पाउँदैन। जब मृत्युको खबर आउँछ, बल्ल केही दिन हल्लीखल्ली मच्चिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा साधारणतया दुई खालका प्रतिक्रिया सुनिन्छन्।
पहिलो, यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई सबैले सत्तोसराप गर्न थाल्छन्। खुला बजारको युगमा पनि सिन्डिकेटका नाममा थोत्रा गाडी कुदिरहेका छन् भन्दै उपभोक्ताकर्मी कुर्लिन्छन्। सञ्चार माध्यममा त्यही आवाजले बढ्ता प्राथमिकता पाउँछ।
दोस्रो, चालकहरूको लापरबाहीलाई लिएर सबै एकजुट हुन्छन्। लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्नेदेखि यात्रुबाहक बसचालक निम्ति छुट्टै लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्नेसम्मका कुरा उठ्छन्।
यो बहस केही दिन गरम हुन्छ। अनि, विस्तारै सेलाउँदै जान्छ।
तबसम्म सेलाउँछ, जबसम्म फेरि अर्को ठाउँमा फेरि अर्को बस खस्दैन।
यसको कारण के भने, हामीले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी बहसलाई जहिल्यै एकतर्फी रूपमा हेर्यौं। सिन्डिकेट चलाउने यातायात व्यवसायीविरुद्ध आवाज उठायौं। लापरबाहीपूर्वक गाडी हाँक्ने चालकलाई ज्यानमारासरह कारबाही गर्नुपर्ने वकालत पनि गर्यौं। तर, सिन्डिकेटलाई बचाउ गर्दै आएको प्रशासन र लापरबाहीपूर्वक गाडी हाँकेको देख्दादेख्दै आँखा चिम्लिने ट्राफिक प्रहरीको वर्दी खोस्नेतर्फ हाम्रो वकालत कमजोर रह्यो।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको गाडीले भिरबाट खस्नुअघि थुप्रै प्रहरी चौकीको नाका पार गरेको हुन्छ। सुरक्षा चेकिङ नाघेको हुन्छ। कति ठाउँमा त प्रहरीलाई घुस खुवाएर अघि बढेको हुन्छ। बसको प्रारम्भ विन्दुदेखि दुर्घटनास्थल पुग्दासम्म कतिवटा प्रहरी चौकी थिए, कति ठाउँमा चेकिङ थिए, त्यहाँ ड्युटीमा को–को खटिएका थिए, ती सबैलाई दुर्घटना वा सामूहिक हत्याको भागीदार ठहर गर्दै कारबाही गर्ने काम कहिल्यै भएन।
अर्कातिर, सवारी नियम उल्लंघनको विषय तबसम्म हाम्रो सरोकार वा चासोभित्र पर्दैन, जबसम्म नरसंहार हुने गरी गाडी पल्टिँदैन। हाम्रा राजमार्ग वा कच्ची ट्र्याकमा दिनहुँ सयौं गाडी क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर कुदिरहेकै हुन्छन्। सम्बन्धित निकाय र सञ्चार माध्यमको ध्यान तानिन भने नरसंहार नै पर्खिनुपर्छ।
कुनै चालकले छतभरि यात्रु ओसार्छ, तर सबैलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउँछ भने के ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दैन? डाँडाबाट बस नखसालेको अवस्थामा चालकलाई जति पनि यात्रु ओसार्न छुट हो? सन्तुलन मिलाउन सकेको अवस्थामा जतिसुकै तीव्र गतिले गाडी हाँक्न पाइने हो? होइन भने, दुर्घटना हुनुअघि वा पछि पनि सवारी नियम उल्लंघनका विषयले किन उत्तिकै प्राथमिकता वा चासो पाउँदैनन्?
इन्धन अभावको कारण देखाउँदै सरकारले अघोषित रूपमा सवारी नियम निस्क्रिय पार्नु र कसैबाट एक शब्द विरोध नहुनु भनेको हाम्रो पुरानो प्रवृत्तिकै निरन्तरताको संकेत हो। लाग्छ, हामी विगतमा जस्तै तबसम्म मौन रहन्छौं, जबसम्म कुनै घटनाले हाम्रो मुटु हल्लाउँदैन।
यसमा पहिलो दोष त हामी नागरिककै हो।
बसको दुर्दशा देख्दादेख्दै यात्रु आफैं खचाखच कोचिन तयार हुन्छन् भने भोलि दुर्घटना भइहाले अरूलाई खिप्न मिल्छ र? यात्रुलाई निश्चय नै बसवालाले तानीतानी गाडीमा हुलेका हुँदैनन्। उनीहरू भीड देखी–देखी स्वेच्छाले चढ्ने हुन्। विकल्प नभएकाले बाध्य भएर चढेका हुन् भन्ने तर्क पनि आउनसक्छ, तर जोखिमभन्दा ठूलो विकल्प के हुन्छ?
जबसम्म यात्रु दुर्घटनाको जोखिम मोल्न तयार हुन्छन् र अटेसमटेस गरेर बस चढ्दिनँ भन्न सक्दैनन्, तबसम्म यो प्रवृत्तिको अन्त्य छैन। उहाँ भने डराईडराई आँखा चिम्लेर भगवान भाकल गर्दै बस्ने, अनि आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा ट्राफिक वा अरू कसैले लिइदिओस् भन्ने! के यो सचेत नागरिकलाई सुहाउँछ? आफ्नो ज्यानको माया आफैंलाई हुनुपर्छ। सुरक्षाको चासो आफैंलाई हुनुपर्छ। अनि पो, अरूले आँखा चिम्ल्यो भने खिप्ने अधिकार रहन्छ।
दोस्रो दोष हो, सरकार र ट्राफिकको।
हाम्रो कानुनले इन्धन अभावको बेला सवारी नियम निस्क्रिय हुन्छन् भनेर भन्दैन। नियम–कानुन निस्क्रिय नभएको अवस्थामा जसरी पनि पालना हुनैपर्छ। कि सरकारले घोषित रूपमै ट्राफिक नियम रद्द गरिएको सूचना जारी गर्नुपर्यो, होइन भने कानुनीराजमा अराजक प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु भएन। सार्वजनिक यातायातको लापरबाहीलाई छुट दिने अघोषित रणनीतिले भविष्यमा भारतीय नाकाबन्दीले भन्दा गहिरो चोट दिनसक्छ भन्ने सरकारले बिर्सनु हुँदैन। नाकाबन्दी त ढिलोचाँडो टुंगिन्छ, तर यो बेथितिको डोबले पछि–पछिसम्म हामीलाई पछ्याइरहनेछ।
हामीकहाँ त्यसै पनि सार्वजनिक सवारी चालकहरू ट्राफिक प्रहरीलाई गन्दै गन्दैनन्। केही प्रहरी पचास–सय रुपैयाँमा बिक्ने भएर होला, पूरा सिस्टमै गन्हाएको अवस्था छ। बीच बाटोमा चालकहरू ट्राफिकसँग मुखामुख लाग्छन्। महिला ट्राफिकलाई खुलेआम जिस्क्याउँछन्। यस्तो अवस्थामा छतभरि मान्छे चढाएको देख्दादेख्दै आँखा चिम्लिनु परेपछि ट्राफिक प्रहरीको आत्मविश्वास कतिसम्म गिरेको होला? भोलि त्यही ट्राफिकले कुन नैतिकताका आधारमा सवारी नियम पालना गराउने?
यतिमात्र होइन, दिनभरि सवारी नियम मिचिएको देखी–देखी चुप लाग्ने ट्राफिकले बेलुकी कुन मुखले ‘मापसे’ जाँच्न चालकको मुख सुँघ्ने? कुन नैतिकताले लाइसेन्स माग्ने? त्यसैले, आज इन्धन संकटको सूत्र पहिल्याउन खोज्दा भोलि सरकारलाई भ्रष्टाचार निवारणको सूत्र पहिल्याउन धौधौ नहोस् !
बरु यो संकटको घडीमा निजीलाई भन्दा सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो विकल्प हुनसक्छ। इन्धन आपूर्ति गर्दा पेट्रोलमा भन्दा डिजेलमा जोड दिनुपर्छ। चीनसँग अनुदानमा १३ लाख लिटर पेट्रोल माग गरिनुले सरकारको निजी गाडीमुखी प्रवृत्ति झल्किन्छ। गाडी हुने पहुँचवालाहरूको मुख टालेर सर्वसाधारणलाई बसमा झुन्ड्याउनु अन्याय हो। यसको सट्टा डिजेल मगाएर सडकमा सार्वजनिक गाडीको संख्या बढाउन सकिन्थ्यो। इन्धन दुरुपयोगको डर हो भने सार्वजनिक सवारीलाई सरकार मातहत एकद्वार प्रणालीमा चलाउन सकिन्छ। वा, कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको व्यवस्थापन साझा यातायातले सम्हाल्न सक्छ। ठूला बसलाई प्रोत्साहित गर्दै इन्धनको किफायती प्रयोगलाई बढावा दिन निश्चित ठाउँमा निश्चित समय निजी सवारीको प्रवेश निषेध गर्दा फरक पर्दैन। लामो दुरीका सवारीको हकमा यातायात व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गरेर इन्धन दुरुपयोग नहुने गरी प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ। इन्धन मासिने र गाडी पनि नचल्ने अवस्था आए सोझै महासंघका पदाधिकारीलाई कारबाहीमा तान्न सकिन्छ।
निजामती कर्मचारी र सेनाले आफ्ना गाडीलाई निःशुल्क सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गर्नु प्रशंसनीय कदम हो। यही अनुभवका आधारमा त्यस्ता बस संख्या बढाउनु अर्को विकल्प हुनसक्छ। सरकारले निजी स्वामित्वका बस खिचेर सेना वा प्रहरी मातहत सार्वजनिक सवारीका रूपमा चलाउने उपाय अपनाउन सक्छ।
सर्वसाधारणका तर्फबाट जुन स्तरमा ‘लिफ्ट’ दिने र लिने चलन सुरु भएको छ, त्यसले पनि इन्धनको संकटसँग जुध्न केही भरथेग अवश्य गरेको छ। यसलाई आगामी दिन अझ तीव्रता दिने कोशिस सबैबाट हुनुपर्छ।
***
यसपालि दसैं बेला बाँकेको खसकुस्मा गाविस–८, चपरगौरीमा बस पल्टिएर आगो लाग्यो। आठ जनाले ठाउँको ठाउँ ज्यान गुमाए।
उक्त बसमा केही सिलिन्डर ग्यास र पेट्रोलसमेत थियो। धेरैको ध्यान त्यसमा मात्र गयो। प्रहरीले घटनालगत्तै सार्वजनिक सवारीमा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्न रोक लगायो। तर, त्यो बसले छतभरि यात्रु बोकेको कसैले देखेन। त्यसबारे चर्चा नै भएन। किन होस्, सरकारले अघोषित रूपमा छुट जो दिएको छ!
त्यस्तै, यही कात्तिक २८ गते म्याग्दीमा एक यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको ज्यान गयो, ६० जनाभन्दा बढी घाइते भए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उक्त बसमा करिब ८० जना यात्रु थिए। मृत्यु संख्या कम भएकाले यो घटना धेरैले पत्तै पाएनन्।
यसबाट छर्लंग हुन्छ, विगतका ठूल्ठुला नरसंहारको घटनालाई ‘सवारी दुर्घटना’ मानेर हामीले जिम्मेवार निकायहरूबाट भएका गल्तीमा आँखा त चिम्ल्यौं चिम्ल्यौं, त्यसबाट पाठ पनि सिक्न सकेनौं। सिकेका भए आज सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जानीजानी बेथिति निम्त्याएर सर्वसाधारणको टेक्ने हाँगोलाई नै बन्चरोले यस्तरी छप्काउने थिएन।
जुन बलमिच्याइँ, लापरबाही र मनपरीका कारण डोटीको घटना भयो, सिन्धुलीको घटना भयो, त्यसलाई फेरि बाँके र म्याग्दीको घटनाले निरन्तरता दिन सरकार यति उद्यत भएर लाग्ने थिएन।
र, कम्तीमा फेरि अर्को नरसंहारलाई निम्ता दिने गरी भारतीय नाकाबन्दीका नाममा ट्राफिकको आँखाबन्दी गरिने थिएन।
वि.सं.२०७२ कात्तिक ३० सोमवार २२:०७ मा प्रकाशित
