काठमाडौं । व्यावसायिक कारोबारको कागजात भन्दै लगानी बोर्डले सार्वजनिक नगरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनमा आज सार्वजनिक गरिएको छ ।
जलस्रोत क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारीले उक्त पिडिए उपलब्ध गराइदिन लगानी बोर्डलाई आग्रह गर्नु भए पनि व्यापारिक विषय भन्दै उपलब्ध गराउन मानेको थिएन । माथिल्लो कर्णालीको पिडिए सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै भण्डारीले २०७१ कात्तिक १८ गते बोर्डमा निवेदन दिएका थिए ।
बोर्डको निर्णय विरुद्ध भण्डारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०७१ माघ ६ गते पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयका नाममा २०७२ भदौ १६ गते पिडिए सार्वजनिक विषय भएकाले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएपछि भण्डारीले आज उक्त सम्झौता प्राप्त गरेका हुन् ।
भण्डारीकाअनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आर्कषित हुने, आयोजनामा बन्द हड्ताल तथा प्राकृतिक विपद् भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, आयोजनाको विषयमा स्थानीय क्षेत्रमा अनावश्यक माग, धर्ना विरोध गर्न नपाइनेलगायत विषय राष्ट्रहित विपरीत रहेको छ ।
बोर्ड र भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जन राव (जिएमआर)सँग २०७१ साल असोज ३ गते पिडिए भएको थियो । पिडिएमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जिएमआरका अध्यक्ष एवम् नेपाल प्रमुख अरविन्द मन्चा सेसानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पिडिए सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र सिँचाइ तथा अन्य प्रभावका विषयमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने जनाइए पनि ती काम हालसम्म अगाडि बढेका छैनन् ।
वि.सं.२०७२ चैत १ सोमवार १९:०८ मा प्रकाशित
