नेपाल पर्यटन बोर्डले भर्खरै सार्बजनिक गरेको बजेट ०७२ र ०७३ राम्रोसँग अध्ययन गरें । त्यहाँ सरसर्ती हेर्दा खासमा यो वजेट तयार गर्दा उहाँहरुले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र हो र टुरिजम बोर्ड भनेको पिपिपीको अवधारणामा स्थापित भएको सँस्था हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु भएन । बजेट बनाउँदा होस्, वा कार्यक्रम बनाउँदा होस् सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसंग सल्लाह परामर्श लिएर, योजनाहरु आह्वान गरेर मात्र बजेट बनाउनुपर्ने थियो । यो बजेट बनाउने कुरामा निजी क्षेत्रसँग केही सल्लाह गरिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा के कुरामा कति बजेट आवश्यक छ भन्ने कुराको परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया नगरिकन बजेट आउनु भनेको बजेट असफल हुनु हो । यो बजेट भोली कार्यान्वयनमा नि जान नसक्ने संकेत हो । यो बजेटले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी पनि ढुक्क भए हुन्छ ।
पर्यटनलाई निरुत्साहित बनाउने बजेट
पर्यटन नै भनेर बजेट केहीमा पनि छुट्याइएको छैन । वास्तवमा पर्यटन भित्रको सांस्कृतिक सम्पदा भनेर लाखौं करोडौं रुपियाँ छुट्याईएको छ । मठ मन्दिर बनाउने, गुम्बा बनाउने, पार्क बनाउने । जुन पर्यटन क्षेत्रमा प्रवद्र्धनको लागि बिकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट नछुट्याएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने ठाउँमा बजेट छुट्याईएको छ ।
जस्तै धादिङको बजेट एक करोड १० लाख ५० हजार रुपियाँ छुट्याईएको छ । धादिङको रुबिभ्याली ट्रेकिङ ट्रेललाई स्थापित गराउनको लागि बिगत एक बर्ष अगाडिदेखि हामीले सर्वे ग¥यौं, पुर्वधार निर्माण ग¥यौँ, बिभिन्न संघ संस्था (सामर्थ, डिएफआईडी, एनएनडिपी) संग मिलेर त्यो किसिमको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि हामी जसरी लागिरहेका छौं । १७–१८ वटा आईटिनरी बनाएर हामी लागिरहेका छौं । त्यो रुटमा बजेट नहालिकन बिभिन्न गुम्बा, मठ मन्दिरमा बजेट हालिएको छ । त्यहाँको सरोकार वालाहरुसँग छलफल गरेर कति बजेट आवश्यक छ भनेर सल्लाह सुझाव लिनुपथ्र्यो । यो बजेटले पर्यटनलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
बोर्डमा संस्थागत नियुक्तिको खाँचो
टुरिजम बोर्डमा वास्तवमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिक नियुक्ती लिएर जाने हाम्रो कल्चर नै हो । त्यहाँ उहाँहरुको इक्छाशक्ति, जिम्मेवारीबोध, सक्रियताले नै यस्ता समस्या समाधान हुनु पर्ने हो । सञ्चालक समिति भन्दा ठुलो त कर्मचारी हुँदैन । कर्मचारीलाई दोष देखाएर मात्र पन्छिन मिल्दैन ।
पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिबाट व्यवसायिक रुपमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने प्रक्रिया गलत थियो भनेर हिजो पनि व्यवसायिहरुले आवाज उठाकै हो । जेटीसिसीको आन्दोलनको क्रममा महिनौँ आन्दोलन भयो । त्यो बेलामा उठाईएको योजना मध्ये सबैभन्दा सशक्त ऐजेन्डा भनेकै नेपाल टुरिजम बोर्डको संरचनाको पुन संरचना हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो पुनसंरचना कसरी गर्ने भन्दा संस्थागत प्रतिनिधी हुनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक नियुक्ति होईन । त्यो संस्थागत नियुक्ति भनेको टुरिजम क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिको रुपमा पठाऔं भनेका थियौं । जो जान्छन ति व्यक्तिहरु सँस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ र व्यवसायी प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उसले गर्ने । हरेक कार्यहरु व्यवसायीबाट नै जाने भएकाले त्यो अलि उपयोगि हुन्छ भन्ने हिसावले हामीले कुरा उठाएका हौं ।
टिम्स रकम र टान–बोर्डको सवाल
पर्यटन बोर्ड र टानको बीचमा टिम्स (ट्रेकर इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) व्यक्तिगतबाट आउने २० डलर र गु्रप (समुह) एजेन्सिबाट जाने १० डलर, यो रकमको ३० प्रतिशत टानले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न जिम्मा पाउँछ ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डले पाउँछ ३० प्रतिशत संयुक्त खातामा रहन्छ र १० प्रतिशत मजदुर कोषमा बस्छ । यी पैसा अहिले टुरिजम बोर्डमा अड्किएर बसेको छ । टानले पाउनु पर्ने रकम अघिल्ला कार्यसमितिको बदमासी देखाउँदै बोर्ड बाटै अड्काइएको छ । हामीले अनुनय बिनय गरेपछि हुदहुदमा परेका मजदुरका परिवारलाई दिने क्षेतिपुर्ति व्यक्तिगत जमानी बसेर तलवितल परे÷उद्देश्य विपरित गए हामीले व्यक्तिगत रुपमा तिर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेर रकम ल्याएर समस्या समाधान गरेका छौं ।
टुरिजम बोर्डले टानलाई टिम्स्को उद्देश्य भन्दा फरक ठाउँमा खर्च भएको हुँदा बेरुजु निस्कियो भनेर आरोप लगाउँदै बजेट रोकेको छ । टानले आन्तरिक लेखा परिक्षण पनि गरेर देखाईसकेको छ । आलेपा मलेपा पनि गरिसकेको छ । हिसाव किताब बुझाएपछि अरु पैसा पनि फछ्र्यौट गर्छौँ भनिएको थियो, अहिलेसम्म भएको छैन । एउटा पाट्नरशिपको हिसाबले टुरिजम बोर्डको चाहीँ आलेप मलेप भएको छ कि छैन ? टुरिजम बोर्डले लिने चाहीँ ३० प्रतिशत पैसा कहाँ कहाँ खर्च भएको छ, त्यो हामीलाई जानकारी दिईएको छैन । यस्तो कुराको जानकारी हामीले पाउने कि नपाउने ? यस्ता यस्ता पक्षहरु छन् टुरिजम बोर्डमा ।
टुरिजम बोर्डसंगको समस्याको समाधान गर्ने क्रममा टानका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल एकदमै खट्नु भयो । अध्यक्षसँग म स्वयं एकदम निकट भएर अभियानमा सँगसँगै छु । टानमा गईसकेपछि कयौं बिहान ब्रेकफास्ट पनि मन्त्री ज्यूसँगै बसेर खानु भयो । टुरिजम बोर्डमा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म धाउनुभयो । नेताहरुको घरघरमा जानुभयो । तर हाम्रो अध्यक्षले मन्त्री ज्यूले गर्दिनुहुन्छ, बोर्डमा हाम्रै साथिहरुको प्रतिनिधित्व छ । एक हप्ता कुरौं, दुई हप्ता कुरौं भन्नु भयो । यी कुरा मन्त्रालय र बोर्डले नसुन्ने अवस्था देखेपछि हाम्रा मागलाई अर्को ढंगले जानुपर्छ भनेर पनि जान खोज्यौँ, तर अध्यक्ष ज्यूले हैन कुरौं एक/दुई हप्ता कुरौं, मलाई मेरो पार्टी र साथीहरुप्रति पुर्ण विश्वास छ । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री अनि बोर्डमा पनि कुरा सुन्ने साथिहरु पुग्नुभएको छ भनेर भर पर्नु भएको थियो । उहाँको प्रयत्न खेर गयो । आफ्नै साथिभाईबाट उहाँलाई सहयोग भएन । उहाँहरुको आन्तरिक समस्याले यसो भएको हुनसक्छ । नभए सबै आफ्नै भएको बेला समाधान किन हुँदैन त ! हामीलाई शंका बढ्दै गएको छ ।
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई नै सुम्पिए पनि हामीले बोर्डका पदाधिकारीसंग बसेर धेरै पटक बहसहरु ग¥यौँ । धेरै पटक छलफल ग¥यौँ । ३० प्रतिशतको ज्वाईन्ट खातामा कम्तिमा १७–१८ करोड पैसा छ । टुरिजम बोर्डमा त्यो रकम किन रोकेर राख्ने ? ठिक छ टानको जिम्मामा परेको टानले बेरुजु निकाल्यो टिम्सको उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर खर्च ग¥यो, त्यो त टानको ३० प्रतिशत न हो । अरु रकम त रोकिनुपर्ने कुरा आउँदैन थ्यो । जुन बेला पर्यटनलाई साँच्चिकै आवश्यकता छ, अहिलेको यो क्राइसिस् अवस्थामा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न, यसलाई हिजोकै अवस्थामा लैजान ठुलो रकम आवश्यकता छ । यो बेला गर्नै नसकिने भन्ने अरु केही कारण देख्दिन म । टुरिजम बोर्डमा जाने साथिहरुले यत्ति कुराको समाधान गर्ने हो भने पर्यटनमा निकै उत्साह आउन सक्छ ।
तर अब त सरकार परिवर्तन भएको छ, ति साथिहरुलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । अबको नयाँ सरकारले र नयाँ पर्यटनमन्त्रीले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरौं, बिश्वस्त त हामी अझै पनि छैनौं ।
(लेखक गुरुङ टानका प्रथप उपाध्यक्ष हुन् )
प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०७३
वि.सं.२०७३ भदौ १८ शनिवार ११:०८ मा प्रकाशित
