back
NMB ad

कर्णालीको एउटै ढुंगालाई करोड !

Kumari bank ad

कृष्णप्रसाद आचार्य,सदस्य, कर्णाली विकास आयोग

 

कर्णालीलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन कर्णाली आयोग

कर्णाली अञ्चल सामाजिक, आर्थिक, विकासको दृष्टिकोणले एकदम पछाडी छ । कर्णालीलाई राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न, कर्णालीको समग्र नीति निर्माण र विकास निर्माण गर्न एक निकाय चाहिन्छ भनेर २०५९ सालमा यसको कर्णाली आयोगको गठन गरिएको हो । यो नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोग हो । यसको मुख्य कार्यालय जुम्लामा छ । शाखा कार्यालय सिंहदरबार पुरानो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छ ।

कर्णाली विकासको दश वर्षे रणनीतिक योजना बन्दैछ

कर्णाली अञ्चलको ५ जिल्लाबाट ५ जना सदस्य हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सहसचिव स्तरको एक कार्यालय सचिव निर्देशक सहित ११ जनाको आयोग हो । पहिले कर्णाली विकास आयोगमा पूर्णता थिएन । यतिबेला पुरै समिति छ । कर्णाली विकासको दश वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदैछौं । यस सिलसिलामा एक महिने कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । केहि समयपछि त्यो सार्वजनिक हुनेछ । कर्णालीको विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, सामाजिक विकास र पर्यटनको पाटोमा के गर्न सकिन्छ ? समस्या के हुन् र समाधानका उपाय के हुन् भन्ने कुरा त्यो दशवर्षे रणनीतिक योजनामा समेटिनेछन् । त्यो नेपाल सरकारमा पठाउने र नेपाल सरकार त्यहि अनुसार कर्णालीको विकासमा अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको छ ।

krishna pd acharya
कृष्णप्रसाद आचार्य,सदस्य, कर्णाली विकास आयोग

कर्णाली विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सडक

कर्णाली विकासको लागि पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राखेका छौं । सडक पुगेमा सबैको सबैतिर पहुँज वृद्धि हुन्छ । यहाँका उत्पादनलाई पनि बाहिरसम्म लैजान सकिन्छ ।

कर्णालीमा स्याउहरु सड्ने छैन

सडकलाई सबैतीर पुर्याउन सकियो भने कर्णालीमा स्याउहरु सड्नुपर्ने छैन । जल, जंगल र जडिबुटी लगायत उत्पादनलाई बाहिर लैजानको लागि प्रत्येक गाविसमा यातायात पुग्नुपर्छ । त्यससँगै बिद्युत् चाहिन्छ । उद्योग चलाउन बिद्युत चाहिन्छ । अथाहरुपमा फलेका फलफूलललाई सामान्य जुस बनाएर पठाउन पनि उद्योग र त्यसका लागि बिद्युत् चाहिन्छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जोड दिएका छौं । हामीले तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु के–के हुन् भनेर छुट्याएका छौं । त्यहिअनुसार अगाडि बढ्नेछौं ।

निर्माण थालेको ३० वर्ष सम्म निर्माणसम्पन्न हुन नसकेको सुन्थरारी विमानस्थल

प्राथमिकतामा १ नम्बरमा बाटो छ । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती, कर्णाली करिडोर (रुपडिया–हिल्सा सडक) अर्थात् भारतदेखि चीनसम्म जोड्ने त्यो आर्मीको जिम्मामा छ । कर्णाली करिडोरमा पुल चाहिन्छ । त्यहाँ एउटा फेरीमार्फत सामान्य ओहोर दोहोर गर्ने अवस्थालाई यहि आर्थिक वर्षमा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं । सुन्थरारी विमानस्थल यहि कालिकोटको मान्माबाट नजिकै छ । त्यो ३० वर्ष सम्म निर्माण हुन सकेन । यसलाई यहि आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौं । स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायत विभिन्न कुरालाई अगाडि बढाईरहेका छौं । सडकको सुबिधा भयो भने डेढ घण्टामा सुन्थरारी विमानस्थलबाट कालिकोटको मान्मा सदरमुकाममा पुग्न सकिन्छ ।

कालिकोट कर्णाली अञ्चलको गेट वे

पर्यटनमा जल, जंगल, जडिबुटी, बडिमालिका,चुनिमालिका, पाँच पाण्डवका मन्दिर, करिब ४ सय मिटरको नेपालकै ठूलो पचल झर्ना छ । त्यहाँ पर्यटकीय पदमार्गका लागि बजेट छुट्याईएको छ । धेरै गुफा, धार्मिकस्थल, मठमन्दिर, हरियाली वातावरण छ । कालिकोट जिल्ला कर्णाली अञ्चलको गेट वे भएको हुनाले कालिकोटमा पर्यटकलाई बस्न, खान उपयुक्त स्थान हो ।

बजेट छरेर होईन योजना पूरा गर्नेगरि आउनुपर्यो

अहिले कर्णालीका लागि राष्ट्रियरुपमा सानातिना योजनामा रुमल्लिने काम भएको छ । दिर्घकालिन योजना र योजना पूरा गर्न पूर्ण बजेट आएर सफल हुनुपर्यो । बजेट छरेर होईन । एउटा योजना होस्, तर पूरा गर्ने बजेट आउनुपर्यो । हामीले बजेट छुट्याउँदा सम्पन्न हुने बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भनेर केन्द्रिय तहमा पनि भनेका छौं । दुई चार वर्ष छरेर बजेट दिने तर काम पुरा नहुने अनि त्यो योजना अलपत्र पारेर अन्यत्र लाग्ने काम नहोस् । एकातर्फ अनावश्यक खर्च हुने र अर्काेतर्फ काम नबन्ने जस्तो गलत काम अब नहोस् ।

कर्णाली राजमार्ग सडक विभागको जिम्मामा हुनुपर्यो

हामीले एक आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई ÷तीन वटा योजना सफल होस् भनेर अगाडि बढेका छौं । क्रमागत योजना एकातिर छन् । हामीले वार्षिक विनियोजन गर्ने सरकारको नीति पनि त्यहि किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राखेका छौं । पर्यटनमा एउटामात्र योजना, शिक्षामा एउटामात्र गरेर यसरी योजना सफल पार्न सकिन्छ । अर्काे कुरा अहिले सडक वान वे मात्रै छ । दोहोरोरुपमा मोटर चल्नेगरि सडक फराकिलो पार्ने, स्तरोन्नती गर्ने काम हुनुपर्यो । सडक बिग्रेको, भत्केको छ । बिचमा एकदम समस्या छ । स्थानीय प्रशासनले बाटो बिग्रिएमा गुहार गर्नुपर्ने छ । सडक विभागलाई सडक हस्तान्तरण गरेर विभागको जिम्मामा सडक हुनुपर्यो ।

कर्णालीको एउटै ढुंगा फोर्न करोड !

कर्णाली विकट पहाडी/हिमाली जिल्ला हो । तराईमा जुन हिसाबले बजेट छुट्याईन्छ यहाँ त्यहि हिसाबले बजेट छुट्याईन्छ । त्यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । भौगोलिक अवस्था पनि हेर्नुपर्यो । यहाँको एउटा ढुंगा फुटाउनको लागि करोड चाहिन्छ । एउटा वान वे बाटो बनाउनको लागि सोहि किसिमको बजेट चाहिन्छ । त्यसैले भौगोलिक कठिनाईको चश्मा लगाएर केन्द्रले त्यहि हिसाबले हेरोस् ।

(हरिशरण न्यौपाने)

२८ असोज २०७३

वि.सं.२०७३ असोज २८ शुक्रवार १०:५६ मा प्रकाशित

You can share this post!

भेरी करिडोरमा ३६ करोड २५ लाखमा तीन पक्की पुल बन्दै   

भेरी करिडोरमा ३६ करोड २५ लाखमा तीन पक्की पुल बन्दै   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०९:४७

डोल्पा, १३ वैशाख : भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण...

एनएमबी बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा

एनएमबी बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०९:४०

काठमाडौं। एनएमबी बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ ।...

नेपाल–चीन सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक सम्पन्न   

नेपाल–चीन सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक सम्पन्न   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०९:३३

काठमाडौँ, १३ वैशाख : नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी...

डोल्पामा जेठ १० गतेदेखि यार्सा सङ्कलन खुला   

डोल्पामा जेठ १० गतेदेखि यार्सा सङ्कलन खुला   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:२०

डोल्पा, १२ वैशाख : हिमाली जिल्ला डोल्पामा आगामी जेठ १०...

आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

आजको मौसम : केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:१५

 काठमाडौँ, १३ वैशाखः हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको...

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक   

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक   

वि.सं.२०८१ वैशाख १३ बिहीवार ०६:०८

काठमाडौँ : नेपालले आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौँमा...