काठमाण्डौं । सरकारले माघ मसान्तभित्र पूर्व मूलबीउ आलु उत्पादनका लागि टिस्युकल्चर प्रयोगशाला स्थापना र स्क्रिन हाउस सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आलु र आलु बीउमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी निकाय आलुबाली विकास कार्यक्रम, खुमलटारले कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिन लागेको हो ।
राष्ट्रिय आलु विकास कार्यक्रमका प्रमुख डा हरिबहादुर केसीका अनुसार सामान्य प्रक्रिया समाप्त भइसकेकाले सम्भवतः माघ मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका उद्योगी वा कुनै फर्मले सो जिम्मेवारी पाउनेछ । कात्तिक ११ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगसमेतले सो अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कृषि सचिव डा सुरोज पोखरेलले पूर्व मूल बीउ आलु उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने र गुणस्तरीय बीउ आलुको प्रयोग विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताए । कार्यविधिले लागत अनुमानको ५० प्रतिशत वा रु एक करोडमा कन्टिन्जेन्सीबापत रकम कटाइ बाँकी हुन आएको रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुदान प्राप्त गर्ने फर्म वा कम्पनीले लगातार पाँच वर्षसम्म मूल बीउ उत्पादन गर्नुपर्नेछ भने उत्पादित मूल बीउको मूल्य निर्देशक समितिले निर्धारण गर्नेछ । पूर्व मूल बीउ आलु टिस्युकल्चर प्रविधिबाट तयार गरिएको बिरुवाबाट स्क्रिन हाउसमा उत्पादन गरिएको रोगमुक्त आलुदाना हो । यस्तै टिस्युकल्चर प्रयोगशाला टिस्युकल्चर प्रविधिको उपयोग गर्ने प्रयोगशाला तथा स्क्रिन हाउस टिस्युकल्चर प्रविधिबाट तयार गरिएको बिरुवा लगाई पूर्व मूल बीउ आलु उत्पादन गर्ने लाही किरा मुक्त जालीघर हो ।
नेपालमा करिब दुई लाख हेक्टर (४० लाख) रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ । यसका लागि करिब चार लाख टन बीउ आवश्यक पर्छ । बर्सेनि एउटै बीउ प्रयोग गर्दा गुणस्तरमा ह्रास आएकाले टिस्युकल्चर प्रविधिबाट कृषकले बीउ वृद्धि गरी निरोगी बीउ आलु उत्पादन गर्दैआएका छन् ।
पूर्व मूल बीउ आलुबाट कम्तीमा तीन पुस्तासम्म बीउ वृद्धि गर्ने कार्य सरकारी फार्म र बीउ उत्पादक कृषक समूहमार्फत उत्पादन गराई कृषकलाई वितरण गर्न सके आलु बालीको उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिन्छ । आलुमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन । वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन आलु आयात गर्नुपर्छ । करिब २८ लाख मेट्रिक टन आलु यहाँ उत्पादन भए पनि आवश्यकतालाई धान्न अहिलेको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने डा केसीको भनाइ छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका तथ्याङ्कशास्त्री रामकृष्ण रेग्मी आलुलाई खाद्यान्न बालीका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने वार्षिक ३२ लाख मेट्रिक टन अन्न निर्यात गर्न सकिने बताउँछन् ।
२१ पुस २०७३, राजाराम कार्की/रासस, ३।४५
वि.सं.२०७३ पुस २१ बिहीवार १६:४६ मा प्रकाशित
