Logo

टानलाई अनिर्णयको बन्धनबाट मुक्ति दिलाउन विधानको ब्याख्या

चन्द्रप्रसाद रिजाल–अध्यक्ष
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल

यस अघिका संशोधित चार विधानले कोषाध्यक्षको बारेमा जे बोलेको छ अहिले पनि त्यहि छ

अहिले विधान संशोधनका क्रममा जुन कुरा बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ यसको मर्म र विषयवस्तुलाई गम्भिर रुपमा नलिई हल्का ढंगले बुझिएको हो कि भन्ने मेरो ठम्म्याई छ । खास गरी साधारण सभामा नल्याई सुटुक्क काम गरियो वा कोषाध्यक्षको कार्यक्षेत्राधिकार मिचियो भन्ने कुरा बजार हल्ला रहेछ । यो विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । अहिलेसम्म टानमा प्रकाशित भएका चारवटा बिधान मैले भेटेको छु । २०३५ को संशोधन भनेर २०५५ को बिधान छ । अर्काे ३५ कै संशोधन भनेर २०६३ को बिधान छ । यसैगरी २०३५ कै संशोधन भनेर बिधान २०६५ छ । त्यस्तै ७० को संशोधन भनेर चारवटा बिधान मैले भेटेको छु । हाम्रो कार्यसमिति वा अरु कसैले यो भन्दा फरक अरु संशोधन पाएको भए म जान्दिन । यो चारवटा बिधान पढ्दाखेरी कोषाध्यक्षको बारेमा जे ब्याख्या भएको छ । संशोधन २०६५÷२०७० भन्दा क, ख, ग, घ एउटा पनि बुँदामा कोषाध्यक्षको कार्यक्षेत्रमा अहिले हामीले कुनै परिवर्तन गरेको छैनौं । कुनै शब्दावली परिवर्तन भएको छैन ।

सह–कोषाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या मात्र गरिएको

२०६५ को संशोधनपछि सह–कोषाध्यक्षको पद सिर्जना भएको छ । सह–कोषाध्यक्षको कार्यक्षेत्र अधिकारको बारेमा हामीले संशोधनमा पनि भेट्छौं । ७० को बिधानमा पनि केहि भेट्छौं ।

अहिले संघीय संरचना अनुसार केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हुनाले ३८ औं साधारणसभामा हामीले विधान संशोधनमा केहि कुरा लग्यौं । विगतमा सह–कोषाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारमा कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा कोषाध्यक्षले गर्ने सम्पुर्ण काम गर्ने भनिएको छ । यहाँ स्पष्ट नभएकाले यसको व्याख्या जरुरी थियो । त्यसैले ३८ औं साधारण सभामा बिधान संशोधन भनेर यो कुरा लगिएको थियो । विधान संशोधन साधारणसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रमाणित भएर आउने कुरा हो । त्यसैले यो साधारणसभामै प्रमाणित भएर आएको छ । सोही आधारमा पूर्ण बिधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रमाणित गरेर ल्याएका हौं । त्यसमा सह–कोषाध्यक्षको व्याख्यामा कमि भएको र केहि प्रष्ट हुनुपर्ने भएकाले हामीले संशोधन गरेर ल्याएका हौं । त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेर दिएको छ ।

कोषाध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउनै सह–कोषाध्यक्ष पद सिर्जना

२०६५ र २०७० को बिधानले पनि कोषाध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने नै थियो । कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको काम सम्हाल्ने भन्ने कुरा पनि सह–कोषाध्यक्ष सिर्जना गर्दै भएको हो । अहिले कोषाध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने कुरामा ब्याख्याको जरुरी देख्यौं । कोषाध्यक्ष नियमित उपस्थित हुन नसक्दा दैनिक कार्यसञ्चालनमा अप्ठेरो भएको र बिधान संशोधनमा प्रष्ट नहुँदा कोषाध्यक्षले सह–कोषाध्यक्षलाई अधिकार दिंदा अनि सह–कोषाध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा केहि कुरामा प्रश्न खडा हुन्छ कि भनेर ३८ औं साधारणसभामा बैंक खातामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थपियो । अर्थात् पहिला कोषाध्यक्षले मात्र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो । यदि कोषाध्यक्ष अनुपस्थितिमा सह–कोषाध्यक्षले पनि चेकमा हस्ताक्षर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यति कुरालाई केहि मान्छेले कोषाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र मिच्यो साधारणसभामा लगेन भन्न मिल्दैन । साधारणसभामा बिधान संशोधन कमिटि बनाएरै लगिएको छ । दुई तिहाईले प्रमाणित भएको कुरा यसमा कोहि अन्यौलमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसोभए विवाद किन ?

विवाद कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने, संघ संस्थालाई बन्देज लगाउने, बिधानलाई सहि ढंगले नबुझ्ने, बिधानको अपब्याख्या गरेर कार्यसमितिको बहुमतको निर्णयलाई नमान्ने र संस्थालाई सहि ढंगले अगाडि बढाउन नचाहने नियतका साथ आएको हो । नत्र यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्या अव आउने कार्यकालमा पनि नआओस् भनेर नै हो

हाम्रो कार्यकाल डेढ वर्ष बढि बितिसक्यो । यसबीचमा कोषाध्यक्षजी कहिले बिरामी, कहिले राजनीतिक कारण, त कहिले बिदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण बन्यो । अनि उहाँको अनुपस्थितिमा पुरै कार्यसमितिलाई दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न अप्ठेरो पर्यो । त्यसैले यो विषयमा उहाँसँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँले पनि मेरो कार्यकाल सक्किएपछि संशोधन ल्याउँदा विवाद नहोला भन्नुभएको थियो । अब यसमा कसैले विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन । किनकि हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ । अब हाम्रो कार्यसमितिले जुन अनुभव गरेको कुरा अब आउने कार्यसमितिले अनुभव गर्न पर्दैन । अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्या अर्काे आउने कार्यकालमा पनि नआओस् भनेर नै हो ।

संशोधनको विषयमा कुरा उठाउनेहरु यसअघि २०३५ कै बिधानमा किन बसेनन् ?

केहि त गर्नुपर्यो नि, भोलि हामीलाई जस्तै अप्ठेरो नपरोस् भन्ने नै हो । हिजोका दिनमा यस्ता कुरा आईदिएको भए हामीलाई पनि समस्या हुँदैनथ्यो । कार्यसमितिले साधारणसभाबाटै संशोधन गएिको हो । यो संशोधनको विषयमा कुरा उठाउनेहरु यसअघि २०३५ कै बिधानमा किन बसेनन् त ? त्यै २०३५ कै बिधानमै चलेको भए भैहाल्थ्यो नि । आवश्यकता परेर नै ४ पटक संशोधन भएर आएको हो । सबैले यसलाई बुझिदिनुपर्यो । कोषाध्यक्ष हुँदाहुँदै सह–कोषाध्यक्ष, पद किन ल्याईयो त ? सदस्यहरु किन थपियो ? अगाडि पनि यो अव्यवहारिक भयो भनेर ब्याख्या गरिदिएको होला नि त !

बैंक खाता संचालनमा क–कस्को हस्ताक्षर ?

पहिले बिधानले बैंक खाता संचालन गर्दा अध्यक्ष, महासचिव दुई र अन्य एक भन्ने थियो । पछि आएर अध्यक्ष वा महासचिवमा एक र कोषाध्यक्ष अनिवार्य भनियो, जतिबेला कोषाध्यक्ष मात्रै थियो । पछि अध्यक्ष वा महासचिव कुनै एकले गरे हुन्छ, कोषाध्यक्ष आर्थिक पाटोसँग पनि जोडिने र दैनिक कार्यालय जाने हुनाले कोषाध्यक्ष अनिवार्य गरियो ।

पछि कोषाध्यक्ष बिरामी वा कुनै समस्यामा पर्दा सह–कोषाध्यक्षले सहयोग गर्नसक्छ भन्ने हुनाले सह–कोषाध्यक्ष ल्याईयो । सह–कोषाध्यक्ष पनि चाहिने भएकाले कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सह–कोषाध्यक्षले चेकमा हस्ताक्षर गर्दा बिग्रन्छ के ? कोषाध्यक्ष बिरामी वा व्यस्त भएर आउन नसक्दा सह–कोषाध्यक्षले काम गर्दा संस्थालाई घाटा के हुन्छ ? कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा मिटिङमा हस्ताक्षर नहुने र चेकमा महिनौंसम्म हस्ताक्षर भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

कोषाध्यक्षले नियमित माइन्यूट र चेकमा हस्ताक्षर गरे सह–कोषाध्यक्षको भूमिका नै नपर्ने

बैंकले अनिवार्य भनेपछि समयमै कोषाध्यक्षले चेकमा हस्तक्षर गर्न सक्नुपर्छ । माईन्यूट र चेकमा एक महिनासम्म हस्ताक्षर नहुँदा कोषाध्यक्षको ठाउँमा सह–कोषाध्यक्षले पनि गर्न सक्छ । यसमा विवादका नाममा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कोषाध्यक्ष नियमित उपस्थित भएर माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरे, चेकमा हस्ताक्षर गरे सह–कोषाध्यक्षको भूमिका नै नपर्ने बिधानमै स्पष्ट उल्लेख छ ।

कोषाध्यक्षको असहमति आएको छैन, बजारमा कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन

अब अध्यक्षको ठाउँमा उपाध्यक्ष र महासचिवको ठाउँमा सचिव रहन सक्ने पनि आउन सक्छ । अब अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सह–कोषाध्यक्षले बैंक खातामा हस्ताक्षर गर्नसक्छ । यदि कार्यसमितिमा यी सबै अनुपस्थित भएमा कार्यसमितिले कुनै एक सदस्यलाई अधिकार दिने यसअघिकै बिधानले बोलेको छ । भन्नै पर्छ, सह–कोषाध्यक्ष बारे बिधान संशोधनमा लैजाँदाको बैठकमा कोषाध्यक्षको उपस्थिति छैन । उहाँलाई जानकारी भए पनि बैठकमा आउनुभएको छैन । र यसमा अहिलेसम्म कोषाध्यक्षको असहमति पनि आएको छैन । कार्यसमितिमा पनि कसैको असहमति आएको छैन । साधारण सदस्य सबैले यहि बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।

संस्थालाई बन्धक बनाउने, त्यहाँ भित्र राजनीति गर्ने र कसैलाई असफल बनाउने नियत भएकाले मात्र बिरोध गर्छ । अरु सबैले सहयोग नै गर्छ । विगतमा यस्तै विवाद थियो, तर कसैले आँट गरेन । सहि कुरालाई ल्याइयो, यो चुनौति उठाईयो । हामीले संस्थामा कुनै पनि कुराले बन्धक बनाउने काम गरेनौं । साधारण सदस्य सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यहि हो । बजारमा कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

(अर्थतन्त्रका लागि हरिशरण न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


कार्यालय : लाजिम्पाट २, काठमाडौँ
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Arthatantra News
DEVELOPED BY appharu.com