६ वटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएका तहले असार मसान्तसम्ममा धमाधम बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । लामो समय पछि भएको स्थानीय चुनाव र यो बीचमा धेरै कम अनुभव भएका प्रतिनिमिहरु चुनिएर आएका छन् । तथापि जसरी पनि बजेट बनाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको बाध्यता नै हो ।
वास्तवमा पहिलो बजेट कस्तो बनाउने भन्ने मापदण्ड त राज्यले नै बनाइदिनु पर्ने थियो । स्वायत्त सरकारको नियमहरु अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । संविधानले निश्चित अधिकारहरु दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरो टुङ्गो लागि सकेको छैन । स्थानीय तहले अब हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट बनाउनु पर्छ । तर बजेटहरु त्यति धेरै महत्वकाँक्षी भने हुनु हुँदैन ।
अहिले सिक्नेक्रममा धेरै अनुभव पनि होला । मापदण्ड पनि पुरा हुनुपर्ला । जतिपनि जितेका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि केहि समयपछि थोरबहुत अनुभव प्राप्त गर्नु हुन्छ । अनिमात्र के गर्ने कसो गर्ने भनेर निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । अहिले भने पर्खर हेर को अबस्थामा बस्नु नै राम्रो हुन्छ ।
देशलाई समृद्ध पार्नेखालका स्थीर कार्यक्रमहरु आउनुपर्दछ
समग्ररुपमा समृद्घ देशको निर्माण गर्नको लागि के–के चाहिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिसकिएको छ । घोषणा पत्रले भनेअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई पनि ध्यानमा राख्ने र समग्रमा स्थीर हिसाबले कार्यक्रमहरु बनाउनु आवश्यक छ ।
कम्तिमा २० वर्षे भिजन बनाउनु उपयुक्त
अब अनुसन्धान गरेर एउटा भिजन तयार गर्नुपर्यो । ताकि म मेरो ठाउँलाई २०/ २५ वर्ष भित्र यस्तो बनाउँछु भनेर एउटा आकार बनाउनु पर्यो । त्यस्तो सोचको विकास गर्नु पर्यो । व्यक्तिको सोच मात्र विकास गरेर पनि हुँदैन, पार्टीसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग बसेर सल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ ।
योजना बनाउँदा पूर्वाधारमा र जनताको जीवनस्तर सुधारमा जोड
एउटा कल्पना तयार भइसकेपछि आफ्नो स्थानीय स्तरको प्रारुप तयार गरेर त्यस मध्येबाट ५ वर्षको लागि के गर्न सकिन्छ, के गर्ने र कहाँ–कहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु पर्छ । योजना बनाउँदा मुलतः पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नयाँ ठाउँमा पालिकाको केन्द्र अर्थात् सदरमुकाम तोकिएका छन् । त्यहाँ पूर्वाधारहरु तोकिनु पर्यो । सडक, पुलहरु आदि तयार गर्नैपर्छ । हिजोका दिनमा अगाडि बढेका कार्यहरुलाई पनि अगाडि बढाउँदै यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ । जनताको चेतनालाई माथि उठाउने, रोजगारीको वृद्घिगर्ने, जनताका आयस्रोतहरु बढाउने हिसाबले, समग्र जीवनस्तर माथि उठाउने हिसाबले योजनाहरु तयार गर्नुपर्छ ।
कर लगाउन जनताले नै खबरदारी गर्छन्
बजेट त गाविसहरुले पहिले पनि बनाइरहेका थिए । एक बर्षको लागि बनाउने योजना नै बजेट हो । हिजो कर्मचारीले बनाउने भनेको काम चलाउ हुन्थ्यो । अब जनप्रतिनिधिहरुले बनाउने बजेट भनेको त्यो ठाउँलाई रुपान्तरण गर्ने हिसावले आउनुपर्छ ।
आम्दानीका श्रोतहरुको कुरा गर्दा अहिलेसम्म राजस्व उठाउने भन्ने कुरा आएको छ । गाउँपालिकाको हकमा भने त्यो व्यवस्थित भइसकेको छैन । राजश्व कसरी उठाउने भन्ने कुरोमा त्यति सोच आइसकेको पनि छैन । जनताले कतिपय ठाउँमा कर उठाउलाउ नि खवरदार भन्न थालेका छन् !
५/६ महिनाको अनुभव पछि विज्ञहरुलाई राखेर पुनःयोजना बनाउनु आवश्यक
बजेटलाई आफ्नो सोच अनुसार ढालेर लिएर जाने कुरो हाललाई गाह्रो नै छ । तर पनि यसलाई ५÷६ महिनाको अनुभव भएपछि विज्ञहरुलाई राखेर पुनः योजना बनाउने र त्यो योजनाको आधारमा ५ वर्षको लागि के गर्नुपर्छ भनेर बीचमा फेरि संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
जित्नेले प्रतिपक्षिसँग सल्लाह गर्दा केही नोक्सान हुँदैन
अहिले राजस्वको सोच पनि कस्तो आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन । ऋण लिने सम्भावना पनि मैले देख्दिन । माथिबाट जाने अनुदान पनि के–कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन । माथिबाट पठाएको पनि अलि कन्जुस्याँई गरेर पठाएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले मन फुकाएर बजेट बनाउन सक्ने अबस्था अहिले छैन । अब जे छ त्यसैको आधारमा अब नयाँ आम्दानीका स्रोतहरु खोज्नुपर्छ । विभिन्न किसिमको अनुदानहरु लैजानको लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले गर्ने कामको खाका १,२,३ … गरेर लिस्ट बनाउनुपर्छ । त्यसलाई प्राथमिकता क्रममा छुट्याउनुपर्छ । त्यो लिस्ट पनि हचुवा कल्पनाको आधारमा हिँजो योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयले बजेट हालिदिएको जस्तो बजेट हालीदिने होइन । जनतासँग सल्लाह गरेर आवश्यकताको आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ । र यो जनतासँग सल्लाह भनेको वडा अध्यक्षहरु, गाउँका सभासदहरु र प्रतिपक्षि पार्टीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ । जित्नेले प्रतिपक्षिसँग सल्लाह गर्दा केही नोक्सान हुँदैन ।
धेरैसँग सल्लाह गरेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो
गाउँ तहमा जुन हामीले स्थानीय सरकार बनाउँछौँ । त्यो प्रजातन्त्रको आधारभुत तह हो । त्यसैले धेरैसँग सल्लाह गर्नैपर्छ । धेरैसँग सरसल्लाह गरेर गरेको निर्णयको कार्यान्वयनमा लैजान पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिला वडा अध्यक्ष, स्थानीय सभासद, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु, स्कूल, बुद्घिजिबीहरु, प्रतिपक्षि र अरु सरोकारवालासँग राय लिंदै सर्वमान्य बन्न जान्छ । सकारात्मक कुरो जहाँबाट आएपनि त्यसलाई हामीले सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । सबै कुरोमा पूर्ण त कोही पनि हुँदैन सबैले अरुबाटै सिक्दै जाने हो ।
योजनाको प्रथमिकिकरण
सर्वप्रथम २०÷२५ वर्षमा हामीले गर्नसक्ने केहो त्यो कुराको योजना बनाउनु पर्यो । त्यहि २५ वर्षे योजनाको एउटा भाग बजेट हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ५ वर्षको योजना बनाउनु भएको छ भने ५ वर्षको एउटा भाग हो । त्यसैले तपाईंले योजना बनाउन सक्नुहुन्छ । अब हामीले ५ वर्षमा गर्ने योजना भनेको यो हो भनेर हामीले अब पछि सम्मको नेतृत्व गर्दै जाँदा २५ वर्षको लागि हो भन्ने सोच अहिले तपाईले ल्याउनु पर्यो । हाम्रा कार्यक्रम यि–यि हुन् भनेर भनेपछि जनताले रकम कति हालेको छ भनेर हेर्दैनन्, सोच के रहेछ भनेर हेर्छन् । त्यसैले त्यो सोचाईसँग सँगै लिएर जानुपर्छ ।
योजना बनाउँदै गर्दा गन्तव्य प्रष्ट पार्नैपर्छ, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ
राजनीतिक रुपमा पार्टीले घोषणापत्रमा जे लेखेको छ त्यसैको आधारमा जानुपर्छ । । मोडेल त्यहि नै हो । सबैभन्दा पहिले गन्तव्य तयार गरेर त्यसैको निर्देशनका आधारमा हिँड्नुपर्छ । तपाईंले गर्ने के हो भन्ने बारेमा तपाई प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले घोषणा पत्रमा बनाइएका मुलमुल आधारहरु जे छन् त्यसमा टेकेर जानुपर्छ । त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ
अहिले जुन रुपमा अगाडि बढेका अव्यवस्थीत बसाईलाई रोकेर व्यवस्थित बसाई र शहर निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पूर्बाधार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । आ–आफ्नो ठाउँको आ–आफ्ना विशेषताहरु हुन्छन् त्यसैले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि त विशेष खालको पूर्वाधारहरु तयार गर्नै पर्दछ ।
योजनासँगै आर्थिक अनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो
जहाँसम्म पार्टीको कुरो छ । पार्टीले ओरिन्टेसन दिएपनि त्यतीले मात्रै पुग्दैन । बजेटिङ र आर्थिक अनुसाशनको पाटोलाई महत्वपूर्णरुपमा हेरिन्छ । हामीले जहाँ जितेका छौँ त्यो ठाउँलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ की सक्दैनौं भन्ने विचार गर्नुपर्छ । र निरन्तरता दिने खालको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरो योजना हुनुपर्यो । योजनासँगै आर्थिक अनुशासन हुनुपर्यो । केहि भएन भनेपनि अनुशासन चाहीँ हुनु पर्यो । खासमा नेकपा एमालेबाट जितेकाहरुले अनुशासनलाई सबैभन्दा माथि राखेर जानुपर्छ ।
जनताका आवश्यकताका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा
जनप्रतिनिधिले आफ्नो निजी सुविधाका कुराहरु भन्दा पनि जनताका आवश्यकताका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकार हामी नै हौं । सरकारले जे निर्णय गरेपनि हुुन्छ भन्ने हिसावले विषय अगाडि बढाउनु हुँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रलाई उचित सम्मान र उचित नियन्त्रण
नियम कानुनलाई राम्रोसँग बुझेर अध्ययन गर्नु पर्छ । यो ममिलामा जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीतन्त्रको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी तन्त्रलाई प्रयोग गर्ने बेलामा जनप्रतिनिधिहरु निकै सतर्क हुनुपर्छ । लगभग १३/१४ वर्ष कर्मचारीतन्त्र आफैँले स्थानीय निकाय चलाएको छ । उनीहरुमा बानी परेको छ । एक किसिमको स्वाद लिएको छ । जनप्रतिनिधीहरुलाई भने मलाई जनताले चुनेको हो भन्ने नयाँ नयाँ उत्साह रहन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रले हामीले भन्दा धेरै जानेको हुन्छ त्यसैले उनीहरुलाई सन्तुलनमा लिएर जानुपर्छ । उनीहरुलाई उचित सम्मान र उचित नियन्त्रण दुवै आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको सल्लाहलाई मुल रुपमा आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा नजिकको मान्छे त्यहि कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छ । उसको हस्ताक्षर नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उ नै त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । त्यसैले उसको सहयोग पनि चाहिन्छ । उसको सहयोग बिना एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन । तर उसलाई चित्त बुझेन भने गलत सल्लाह दिने, अन्य प्रतिपक्षिलाई उत्तेजित पार्ने काम नगर्लान् भन्न पनि सकिन्न । यसमा जनप्रतिनिधी सतर्क हुनुपर्छ । त्यही अनुसार आफूलाई जोगाएर योजना बनाएर नयाँ सोच र उत्साहका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनमा बढि जोड
स्थानीय तहले प्राकृतिक सं्रोत र साधनलाई बढि जोड दिनुपर्छ । अहिले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई बढि दोहन गर्ने काम भईरहेको छ । त्यसबाट त्यहाँका सम्पूर्ण जनता लाभान्वित नहुने, केहि व्यक्तिले मात्र फाईदा लिने जुन कार्य भईरहेको छ । त्यहाँका निश्चित मानिसहरुलाई मात्र फाईदा हुने यो अवस्थालाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अनुशासित ढंगले अगाडि बढ्न सकिएमा जनताले साथ र समर्थन गर्नेछन् । यसलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई सुबिधा दिएर मात्रै कर लगाउनु राम्रो हुन्छ । जस्तो त्यति ठूलो नाकाबन्दीको बेलामा पनि जनताले सरकारलाई साथ दिए नि ! त्यस्तै गरी स्थानीय तह चलाउनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अनेक टिकाटिप्पणी आउने कार्य गरियो भने विवाद र त्यसको जवाफ दिंदैमा समय सकिन्छ । यता तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु कर, राजश्व उठाउने भन्दा पनि मुख्य रुपमा अनुदानमै बाँच्नुपर्ने देखिन्छ ।
(नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगअध्यक्ष प्रा.डा.पुष्प कँडेलसंग कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति : २०७४ साउन २ गते
वि.सं.२०७४ साउन २ सोमवार १९:४३ मा प्रकाशित
