back
NMB ad

एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलको नजरमा ‘ओली सरकारका चुनौती’

Kumari bank ad

नारा नै चुनौती

केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार चुनौती नै चुनौतीको पहाडमा उभिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनताको आशालाई पूरा गर्नु नै हो । जुन चुनौती हामी आफैँले खडा गरेका हौँ । हामीले जनतालाई थुप्रै नारा दिएका छौँ । ती नारा नै अहिलेको सरकारका लागि चुनौती हुन् । त्यसैले साँच्चै अबको सरकारले समृद्धि र सुशासनको पाटोमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म नारा लगाउँदा भएको थियो अब डेलिभरी गर्ने वेला आएको छ । नारा लगाउन जति सहज हुन्छ, काम गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ ।

सरकारमा सहकार्य

विशेषगरी माओवादी र एमाले दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बन्दै छ । यो पनि अर्को चुनौती हो । किनभने, एउटै पार्टीभित्र पनि गुट–उपगुटका कारण झगडा हुने गर्छन् । हिजो शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रको हातमा सरकार बुझाउनु र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्नु पनि पार्टीभित्रकै झगडाको कारण हो । अहिले दुई फरक–फरक संस्कृति बोकेका पार्टी एक हुने र सरकार बनाउने कार्यमा लागिपरेका छन् । यी दुई पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको फरक–फरक धारबाट विकसित हुँदै आएका छन् । त्यसैले यी दुई पार्टीलाई नै विन–विन गराएर अगाडि बढ्नु निकै जटिल छ ।

संघीयताको व्यवस्थापन

अहिले मुटु संघीय संरचनामा गएको छ । आगामी दिनमा यसको खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्ने अवस्था छ । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रका प्रधानमन्त्री गरी आठजना छन् । र, सयौँको संख्यामा मन्त्री पनि छन् । यो संरचनामा नौ सय त सांसद मात्र छन् । उनीहरूलाई सुविधा, पिए, कार्यालय, गाडी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै केन्द्रीय र संघीय आयोग बन्दै छन् । यी सबैले पैसा नै खाने हुन् । त्यसैले संघीयता नै धान्न धौधौ पर्ने अवस्था छ । अहिलेलाई केही सहज छ । किनभने, मान्छे ‘एक्सपोर्ट’ गरिँदै छ । उनीहरूले पठाएको रकमले सामान आयात गरिएको छ । र, त्यसैको भन्सार उठाएर खर्च गरिएको छ ।

संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्रीय सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो हुन सक्छ । बल्छीमा माछा झुन्ड्याएजस्तो गरी केन्द्रीय सरकारले संघलाई नियन्त्रणमा राख्ने खालको व्यवस्था संविधानमा कल्पना गरिएको छ । तर, संघीय संरचनाको नेचर कस्तो हो भने उनीहरू छुट्टिन चाहन्छन् र आफूखुसी निर्णय गर्न चाहन्छन् । उनीहरू बल्छीको माछाजसरी फुत्किन खोज्छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा यसको नमुना देखिइसकेको छ ।

त्यसैले सरकारले यस विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहहरू बिग्रिन थालिसकेको सूचना आएका छन् । हामीले राम्ररी ओरियन्टेसन दिन नसक्दा यस्तो भएको हो । निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा कसैको पनि त्यसतर्फ ध्यान गएन । प्रदेश संरचनामा जाँदा स्रोतहरू सबै ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय गर्ने स्वन्त्रता पनि दिनुपर्छ र नियन्त्रणमा पनि राख्नुपर्छ ।

भारत र चीनसितको सम्बन्ध

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले हामीसँग सामरिक चुनौती पनि उत्तिकै छन् । स्वभावैले नेपाल भारतसँग नजिक छ । हाम्रा तीन सिमाना भारतसँग जोडिएका छन्, खुला ‘बोर्डर’ छ र विविध सन्धि–सम्झौता पनि भएका छन् । जसका कारण भारतको प्रभाव, सम्बन्ध र वेलावेलामा हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ । खासगरी नाकाबन्दीका वेलामा उसको नांगो हस्तक्षेप देखियो । नेपाल चीनको नजिक नहोस् भन्ने चाहना भारतको छ । चीनले फेरि आफूतर्फ नजिक होस् भन्ने चाहना राखिरहेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यी दुईको इन्ट्रेस्ट सेक्युरिटीसँग जोडिएको छ, जुन आगामी सरकारको चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

हामीले अबका दिनमा चीन र भारतलाई बराबर दूरीमा राखेर हेर्नुपर्छ । न हामी भारतको दुस्मन हुन सक्छौँ, न चीनकै । विगतमा कहिल्यै भएका पनि छैनौँ । भारत र चीनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन ।

बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार

नेपालमा बहुमतसहित कम्युनिस्ट सरकार बन्दै छ, जुन विश्वका लागि आश्चर्यको विषय हो । अहिले विश्वको कुनै पनि देशमा मल्टीपार्टी र निर्वाचनबाट चुनिएर बनेको कम्युनिस्ट सरकार छैन । त्यसैले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि गाँसिएको छ । संसारभरका कम्युनिस्टले नेपालमा सरकार राम्रो बने वा कम्युनिस्ट शासन राम्रो भए हामीलाई पनि काम गर्न सहज होला भनेर हेरिरहेका छन् । तर, पँुजीवादी देशहरूलाई भने यसमा चिन्ता छ । विश्वमा सोसलिस्ट र कम्युनिस्ट आन्दोलन बढ्छ कि भन्ने उनीहरूमा चिन्ता देखिन्छ । त्यसैले यो चुनौतीलाई फेस गर्दै सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्ने नयाँ सरकारलाई दबाब छ ।

प्रतिपक्षी कति चुनौतीपूर्ण ?

खासमा दोस्रो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । तैपनि, अहिलेको सरकारलाई कांग्रेस त्यति ठूलो चुनौती होइन । किनकि, आफ्नै कारणले डुबेको छ कांग्रेस । र, ऊसँग नैतिक रूपमा प्रश्न उठाउन सक्ने आधार पनि छैन । चुनौतीका रूपमा देखा पर्नका लागि त नयाँ सांगठित संरचना, नयाँ विचार, नयाँ मुद्दा हुनुपर्छ, जुन अहिले कांग्रेससँग छैन । नयाँ पुस्ताका नेतामा पनि यस्तो देखिएको छैन । बरु सरकारले गलत काम गर्यो भने चाहिँ चुनौतीका रूपमा कांग्रेस देखा पर्न सक्छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनमा भाग नलिएका केही कम्युनिस्ट घटक छन् । माओवादी र एमाले एकीकरणको चर्चापछि माओवादीका केही तप्का चोइटिएका छन् र पछि पनि चोइटिन्छन् । किनभने, माओवादीमा ठूलो केन्द्रीय कमिटी थियो । पार्टी एकीकरणपछि तीन सयभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी हुँदैन । जसकारण माओवादीका धेरै मानिस छुट्छन् र उनीहरू अराजक हुने सम्भावना छ । असन्तुष्ट कार्यकर्ता, नेता ढडिया थापेर बसेका पार्टीतिर जाने सम्भावना छ । एउटा कुरा स्मरण गराऊँ, एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडिसम्म माओवादी सानो पार्टी थियो । पछि एमालेकै शक्तिलाई लिएर उसले त्यत्रो तहल्का मच्चायो । यद्यपि उनीहरू कत्तिको चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् भन्ने पनि सरकारकै भूमिकामा निर्भर रहन्छ ।

समृद्धिका अपेक्षा

अहिले हामीले समृद्धिको नारा निकै जपिरहेका छौँ । यो निकै बृहत् छ । त्यति सहज पनि छैन । तर, गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन । यी सबै सम्भव बनाउनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, शान्ति र स्थिरता आवश्यक छ । जसरी घरभित्र झगडा भयो भने सबै भताभुंग हुन्छ, केही काम गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै शान्ति र स्थिरता नभएमा योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न पनि सकिँदैन । समृद्धिका लागि विशेष क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । ती भनेका पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, पर्यटन र कृषि नै हुन् ।

हामीले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा पक्की सडक निर्माण र रेलवेको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमै रेल गुड्न सक्छ भनेर भन्दिनँ । सडक सञ्जाल भनेको मानिसमा नसाबाट रक्तसञ्चार भएजस्तै हो । सडकले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्छ ।

त्यस्तै तीव्र गतिमा ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । हामीले नाकाबन्दीका वेला भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ऊर्जाअभाव हो । उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिका लागि बिजुली आवश्यक छ । ऊर्जालाई बढाएमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्छ । ब्यालेन्स अफ ट्रेड घाटामा छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि पनि ऊर्जा विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अर्को हो, पर्यटन । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पर्यटकीय ठाउँ छन् । हामीसँग त्रिपुरासुन्दरीदेखि रारा, खप्तड, कर्णाली, मुस्ताङसम्मका पर्यटकीय ठाउँ छन् । पर्यटकीय प्रत्येक ठाउँलाई पक्की सडकले जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ ।
हामीले शिक्षामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । सरकारी विद्यालयतर्फ सरकारको ध्यान नै गएको छैन भने पनि हुन्छ । शिक्षाको स्तर पनि राम्रो छैन । उनीहरूले एक हिसाबको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् र सरकारी विद्यालयबाट आएका अधिकांश खाडी मुलुक जान्छन् । अर्कोतफ बोर्डिङ स्कुल र निजी कलेज छन्, जुन नाफामुखी छन् । नाफामुखी संस्थामा अनुगमन बढी हुन्छ र रिजल्ट राम्रो देखाएर नाफा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू पढ्ने भन्दै पिआरका लागि विदेश जान्छन् । त्यसैले अहिलेको शिक्षाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छैन । त्यसैले यो ग्यापलाई पुरेर रोजगारमूलक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । देशमै रोजगारी दिने र पाउने खालको शिक्षाको विकास आगामी सरकारले गर्न आवश्यक छ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश त भनिरहेका छौँ, तर पानीदेखि अन्नसम्म बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । गाउँका जमिन बाँझा भएका छन्, तराईमा अन्न उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । हाम्रो देशको हावापानी यस्तो छ कि प्रत्येक डाँडामा थरिथरिका अन्नबाली उत्पादन हुन्छन् । यसका लागि रिसर्च आवश्यक छ । यसका साथै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न पनि अति महत्वपूर्ण छ । विप्रेषणलाई पनि लगानीमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अहिले बाहिरबाट आएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यसका साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि निकै आवश्यक छ ।

(डा.कँडेल एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष हुन्)

साभार : नयाँ पत्रिका 

२०७४ फागुन १६ गते प्रकाशित 

वि.सं.२०७४ फागुन १६ बुधवार १२:०६ मा प्रकाशित

You can share this post!

त्रिविको हराएका उत्तरपुस्तिका छानबिन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन   

त्रिविको हराएका उत्तरपुस्तिका छानबिन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार ०७:१०

काठमाडौं, १५ चैत : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटनाबारे छानबिन...

चर्च ब्वाईज इटहरी गोल्डकपको फाइनलमा, उपाधिका लागि आर्मीसँग भिड्दै   

चर्च ब्वाईज इटहरी गोल्डकपको फाइनलमा, उपाधिका लागि आर्मीसँग भिड्दै   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार ०७:०१

धरान, १६ चैत : इटहरीमा जारी १४ औँ संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय...

आज १६ चैत्र २०८० शुक्रवार, कस्तो छ आजको राशिफल ?

आज १६ चैत्र २०८० शुक्रवार, कस्तो छ आजको राशिफल ?

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार ०६:५४

मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२७

म्याग्दी, १५ चैत : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको...

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२३

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको...

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१९

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका...