Logo

एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलको नजरमा ‘ओली सरकारका चुनौती’

नारा नै चुनौती

केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार चुनौती नै चुनौतीको पहाडमा उभिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनताको आशालाई पूरा गर्नु नै हो । जुन चुनौती हामी आफैँले खडा गरेका हौँ । हामीले जनतालाई थुप्रै नारा दिएका छौँ । ती नारा नै अहिलेको सरकारका लागि चुनौती हुन् । त्यसैले साँच्चै अबको सरकारले समृद्धि र सुशासनको पाटोमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म नारा लगाउँदा भएको थियो अब डेलिभरी गर्ने वेला आएको छ । नारा लगाउन जति सहज हुन्छ, काम गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ ।

सरकारमा सहकार्य

विशेषगरी माओवादी र एमाले दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बन्दै छ । यो पनि अर्को चुनौती हो । किनभने, एउटै पार्टीभित्र पनि गुट–उपगुटका कारण झगडा हुने गर्छन् । हिजो शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रको हातमा सरकार बुझाउनु र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्नु पनि पार्टीभित्रकै झगडाको कारण हो । अहिले दुई फरक–फरक संस्कृति बोकेका पार्टी एक हुने र सरकार बनाउने कार्यमा लागिपरेका छन् । यी दुई पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको फरक–फरक धारबाट विकसित हुँदै आएका छन् । त्यसैले यी दुई पार्टीलाई नै विन–विन गराएर अगाडि बढ्नु निकै जटिल छ ।

संघीयताको व्यवस्थापन

अहिले मुटु संघीय संरचनामा गएको छ । आगामी दिनमा यसको खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्ने अवस्था छ । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रका प्रधानमन्त्री गरी आठजना छन् । र, सयौँको संख्यामा मन्त्री पनि छन् । यो संरचनामा नौ सय त सांसद मात्र छन् । उनीहरूलाई सुविधा, पिए, कार्यालय, गाडी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै केन्द्रीय र संघीय आयोग बन्दै छन् । यी सबैले पैसा नै खाने हुन् । त्यसैले संघीयता नै धान्न धौधौ पर्ने अवस्था छ । अहिलेलाई केही सहज छ । किनभने, मान्छे ‘एक्सपोर्ट’ गरिँदै छ । उनीहरूले पठाएको रकमले सामान आयात गरिएको छ । र, त्यसैको भन्सार उठाएर खर्च गरिएको छ ।

संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्रीय सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो हुन सक्छ । बल्छीमा माछा झुन्ड्याएजस्तो गरी केन्द्रीय सरकारले संघलाई नियन्त्रणमा राख्ने खालको व्यवस्था संविधानमा कल्पना गरिएको छ । तर, संघीय संरचनाको नेचर कस्तो हो भने उनीहरू छुट्टिन चाहन्छन् र आफूखुसी निर्णय गर्न चाहन्छन् । उनीहरू बल्छीको माछाजसरी फुत्किन खोज्छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा यसको नमुना देखिइसकेको छ ।

त्यसैले सरकारले यस विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहहरू बिग्रिन थालिसकेको सूचना आएका छन् । हामीले राम्ररी ओरियन्टेसन दिन नसक्दा यस्तो भएको हो । निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा कसैको पनि त्यसतर्फ ध्यान गएन । प्रदेश संरचनामा जाँदा स्रोतहरू सबै ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय गर्ने स्वन्त्रता पनि दिनुपर्छ र नियन्त्रणमा पनि राख्नुपर्छ ।

भारत र चीनसितको सम्बन्ध

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले हामीसँग सामरिक चुनौती पनि उत्तिकै छन् । स्वभावैले नेपाल भारतसँग नजिक छ । हाम्रा तीन सिमाना भारतसँग जोडिएका छन्, खुला ‘बोर्डर’ छ र विविध सन्धि–सम्झौता पनि भएका छन् । जसका कारण भारतको प्रभाव, सम्बन्ध र वेलावेलामा हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ । खासगरी नाकाबन्दीका वेलामा उसको नांगो हस्तक्षेप देखियो । नेपाल चीनको नजिक नहोस् भन्ने चाहना भारतको छ । चीनले फेरि आफूतर्फ नजिक होस् भन्ने चाहना राखिरहेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यी दुईको इन्ट्रेस्ट सेक्युरिटीसँग जोडिएको छ, जुन आगामी सरकारको चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

हामीले अबका दिनमा चीन र भारतलाई बराबर दूरीमा राखेर हेर्नुपर्छ । न हामी भारतको दुस्मन हुन सक्छौँ, न चीनकै । विगतमा कहिल्यै भएका पनि छैनौँ । भारत र चीनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन ।

बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार

नेपालमा बहुमतसहित कम्युनिस्ट सरकार बन्दै छ, जुन विश्वका लागि आश्चर्यको विषय हो । अहिले विश्वको कुनै पनि देशमा मल्टीपार्टी र निर्वाचनबाट चुनिएर बनेको कम्युनिस्ट सरकार छैन । त्यसैले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि गाँसिएको छ । संसारभरका कम्युनिस्टले नेपालमा सरकार राम्रो बने वा कम्युनिस्ट शासन राम्रो भए हामीलाई पनि काम गर्न सहज होला भनेर हेरिरहेका छन् । तर, पँुजीवादी देशहरूलाई भने यसमा चिन्ता छ । विश्वमा सोसलिस्ट र कम्युनिस्ट आन्दोलन बढ्छ कि भन्ने उनीहरूमा चिन्ता देखिन्छ । त्यसैले यो चुनौतीलाई फेस गर्दै सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्ने नयाँ सरकारलाई दबाब छ ।

प्रतिपक्षी कति चुनौतीपूर्ण ?

खासमा दोस्रो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । तैपनि, अहिलेको सरकारलाई कांग्रेस त्यति ठूलो चुनौती होइन । किनकि, आफ्नै कारणले डुबेको छ कांग्रेस । र, ऊसँग नैतिक रूपमा प्रश्न उठाउन सक्ने आधार पनि छैन । चुनौतीका रूपमा देखा पर्नका लागि त नयाँ सांगठित संरचना, नयाँ विचार, नयाँ मुद्दा हुनुपर्छ, जुन अहिले कांग्रेससँग छैन । नयाँ पुस्ताका नेतामा पनि यस्तो देखिएको छैन । बरु सरकारले गलत काम गर्यो भने चाहिँ चुनौतीका रूपमा कांग्रेस देखा पर्न सक्छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनमा भाग नलिएका केही कम्युनिस्ट घटक छन् । माओवादी र एमाले एकीकरणको चर्चापछि माओवादीका केही तप्का चोइटिएका छन् र पछि पनि चोइटिन्छन् । किनभने, माओवादीमा ठूलो केन्द्रीय कमिटी थियो । पार्टी एकीकरणपछि तीन सयभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी हुँदैन । जसकारण माओवादीका धेरै मानिस छुट्छन् र उनीहरू अराजक हुने सम्भावना छ । असन्तुष्ट कार्यकर्ता, नेता ढडिया थापेर बसेका पार्टीतिर जाने सम्भावना छ । एउटा कुरा स्मरण गराऊँ, एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडिसम्म माओवादी सानो पार्टी थियो । पछि एमालेकै शक्तिलाई लिएर उसले त्यत्रो तहल्का मच्चायो । यद्यपि उनीहरू कत्तिको चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् भन्ने पनि सरकारकै भूमिकामा निर्भर रहन्छ ।

समृद्धिका अपेक्षा

अहिले हामीले समृद्धिको नारा निकै जपिरहेका छौँ । यो निकै बृहत् छ । त्यति सहज पनि छैन । तर, गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन । यी सबै सम्भव बनाउनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, शान्ति र स्थिरता आवश्यक छ । जसरी घरभित्र झगडा भयो भने सबै भताभुंग हुन्छ, केही काम गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै शान्ति र स्थिरता नभएमा योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न पनि सकिँदैन । समृद्धिका लागि विशेष क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । ती भनेका पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, पर्यटन र कृषि नै हुन् ।

हामीले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा पक्की सडक निर्माण र रेलवेको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमै रेल गुड्न सक्छ भनेर भन्दिनँ । सडक सञ्जाल भनेको मानिसमा नसाबाट रक्तसञ्चार भएजस्तै हो । सडकले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्छ ।

त्यस्तै तीव्र गतिमा ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । हामीले नाकाबन्दीका वेला भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ऊर्जाअभाव हो । उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिका लागि बिजुली आवश्यक छ । ऊर्जालाई बढाएमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्छ । ब्यालेन्स अफ ट्रेड घाटामा छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि पनि ऊर्जा विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अर्को हो, पर्यटन । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पर्यटकीय ठाउँ छन् । हामीसँग त्रिपुरासुन्दरीदेखि रारा, खप्तड, कर्णाली, मुस्ताङसम्मका पर्यटकीय ठाउँ छन् । पर्यटकीय प्रत्येक ठाउँलाई पक्की सडकले जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ ।
हामीले शिक्षामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । सरकारी विद्यालयतर्फ सरकारको ध्यान नै गएको छैन भने पनि हुन्छ । शिक्षाको स्तर पनि राम्रो छैन । उनीहरूले एक हिसाबको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् र सरकारी विद्यालयबाट आएका अधिकांश खाडी मुलुक जान्छन् । अर्कोतफ बोर्डिङ स्कुल र निजी कलेज छन्, जुन नाफामुखी छन् । नाफामुखी संस्थामा अनुगमन बढी हुन्छ र रिजल्ट राम्रो देखाएर नाफा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू पढ्ने भन्दै पिआरका लागि विदेश जान्छन् । त्यसैले अहिलेको शिक्षाले देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छैन । त्यसैले यो ग्यापलाई पुरेर रोजगारमूलक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । देशमै रोजगारी दिने र पाउने खालको शिक्षाको विकास आगामी सरकारले गर्न आवश्यक छ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश त भनिरहेका छौँ, तर पानीदेखि अन्नसम्म बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । गाउँका जमिन बाँझा भएका छन्, तराईमा अन्न उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । हाम्रो देशको हावापानी यस्तो छ कि प्रत्येक डाँडामा थरिथरिका अन्नबाली उत्पादन हुन्छन् । यसका लागि रिसर्च आवश्यक छ । यसका साथै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न पनि अति महत्वपूर्ण छ । विप्रेषणलाई पनि लगानीमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अहिले बाहिरबाट आएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यसका साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि निकै आवश्यक छ ।

(डा.कँडेल एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष हुन्)

साभार : नयाँ पत्रिका 

२०७४ फागुन १६ गते प्रकाशित 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


कार्यालय : लाजिम्पाट २, काठमाडौँ
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Arthatantra News
DEVELOPED BY appharu.com