Logo

स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष : दिगो योजनामा भन्दा सुविधामा ध्यान !

कृष्णहरि खत्री

नेपालको संविधानको भाग १७ को स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली र त्यस अन्तर्गत बनेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन, नियम तथा नियमावली, निर्देशिका तथा दिग्दर्शनहरुको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन र संचालन भईरहेको एक बर्ष पुरा हुनलागेको छ । यस बीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरु विधिसम्मत ढंगले संचालन हुन भन्ने हेतुले २० भन्दा बढी नमुना कानुनहरुको संगालो नै प्रकाशित गरेको छ । त्यसैगरी बजेट विनियोजनलाई सरल, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यन्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्वन्धि निर्देशिकाहरु प्रकाशन गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि राजस्व तथा कर व्यवस्थापन, न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन, वडाहरु संचालन सम्बन्धी तालिमहरु संचालन तथा प्रशिक्षण सामाग्रिहरु पनि प्रकाशन गरेको छ ।

जम्मा ७५३ स्थानीय सरकारमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु समेत गर्दा ३५ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकहरुसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । समावेशीताको बलियो आधारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको उपस्थिति र अझ १ दलित महिला सहित २ महिलाहरुको वडा समितिमा भएको उपस्थितिले विशेष अर्थ राख्दछ । उप प्रमुखका रुपमा बहुसंख्यक महिलाहरु निर्वाचित हुनुभएको सन्दर्भमा उहाँहरुले न्यायीक समितिको प्रमुख र विकास निर्माणहरुको अनुगमन कर्ताको रुममा पाउनु भएको जिम्मेवारी उल्लेखनिय छ । त्यसले समाजमा हुने विभिन्न विवादहरुको समाधानमा अपनाउनु पर्ने उपायहरुका साथै कानुनी प्रक्रियाहरुका बारेमा समेत आफ्नो ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गरिरहनु भएको छ ।

नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र निश्चित आन्तरिक स्रोतका आधारमा अगाडि बढाईएका पुर्वाधार निर्माण तथा अन्य विभिन्न सामाजिक विकासका योजनाहरुमा पहिलो आर्थिक बर्षमै देखिने गरी प्रगति भईरहेको अनुभूति नागरिकहरुले गरिरहेको विभिन्न छलफलमा पाउँदछौ । बहुसंख्यक प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु गत २०५४ सालको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिका रुपमा चुनिएर कामको अनुभव हासिल गरिसकेकाहरु नै पाउँछौं भने केहि नव निर्वाचितहरु राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य वा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक संस्थाहरुमा क्रियाशिल रहेकाहरु नै भएका कारण अनुभविहरु नै छन् । यद्यपी, नयाँ शासकीय स्वरुपमा देश प्रवेश गरेको र स्थानीय तह भूगोल र जनसंख्याको आधारमा ठूलो आकारको भएकोले पहिलो बजेटले धेरै क्षेत्र समेट्न सकेको छैन । निर्वाचित भएको छोटो समयमा नै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने तथा योजना तर्जुमा लागि आवश्यक अनुभव र तथ्यांकको कमि, निर्वाचनका सन्दर्भमा जनताहरुका माझ व्यक्त गरिएका आश्वासनहरु पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता र मतदाताहरुको स्वाभाविक अपेक्षा कारण त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।

त्यती मात्र होइन पहिलो बर्ष भएका कारण जननिर्वाचितहरु छुट्टै किसिमको दवावमा गुज्रनु पर्यो । २०५४ सालमा निर्वाचितहरु आफ्नो कार्यकाल पश्चात कतिपय पुरानै पेशामा फर्किए, कतिपय नितान्त राजनीतिक समाजिक कार्यकर्ताका रुपममा रुपान्तरित भए भने कतिपय दिन दुई गुणा रात चौगुणा फस्टाएको घरजग्गा कारोवारमा प्रवेश गरी अथाह सम्पत्तिको मालिक भए । निर्वाचन प्रणाली महँगो भएका कारण सजिलै सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुका लागि वा पारिवारिक रुपमा आर्थिक हिसावले सहज भएकाहरुका लागि निर्वाचन जित्न धेरै कठिन भएन र त्यस पश्चातको आर्थिक दवावमा पनि बस्नु परेन तर आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति धितो राखी र साथीभाई वा अन्यसँग ऋणसापटी गरी निर्वाचनमा भागलिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्थापनको दवाव पनि झेल्नु प¥यो । त्यतीमात्र होईन निर्वाचित भैसकेको पश्चातको खर्चिलो सामाजिक जिम्मेवारी धान्न पनि कतिलाई कठिन भएको पाईन्छ ।

जुन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन् त्यहाँ कामहरु सहजढंगले आगाडि बढिरहेको पाईन्छ तर त्यसो नभएका ठाँउमा निर्वाचितहरुको आ–आफ्नो पार्टीगत नीति तथा व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहको टकरावले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ । प्रमुख, उपप्रमुखहरुले आफ्ना लागि सवारीसाधन किन्नमा रकम खर्चगर्दा वडा अध्यक्षहरुले पनि आशा गरेको देखियो ।

गत निर्वाचनमा उमेद्वारहरुले जोडले उठाएका स्मार्टसिटी निर्माण, समाजिक सुरक्षभत्ता घरघर पु¥याउने र भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त घर तथा विद्यालयहरुको पुननिर्माणले खासै गति लिन सकेन । आफ्नो स्थानीय तहलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने सबै उम्मेदवारको एजेण्डा थिए । धैरै स्थानीय तहको आफ्नै कार्यालय भवन नभएका कारण काममा सिथिलता उत्पन्न भयो भने, घर भाडामा निकै बजेट खर्चिनु प¥यो । अर्को तर्फ अनुभवी प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुका अभावका कारण योजना संचालनले गति लिन सकेन । बहुसंख्यकले पर्यटनको विकास भनेको भ्यूटावर निर्माण हो भन्ने सिमित बुझाईमा अल्मलिएर आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकलाईको आगमनका लागि विविध पक्ष समेटेर गन्तव्यको विकास गर्ने पक्षमा ध्यान दिन सकेनन् । नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरु आफु पाएकका ठाँउमा मात्र बस्न चाँहदा राजधानी वरिपरिका स्थानीय तहमा कुर्सीको समेत अभाव देखियो भने ग्रामिण क्षेत्रमा कर्मचारी पुग्दैपुगेनन् ।

व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तगर्त संविधानको अनुसुचि आठ र नौ बमोजिमको बिभिन्न विषयहरुमा कानुन समेत बनाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भए पनि निकै कम स्थानीय तहहरुले केहि कानुनहरु निर्माण गरिसके, केहिले विभिन्न समितिहरु बनाएर छलफलमा लगेको र आउँदो सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको पाउँछौं तर बहुसंख्यकले यसको तयारी नगरी नमुना कानुनकै आधारमा स्थानिय तह संचालन गरिरहेका छन् । आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको विद्यालय हस्तान्तरणको काम सम्पन्न भईसकेको र धेरै सहकारीहरु समेत हस्तान्तरण भईसके पनि आवश्यक कानुनहरु बनिसकेको पाईदैन ।

स्थानीय तहलाई सरकारले दिएको अनुदानको उपलव्धिका सम्बन्धमा आर्थिक बर्षको समाप्ती पश्चान गहन समिक्षा र विश्लेषण होला नै तर आजको दिनसम्म हेर्दा ठूलो रकम सानातिना योजना मुलतः सबैले देख्ने र थोरै समयमा सम्पन्न गर्न सजिलो हुने भएकोले छोटाबाटाहरु निर्माणमा नै खर्च भएको पाईन्छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण र दिगो योजनाहरुमा ध्यान कमै पुगेको देखिन्छ । क्षमता अभिबृद्धिका नाममा महिला केन्द्रीत पुरानै खालका घरेलु उत्पादनसँग सम्वन्धी तालिमहरु संचालन गर्ने तर जतिवटा संचालन गरेपनि एकै व्यक्तिहरु सहभागी भएको सुन्न पाईन्छ ।

यी सबै पाटाहरु हेर्दा एक बर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई निकै परिष्कृत, परिमार्जित र अनुभवी सिद्ध गर्दै आगामी दिनहरुमा विकास निर्माणलाई तिब्रगतिमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको स्थानीय तहबाट नागरिकहरुको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । यसको सफलतामै हाम्रो नयाँ शासकिय व्यवस्था र लोकतन्त्रको सफलता जोडिएको छ ।

२०७५ जेठ ०१ गते प्रकाशित 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


कार्यालय : लाजिम्पाट २, काठमाडौँ
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Arthatantra News
DEVELOPED BY appharu.com