back
NMB ad

यी हुन् प्रदेश नं १ का बजेटमा समावेश भएका ५ ठूला आयोजना

Kumari bank ad
  • गोपालप्रसाद पोखरेल

मोरङ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा १ नम्बर प्रदेशको जोगबनी–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थल, तमोर तथा कन्काई जलविद्युत् आयोजना तथा मदन भण्डारी राजमार्गलाई समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको सडक निर्माणलाई पनि बजेटले समेटेको हो । यो सडकले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । हाल यो निर्माणाधीन छ । तर, बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

बजेटमा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ । क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत शुरु गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मदन भण्डारी भित्री राजमार्ग निर्माणका लागि रु चार अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । यसको प्रस्थानबिन्दु झापाको शान्तिनगर हो ।

झापाबाट शुरु भई डडेल्धुरासम्म पुग्ने यो राजमार्ग एक हजार २०० किलोमिटर लामो हुनेछ जसमा अहिले धरान-चतरादेखि हेटौँडासम्मको काम अघि बढिसकेको छ । तीनसय किलोमिटरको यो खण्ड निर्माण सकिन लागेको छ जसका लागि सरकारले चालू आवमा रु तीन अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सोचेजस्तो बजेट नआएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बजेटकै आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।” बलियो जनमत प्राप्त सरकारले अपेक्षाअनुसारको बजेट भने ल्याउन नसकेको उहाँको प्रतिक्रिया थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नहुँदा महँगी बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेटले खासै ध्यान नदिएको कार्यवाहक अध्यक्ष राउतले बताउनुभयो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले भन्नुभयो, “आव २०७५/७६ को नीति र कार्यक्रम आशाजनक छ । व्यापार घाटा कम गराउन स्वदेशी उद्योगलाई उत्प्रेरणा गर्न कृषि क्षेत्रको अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यसेवा कर खारेजजस्ता योजनाबाट आशा गर्न सकिने छ ।”

त्यसैगरी, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को विकास गरिने, स्मार्ट सिटीको परिकल्पनाजस्ता कार्यक्रम राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गरिने, स्मार्ट सिटीको परिकल्पनाजस्ता कार्यक्रम राम्रो छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७५/७६ को नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । रासस

२०७५ जेठ १६ गते प्रकाशित

वि.सं.२०७५ जेठ १६ बुधवार १२:२३ मा प्रकाशित

You can share this post!

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२७

म्याग्दी, १५ चैत : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको...

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२३

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको...

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१९

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका...

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१३

काठमाडौँ, १५ चैत : उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी...

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:०८

काठमाडौँ, १५ चैत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार...

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...