अनुप पौडेल
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । गौरवका योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएर काम संचालन गर्ने भएको छ । प्रस्तु तगरेको बजेटबाट बढीजसो बिकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने भएको छ ।
आउँदो आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको बजेटले बढी प्राथमिकता बिकास निर्माणका काम र गौरवका योजनालाई छुट्याइएकोछ । तीन नम्बर प्रदेशको सरकारले कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख मध्ये चालु तर्फ ३८.९२ प्रतिशत र पूजिगत तर्फ ६१.०८ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीत भएर यो बजेट प्रस्तुत गरेको हो । यस प्रदेसको सरकारले आफ्नो १३ वटै जिल्लाका १ सय १९ वटा स्थानिय तहलाई बिभिन्न अनुदान शिर्षकमा रु ५ अर्ब २८ करोड २ लाख (१४.८५%) अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण भएको छ । जसको विवरण निम्न वमोजिम छ :
गाउँ पालिका तर्फ (७४ गा.पा.)
क) रु २ करोड भन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने गा.पा. : ४ वटा
ख) रु २ करोड देखि ३ करोड : ३४ वटा
ग) रु ३ करोड देखि ४ करोड : १८ वटा
घ) रु ४ करोड देखि ५ करोड : ७ वटा
ङ) रु ५ करोड देखि माथी : ११ वटा
च) गाउँ पालिका मध्ये सवै भन्दा बढी अनुदान पाउने धादिङको रुवी भ्याली रु ८ करोड ८१ लाख ५६ हजार र सवै भन्दा कम अनुदान पाउने रामेछापको लिखु गा.पा. रु १ करोड ९७ लाख २२ हजार रहेको छ ।
नगर पालिका तर्फ ( ४५ वटा)
क) रु ५ करोड भन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने न.पा. : २६ वटा
ख) रु ५ करोड देखि १० करोड : १५ वटा
ग) रु १० देखि माथी : ४ वटा
घ) न.पा तर्फ सवै भन्दा बढी काठमाण्डौं रु २६ करोड ७५ लाख ४० हजार र सवै भन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने दक्षिणकाली न.पा रु २ करोड ४० लाख ९ हजार रहेको छ ।
बजेट मार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास वा त्यस्तै प्रकृतिको कुनै कार्यक्रमलाई संवोधन गरिएको छैन ।
नेपाल सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराएको १० अरब ६१ करोड ५६ लाखलाई समेत आमदानी बाँधेर सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च शिर्षकमा बिनियोजन गरिएको छ । यो रकममा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र ७ अर्ब ७७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा मन्त्रालय एवं निकायगत रकम बाँडफाँट देहाय अनुसार गरिएको छ ।
क) भौतिक पूर्वाधार विकास ३७.४१ प्रतिशत
ख) सामाजिक विकास ११.८४ प्रतिशत
ग) पर्यटन,उधोग,बन तथा वातावरण १०.११ प्रतिशत
घ) भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी ८.३२ प्रतिशत
ङ) आन्तरिक मामिला तथा कानुन ४.१६ प्रतिशत
च) आर्थिक मामिला तथा योजना ३.२८ प्रतिशत
छ) मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद १.६२ प्रतिशत
ज) प्रदेश सभा सचिवालय १.०७ प्रतिशत
झ) प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ०.१४ प्रतिशत
ञ) मुख्य न्यायाधिवक्ता ०.०७ प्रतिशत
ट) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था १४.८५ प्रतिशत
ठ) अर्थ बजेट ७. ०१ प्रतिशत
आ.व. २०७५।७६ भित्र प्रदेशका महत्वपूर्ण १०० भन्दा बढी योजनाको डिपीआर र ५० भन्दा बढी योजनाको संभाव्यवता अध्ययनको लागि रु ३५ करोड रकम भातिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत विनियोजन गरिएको छ ।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी, भिमफेदी – कुलेखानी सुरुङमार्ग र नुवाकोटको गणेस्थान—वेत्रावती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आवश्यक रकम छुट्याएर छ ।
त्यसै गरी “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम वा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीयतहको मुकामसम्मको सडकलाई तीन वर्ष भित्रमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने प्रदेश सरकारको दाबि छ । यस कार्यकालागि आगामी आर्थिक बर्षमा आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेश सरकरारले विक्रम संम्बत । २०७८ सम्म यस प्रदेशलाई बाल विबाह मुक्त प्रदेश बनाउन अभियानको रूपमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यस कार्यक्रमबाट वार्षिक दश हजार व्यक्ति लाभाविन्त हुनेगरी घरघरमा र टोलटोलमा गएर स्वास्थ्य परिक्षणको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निशुल्क कानुनी सहायता अभियानलाई पनि कम्तिमा एक स्थानियतहमा एक जना कानुनी सहायता कार्यकर्ताको ब्याबस्था गरिने बताइएको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधिकरण कार्यक्रम अन्तरगत एक जिल्ला एक चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ । “एक जिल्ला, एक चिस्यान केन्द्र” मार्फत् उत्पादित तरकारी तथा फलफूल संरक्षण गर्दै कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने सोचका साथ १३ वटै जिल्लामा शीत भण्डार स्थापनाका लागि बजेट छ । गाई, भेँडा, बाख्रा, चौरी, बंगुर, माछा व्यवसायमा आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण गर्न एवं सो क्षेत्रको प्रभावकारी कृषि प्रवद्र्धन, आवश्यक स्थानमा मिल्क एनेलाइजरको वितरण गरी दुग्ध व्यवसायमा आवद्ध कृषकहरूको आम्दानी सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सशर्त अनुदान वाट रु ३० लाख भन्दा साना योजना छनौट गरिएको छैन । सशर्त अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउँदा रु १ करोड भन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ । निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न जोड दिदै रकम विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक एवं सामाजिक रुपले विपन्न हरेक जिल्लावाट छनौट भएका एउटा पालिकाको लागि प्रति पालिका रु ५ करोड विशेष अनुदान वापत दिने प्रावधानले ति विपन्न पालिकाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सुचकमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सशर्त अनुदानमा स्थानीय तहवाट माग भएका योजनालाई प्राथमिकताका साथ छनौट गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले साना, घरेलु एवं कुटीर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी “एक घर एक रोजगार” नीतिलाई कार्यान्वयन गरिने दाबि गरेको छ । जसको लागि सहकारितामा आधारित चिप्स, कर्नफ्लेक्स, अदुवा प्रशोधन, वाइन, जाम, एक्टिभेटेड चारकोल, ढाका बुनाई जस्ता उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेरेर एक घर एक रोजगारको ब्याबस्था गर्न सकिने बताइएको छ । “आम्दानीमूलक रोजगारीको आधार, सवल र सक्षम औद्योगिक पूर्वाधार” भन्ने नाराको साथ आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ लाई उद्योगवर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विक्रम सम्वत् २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरहरू पेट्रोलियम मुक्त सवारी साधनको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विद्युतबाट सञ्चालन हुने मास ट्रान्सपोर्ट प्रणालीलाई अभियानको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरहरूमा बढ्दै गएको ईन्धनबाट सञ्चालित दुईपांग्रे सवारीको अत्याधिक चापलाई विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी तर्फ आकर्षित गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २० वटा नमुना विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने आशा गरिएको छ । केन्द्र सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गरेपनि प्रदेश सरकारले भने पाँच लाखसम्मका योजना मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, उर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावरण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता सहितको आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रकृया अगाडि बढाइने छ । आगामी आ. व. भित्रै ती निकायहरुको स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । गाई, भेँडा, बाख्रा, चौरी, बंगुर, माछा व्यवसायमा आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण गर्न एवं सो क्षेत्रको प्रभावकारी कृषि प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध गरेको छ ।
आवश्यक स्थानमा मिल्क एनेलाइजरको वितरण गरी दुग्ध व्यवसायमा आवद्ध कृषकहरूको आम्दानी सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मकवानपुरको दामन, मुडे, हेलम्बु, जिरी, चित्लाङ, रुवीभ्याली, सोम्दाङ, कालेश्वर, शिवालय रामेछाप, चिम्टेश्वर, ककनी, सिन्धुलीगढी जस्ता पर्यटकीय स्थलहरुलाई हिलस्टेशनका रूपमा घोषणा गर्दै ती स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । विक्रम सम्वत् २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरहरू पेट्रोलियम मुक्त सवारी साधनको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विद्युतबाट सञ्चालन हुने मास ट्रान्सपोर्ट प्रणालीलाई अभियानको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न अध्ययन अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरिने महात्वकाक्षि योजना तीन नम्बर प्रदेश सरकारको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशीलता सहितको सामाजिक सचेतना एवं सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने छ । वित्तिय सुशासन र सदाचार सम्वन्धी विभिन्न नीतिगत प्रबन्ध गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश भित्र संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको नतिजा मुलक अनुगमनको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय अनुगमन समिती गठन गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने छ ।
समग्रमा बजेट महत्वकांक्षी छैन । विकासको आधारशिला खडा गर्दे जनताका अपेक्षा समेतलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
(लेखक मुख्यमन्त्री पौडेलका प्रमुख स्वकिय सचिव एवं पिएचडी स्कलर हुन्)
२०७५ असार २१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ असार २१ बिहीवार ००:१३ मा प्रकाशित
