काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी पुसभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्ने दाबी गरेका छन् । यद्धपी उनले प्रदेशको राजधानी अहिलेकैलाई कायम गरिने स्पष्ट पारे ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भने,‘आउने पुषभित्रै प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण गर्छौं । तर अहिले राजधानी तलमाथि गरियो भने एक वर्ष फेरी भौतिक संरचना तयार पार्नकै लागि समय खेर जान्छ । हामीले नसकेर नामाकरण नगरेको होईन् । हामी यो जम्माजम्मी दश महिना भुईँ र सुकुलमा बसेर काम गरेका हौं । यो अवधिमा हामीले सारा संरचना तयार गर्यौं । हामी बल्ल ट्रयाकमा हिँडेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरु भर्खरै एउटा ट्रयाकमा हिँड्न थालेको र अब विकास निर्माणको कामले गति लिनुपर्छ है भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा फेरी राजधानीलाई तलमाथि गरिए एक वर्ष ब्याक हुने धारणा राखे । उनले भने,‘हाम्रो राजधानी अहिले जहाँ छ, जसरी काम भैरहेको छ । भौतिक संरचनासहित त्यहाँ सेटअप छ । अब त्यो ठाउँबाट राजधानी लाने बित्तिकै हामीले यो वर्ष गरिएका योजनाहरुलाई बाधा पुर्याउँछ । १३ वटै जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरु स्थापना भैसकेका छन् । डिभिजन कार्यालयहरु सबै बनिसकेका छन् ।’
काम गर्नको लागि आफूहरुले वातावरण तयार पारेको उनको जिकिर छ । उनले भने‘प्रदेश सरकार गठन भएको अहिले दश महिना भयो । यो अवधिमा सरकारले के गर्यो भनेर प्रश्नहरु उठेका छन् । होलान् । तर, यो अवधिमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको छैन् । केही समस्याहरु थिए । हामीलाई कानुनको अभाव थियो । हामीलाई टेक्ने ठाउँ थिएन, कानुनहरु थिएनन् । कानुन नबनाईकन अगाडि बढ्ने हामीसँग कुनै आधार थिएन् । त्यसैले हामीले कानुन बनाउनको लागि प्राथमिकता दिएका थियौं ।’
उनले अब लगभग कामहरु नरोकिनेगरि कानुन निर्माण गरिसकिएको जनाए । उनले भने,‘धेरै प्रतिशत कानुनहरु बनाईसक्यौं । अब कामहरु नरोकिनेगरि कानुन निर्माण गरिसक्यौं । हामीले २५÷२६ वटा कानुनहरु बनाईसक्यौं । र, त्यो बजेटमा पनि निस्किसकेको छ । त्यो प्रमाणित पनि भैसकेको छ । त्यसैले अब काम गर्नको लागि धेरै समस्या हामीलाई छैन् ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरुको अब केन्द्रिय सरकारसँग मुख्य माग भनेको नै केन्द्रिय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन छिटो बनाईदिओस् भन्ने नै रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न सकेनौं होला । कामहरु भएनन् होला । तर, साझा अधिकारका सुचिका लागि केही कानुनहरु पहिला केन्द्रले बनाउनुपर्छ । अनिमात्रै हामीले बनाउनुपर्छ । अहिले ६ वटा कानुनहरु केन्द्रले बनाउनुपर्छ ।’
आफूहरु ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गम्भिर रुपमा उठाएका विषयहरुमा कर्मचारी र कानुनको समस्या रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनौं । हामीले अहिले करारमा पनि कर्मचारी राख्न नपाउने अवस्था छ । अर्कोतिर जसरी पनि काम गर्नुपर्ने छ, तर सरकारले माथिबाट कर्मचारी नपठाउने समस्या छ । कर्मचारी पठाएपनि असाध्यै थोरै संख्यामा पठाउने गरिएको छ । हामी उत्साहका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर लागि परिरहेका छौं । तर, हामीलाई कानुन र कर्मचारीको समस्या छ । कानुन र कर्मचारीको अभावका कारण आफूहरुले जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको विकास निर्माणका कामहरु गर्न नसकेको उनले स्विकार गरे । यद्धपी उनले आफूहरुले यो बीचमा धेरै कामहरु गरेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘सबै जिल्लामा कार्यालयहरु गठन गरेर काम सुचारु गर्यौं । आवश्यक संरचना निर्माण भैसकेका छन् । १३ वटै जिल्लामा विकास निर्माणका कामहरु सुरु भैसकेका छन् ।’
अबको केही दिनभित्रै जनताले अनुभुति हुनेगरि, देखिनेगरि, बुझ्नेगरि र हाम्रो प्रदेश सरकारले गरेको भन्नेगरि आफूहरुले काम अगाडि बढाउने उनले घोषणा गरे । उनले भने,‘अहिले हामीले मूलतः भौतिक पूर्वाधार, सिँचाई, खानेपानी र सडकलगायतका पूर्वाधार विकासका काम गरिरहेका छौं । यीमध्येपनि हामीले सडकका धेरै कामहरु गरेका छौं । हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सडक बनाउने भनेर पहिचान गरेकाहरुको अब कोटेशन निस्किने, टेण्डर आह्वान हुने काम हुन्छन् । कतिपय टेण्डर भैसकेका छन् । कतिपय हुनेक्रममा पनि छन् ।’
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले साझा समस्या प्रधानमन्त्रीसामू राखेको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘परिषदको बैठकबाट हामीले कार्यदलपनि गठन गरेका छौं । कार्यदलले अब पुस ३ गते आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउँछ । र, त्यो प्रतिवेदन बुझाईसकेपछिमात्रै कहाँ–कहाँ के–के कमिकमजोरी छन् ? र कुन तहबाट त्यसको हल गर्नुपर्ने हो ? कुन मन्त्रालयसँग त्यो सम्बन्धित छ ? यी सबै कुराहरु भैसकेपछि अनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यी समस्या हल गर्न जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।’
२ दिनसम्म चलेको उक्त अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक असाध्यै उपलब्धिमूलक रहेको उनको जिकिर छ । त्यस्तै उनले केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकारबीच ‘ग्याप’ देखिएकोले अब त्यो ‘ग्याप’लाई कम गर्नको लागि अन्तर प्रदेश सचिवालय गठन गर्न लागिएको पनि जनाए ।
उनले भने,‘हामीहरुबीच सम्वादपनि अलिक कमै हुन्थ्यो । अब यो ग्यापलाई अन्त्य गर्नको निम्ति अन्तरप्रदेश सचिवालय गठन गर्ने निर्णय भएको छ । स्थायी रुपको सचिवालय बनाउने कुरा भएको छ ।’ सचिवालय गठन भैसकेपछि आफूहरुलाई समस्या राख्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ ।
२०७५ मंसिर २६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ मंसिर २६ बुधवार १५:५० मा प्रकाशित
