काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, हङ्कङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत गरी २५० लगानीकर्ताको सहभागिता हुने छन् ।
सम्बृद्ध नेपालको आधार नै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले नै प्राथमिकता दिएका क्षेत्रका योजना समेटेर बिभिन्न मोडल परियोजना बनाएको छ । लगानी सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले एउटा ‘स्पेशल टिम’ नै बनाएको छ । परियोजना डेस्क अध्ययन टोलीले विभिन्न परियोजनाको अध्ययन गर्नेछ र त्यसको लगानी, भौगोलिक अवस्था, सजिला अफ्ठेरा लगायतका विषयमा लगानीकर्तालाई बुझाउने भएको छ ।
सरकारले २५ वटा आयोजनाको पहिचान गरिसकेको छ र ती आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आव्हान गर्दै छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, गोसाइकुण्डसहित उच्च भेगमा रहेका तीर्थस्थलमा केवलकार बनाउने, ठूला कृषि फार्म स्थापना, काठमाडांैमा मोनोरेल, काठमाडांैबाहिर विद्युतीय रेल, चक्रपथमा बीआरटी बनाउने परियोजना लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिनेछ ।
लगानी सम्मेलनको दौरानमा नेपाल सरकार र अरु देशका सरकारबीच जीटूजी सम्झौता हुन सक्नेछ । यस्तै नेपालका व्यापारी र विदेशी व्यापारीबीच पनि बीटूबी सम्झौता हुने सम्भावना छ ।
२०७५ फागुन २९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ फागुन २९ बुधवार १०:३० मा प्रकाशित
