काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे)को पीपीएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको वेला ऊर्जा मन्त्री पुनले विद्युत बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।
विद्युत विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशक सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्, लगानी सम्मेलन बोलाउने अनि टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भनेर हुन्छ ?’ उनले भने ।
‘वंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ ।’ मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनालेसमेत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भने,‘यो समस्यालाई स्थानीय तहहरुसँग सम्न्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्ने छौं ।’ आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमासमेत गाउँपालिका/नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नु पर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् ।
छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । उनीहरुले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा विना शुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिए ।
उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रवद्र्धकरुले वन क्षेत्रमो जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झन्झट रहेकोले यसलाई सरलीकृत गर्न, संघm प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण समस्या निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनु पर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरिदिंदा विजुली खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।
विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दा माथिका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवद्र्धकले आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
२०७५ फागुन ३० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ फागुन ३० बिहीवार १०:४५ मा प्रकाशित
