काठमाडौं । नेपालको मुख्य बालीका रुपमा चिनिने धान, मकै र गहुँलाई अर्बौं मुल्यमा आयात गर्ने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको यस बाट देखिन्छ।
देशको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा आश्रित रहेको अवस्थामा रु. १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको आयात भएको छ भने
सो अवधिमा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आयात व्यापार १३.९३ र निर्यात व्यापार १९.३६ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्याङ्कले जनाएको छ । न्यून उत्पादन क्षमता र विलासिताका वस्तुको आयात वृद्धिले व्यापार घाटा चुलिएको छ । मुलुकभित्र उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रको जनशक्तिसमेत पलायन हुँदै जानुले मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् । मुख्यतः उत्पादन नै नहुनु, कृषिका लागि जनशक्ति पनि नहुनु, खेतीका लागि मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले खेतबारी बाझिएर कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत वर्षको बजेटभन्दा छ अर्ब रुपियाँले बढी हो । भन्सार विभागका अनुसार अर्थिक २०७५/७६ मा व्यापार घाटा १३.५५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७४/७५ मा व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायात र पार्टपुर्जा, खाद्यान्नलगायतको आयातदर उच्च छ ।
पहिलो नम्बरमा इन्धन आयात पर्छ भने खाद्यान्न खरिदकै लागि गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । मुख्य बाली धान, मकै, गहुँसमेत अर्बौंको आयात हुने गरेको मुलुकमा २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको छ । कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको हो । कुल व्यापारको करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात, मेसिनरी आयात पनि उस्तै बढेको छ । आयात भएका प्रमुख वस्तुहरू नचाहे पनि विकल्प छैन । इन्धन आयातले विकासको काम भएको छ । यद्यपि, स्वदेशमै उद्योग भए सहज हुने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यापार घाटा कम गर्न प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । तर पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्नान पुग्न सकेको छैन ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी भारतसँग मात्रै ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । निर्यात भने ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । दोस्रोमा चीनसँग २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी वीरगन्ज भन्सारबाट ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । दोस्रोमा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । ‘व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । यता सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना कागजमै सीमित छ । घाटा कम गर्न स्वदेशमै खपत हुने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने जस्ता कुरा अन्यौल छन् ।
वाणिज्य मन्त्रालयको एकल प्रयासले घाटा न्यूनीकरण सम्भव छैन, उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सडक सन्जाल चाहिन्छ । त्यसका लागि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउन, उद्योगहरूमा बिजुली बत्तीका लागि सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । वनस्पती तथा जडिबुटी उत्पादन र संरक्षणमा वन मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ । व्यापारका लागि नीतिगत, बजारीकरणलगायतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ । कृषि उत्पादन, नगदेबाली बढाउन, मल, बिउका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर किसानले मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा नै पाउन सकेका छैनन् ।
मुलुकको व्यापार घाटा बर्सेनि बढदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्ययोजना नै तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित १५ मन्त्रालयरनिकायको भूमिका तोकिएको छ । सरकारले कार्ययोजनाअनुरूप काम प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यसका लागि सेवा व्यापार र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । (स्रोत : आर्थिक न्यूज)
२०७६ साउन १३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन १३ सोमवार १४:०४ मा प्रकाशित
