काठमाडौं । नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनदेखि पूर्वाधार विकाससम्मका कामहरूलाई अघि बढाउन बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातामार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ ।
गत आवमा नेपालले लिएको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी बहुपक्षीय दाताबाट लिएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले बहुपक्षीय दाताबाट ६७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण लियो भने द्विपक्षीय दाताबाट १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो ।
नेपालले विश्व बैंक समूह, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ लगायत बहुपक्षीय दाता र भारत, चीन, जापान लगायत द्विपक्षीय दातामार्फत ऋण लिँदै आएकोे छ । गत आवमा नेपालले सबैभन्दा बढी विश्व बैंकबाट ४४ अर्ब ८५ करोड, एशियाली विकास बैंकबाट २१ अर्ब २९ करोड र जापान सरकारबाट ५ अर्ब ९२ करोड, भारतबाट ५ अर्व १५ करोड, चिनबाट २ अर्व ९४ करोड ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
महालेखा नियन्त्रकका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकको कुल ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य तथा आन्तरिक ऋण दुवै बढ्दा मुलुकको कुल ऋण गत आवमा १३.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालको कुल ऋणमध्ये अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग लिएको ऋण ५ खर्ब ८८ अर्ब ४४ करोड, आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार एकै वर्ष नेपालको कुल ऋण १ खर्ब २५ अर्बले बढेको छ ।
सरकारले वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धिको आकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता नीतिमा दाताबाट अनुदान स्वीकार गर्दा पनि सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्रलाई तोक्न सक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । यसबाट दाताले आफु खुशी क्षेत्र तय गरी अनुदानको रकम खर्च गर्न पाउने छैनन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत संघीय सरकारको स्वीकृतिमा ऋण लिन सक्ने गरी विकास सहायता नीति सरकारले बनाइसकेको छ ।
२०७६ साउन २७ मा प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २७ सोमवार ०९:३९ मा प्रकाशित
