ज्योति सेढाई, काठमाडौं । नेपालमा रहेका प्राकृतिक सम्पदामध्ये वन जंगल नेपालको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन भएको र कृषि तथा वनको अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध रहेका कारण वन सम्पदाको ज्यादै महत्व छ ।
नेपालको कूल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र रहेको छ र यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समृद्धिको आधार तयार गर्न योगदान दिन सक्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ । तर सरकारले देशको एउटा महत्वपूर्ण वन व्यवस्थापन प्रणाली रहेको पारिवारिक निजी वनलाई आफ्ना नीति तथा कानुनमा समेट्न धेरै कन्जुस्याँई गरेको पाईन्छ ।
नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहासमा पारिवारिक निजी वनको अभ्यास परापूर्व कालदेखि हुँदै आएको छ । वि.सं.२०१३ सालमा निजी वन राष्ट्रियकरण गरेपश्चात वि.सं. २०१८ मा वन ऐन लागू भएपछि निजी वनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
तर पनि उपभोगमा स्वतन्त्र र प्रशासनिक प्रकृयामा सहजता भने थिएन । पहिलो पटक वि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय वन योजना लागु पनि गरियो र सो को आधारमा निजी वन नियमावली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । साथै, सोको अनुभवमा वि.सं. २०४५ मा ल्याइएको वन विकास गुरु योजनाले सामुदायिक तथा निजी वन कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ मा निजी वनको स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कटान र बिक्रीवितरणको विषयमा जटिल प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको दबदबाका कारण यसले केही फड्को मार्न सकेन । वि.सं. २०५७ मा परिमार्जित वन नीति जारी भएको थियो, तर पनि निजी वनलाई कानुनी सहजता भने कहिले आएन ।
गतसाल मात्रै जारी भएको राष्ट्रिय वन नीति २०७५ मा पारिवारिक निजी वनको विकासको लागि ब्यवस्था गरिएको छ । यसले पारिवारिक निजी वनलाई पहिलो पटक मान्यता दिएको छ । मूलतः राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ ले पारिवारिक तथा निजी वन धनीहरुको भूमिका समेत अपरिहार्य रहेकाले परिमाणत्मक तथा गुणात्मक रुपमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता बढाउंदै लैजान नयाँ वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको स्वीकार गरेको छ ।
भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले वन ऐन २०७६ जारी गरेको छ । यस ऐनले निजी वन राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ । यसले पारिवारिक निजी वनलाई निजी वनको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्या र प्रचलन अनुसार नेपाल सरकारले अझै पनि पारिवारिक निजी वनसंग सम्बन्धित छुट्टै व्यवस्था गरेको पाईँदैन । पारिवारि निजी वन संघ नेपालका अनुसार क्षेत्रफलका हिसावले ०.१ देखि १० हेक्टर सम्मको पारिवरिक निजी वन हुन्छ र यो भन्दा ठूलो निजी जग्गामा लगाईएको वन मात्र निजी वन हुन्छ ।
वन ऐन २०७६ ले विगतको जस्तो निजी वन दर्ताका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पुरै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित सम्वन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्ने र आवश्यक जाँचबुझ पछि स्थानीय तहले निजी वनको प्रमाण पत्र दिने र डिभिजन वन कार्यालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।
यस अर्थमा निजी वन दर्ता गराउन पक्कै केही सहजता आउने छ तथापि घुमाईफिराई वन कार्यालय जानुपर्ने प्रावधान कायमै छ । निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा स्थानीय तह भित्रै ओसारपसार गर्नु परेमा सम्वन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनु पर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारको मूल विकास योजनामा पारिवारिक निजी वनका सम्वन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन थालिएको छ । राष्ट्रिय योजनाबाट प्रकासित चौँधौ र पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा वन बाहिर ग्रामिण महिला, किसान वा पारिवारिक निजी खेतीबारीमा लाखौंको संख्यामा रहेका निजी र पारिवारिक वन, कृषि वनमा जैविक विविधताको संरक्षण भइरहेको उल्लेख छ । आधारपत्रमा कार्यनीति तर्फ निजी वन एवम् पारिवारिक निजी वनको जमिनमा वृक्षरोपण र खेतीका लागि व्यवसायिक योजना निर्माण, सहुलियत क्रण अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर हालसम्म यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।
निजी वनमा उत्पादित वन पैदावार ओसारपसार र बिक्रीका लागी हालसम्मका कानुनी प्रावधान पर्याप्त छैनन् । यसले अझै पनि वन व्यावसायिकरणका बाधा अड्चन फुकाउन सक्दैन । जबसम्म निजी वनमा लगाईएका वन पैदावार वन किसानले निर्वाधरुपमा ओसारपसार र बिक्री गर्न पाईँदैन तब सम्म पारिवारिक निजी वन फस्टाउन सक्दैन । पारिवारिक निजी वनले पर्यावरणीय सुरक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक समुन्नतिमा समेत योगदान पु¥याएको छ ।
यसबाट स्थानीय बासिन्दाको वन पैदावरको दैनिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ । पारिवारिक निजी वन व्यवस्थापनबाट हरित अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारीको अवसरहरुको सृजना, पर्यापर्यटनमा टेवा, कार्बन संचिति, जैविक विविधता र जलाधार जस्ता पारिस्थितिकीय सेवाहरु अभिवृद्धि गरी वनक्षेत्रबाट राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्ति गर्ने मूल लक्ष्यमा योगदान बढाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ । अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई यसरी सरकारले उपेक्षित गरेर समृद्धि आउन सक्दैन ।
२०७६ पुस १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस १७ बिहीवार १०:४७ मा प्रकाशित
