काठमाडौं । सरकारले सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन स्वीकृति दिनुका साथै यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरेर शीघ्र रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना जलविद्युत् र सिँचाइसम्बन्धी आयोजना हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन आव २०७३/७४ मा गरिएको थियो । आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
यस आयोजनाको निर्माणपछि प्रदेश २ को १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । त्यसैगरी सिँचाइको पानीलाई डाइभर्ट गरेर सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत्गृहबाट ४२ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
हाल उक्त आयोजनाको आन्तरिक तयारीको काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । अहिले सुरुङ (टनेल) को डिजाइन सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवर्कको डिजाइन गर्ने काम भइरहेको छ ।
सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना नजिकै रहेको खुरकोटबाट बाँध बाँधी १३ दशमलव १ किलोमीटर लामो सुरुङमार्फत ६७ मीटर क्यूसेक पानी मरिन खोलामा खसालिने ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसबाट प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिराहाको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम)को प्रयोग हुनेछ ।
‘समग्रमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नआउने गरी काम गरेका छौं । स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ,’ आयोजनाका परियोजना व्यवस्थापक सुशील आचार्यले बताए, ‘अहिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’ स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको आचार्यको भनाइ छ ।
सरकारले उक्त आयोजनाका लागि अझै स्रोत जुटाउन भने सकेको छैन । उक्त स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निवेदन दिइसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको बताए । ‘हामीले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत जुटाउने काम भइरहेको छ,’ उनले बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन चीनसँग पहल भइरहेको बताइएको छ । चालू आवको बजेटमा नै चाइना एक्जीम बैंकसँग लगानीको प्रस्ताव गरिने बताइएको थियो । हाल उक्त बैंकसहित भारतको एक्जीम बैंक तथा अन्य विदेशी दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका आयोजना भएकाले छिट्टै स्रोत जुट्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोर्कणराज पन्थीले स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकारले छुट्ट्याएको रकममार्फत नै आन्तरिक कामहरू भइरहेका छन् । स्रोत सुनिश्चित भएपछि आयोजनाका कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
यसैबीच, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार मात्र मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको आयोजनाका व्यवस्थापक आचार्यले जानकारी दिए ।
साथै, आयोजनामा पर्ने दुई ठाउँको राजमार्ग स्थानान्तरण गर्ने काम पनि भएको उनको भनाइ छ । यस आयोजनाभित्र पर्ने सिन्धुली खुरकोटको बीपी राजमार्गअन्तर्गतको ९०० मीटर सडक खण्ड स्थायी रूपमा नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
साथै, पावर हाउस निर्माणका लागि मदन भण्डारी राजमार्ग पनि अस्थायी रूपमा सार्नुपर्ने देखिएको छ । हाल सडक विभागले यसको तयारी गरिरहेको छ ।
२०७६ माघ १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १० शुक्रवार ०६:३७ मा प्रकाशित
