काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् आयोजनाका काम गर्न आउने परामर्शदाता, विदेशी प्राविधिक तथा प्रवद्र्धकलाई विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिसलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न ‘विद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत माघको अन्तिम सातादेखि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मुलुकमा निर्माणाधीन र निर्माणका क्रममा आउन लागेका आयोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिकले पारिश्रमिकबापत लिने रकम विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका लागि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार सबै प्रकारका करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक ड्राफ्ट, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र क्रेडिट कार्डलाई जनाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न विशेष अधिकार दिएका निकाय, एशियन करेन्सी युनिट, यूरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार परामर्श सेवाका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधा लिनका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको बहाल रहेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको प्रगति विवरण, सम्झौता बमोजिम सम्पन्न कार्यको प्रवद्र्धकबाट जारी स्वीकारपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको आवश्यक कागजात, विदेशी मुद्रा अपचलन नगर्ने कबुलियतनामा र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि र भुक्तानीका लागि सिफारिस माग भएको रकमको कर कट्टा गरी कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि जरुरी रहने कार्यविधिमा समावेश गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनाको विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी निर्माण कार्यको परामर्श सेवाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीका प्रचलित कानून बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
२०७४ फागुन ७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ फागुन ७ सोमवार १५:५५ मा प्रकाशित
