काठमाडौं । बाग्मती नदीको सुन्दरतालाई झल्काउन निर्माण गर्ने भनिएको करिडोर निर्माणको कार्य अहिले रोकिएको छ । करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मुआब्जाको विषयमा विवाद चर्किएपछि नदी सौन्दर्यीकरणसँगै करिडोर निर्माणको काम पनि ठप्प भएको हो । बानेश्वर देखि सिनामंगलस्थित भत्केको पुलसम्मको अन्दाजि २ किमि क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किदै गएकोछ। यसभन्दा करिब दुई दशकअगाडी देखि नै गोकर्णेश्वरदेखि गुहेश्वरीसम्मको जग्गा मुआब्जाको विषयमा भएको विवाद समेत समाधान भएको छैन ।
उल्लेखित स्थानहरुमामा सरकारले स्थानीयसँग जग्गा सट्टापट्टा गरेर मिलाउने भन्दै मुआब्जा दिने सहमति भएको छैन। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै वागमती नदी किनारअन्तर्गतको यो क्षेत्रमा पनि करिडोर र सौन्दर्यीकरणको काम गर्न लागेको हो। यस क्षेत्रमा करिडोर निर्माणका लागि करिब ९४ रोपनी जग्गाको सहमति गत भदौ ५ गते सम्ममा मागेता पनि अझै स्वीकृत नभएको समितिका सदस्यसचिव आशीष घिमिरेले बताएका छन् ।
यो स्थानमा सरकारी र पर्ती जग्गाबाहेक नै ५७ रोपनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ घिमिरेले भने। उनका अनुसार ग्रिनबेल्ट बनाउने र वागमती सौन्दर्यीकरणसहित करिडोरको काम यस क्षेत्रमा बाँकी नै छ। यसका लागि सरकारले सहमति नदिएका कारण मुआब्जा विवाद देखिएको हो। स्थानीयको जग्गा भएको ठाउँमा पनि वागमती नदी बगिरहेको छ , २०२१ सालको नापीअनुसार व्यक्तिको लालपूर्जा भएको स्थानमा अहिले खोलो छ। तर खोलाको छेउमा रहेको जग्गा खाली नै रहेकाले स्थानीयसँग सट्टापट्टा गर्ने तथा वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीयलाई मुआब्जा दिन एकीकृति सम्पदा विकास समितिले एक वर्ष अगाडि नै मन्त्रालयसमक्ष सहमति मागेको थियो। करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च हुने र स्थानीयलाई दिनै पर्ने मुआब्जामा समेत यसको तालुक निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले सहमति नदिएको घिमिरेले बताए। वागमतीको यो स्थानमा तटबन्द लगाउने हो भने जग्गा सट्टापट्टा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। यो क्षेत्रमा स्थानीयको माग जायज भए पनि सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा मुआब्जामा विवाद मात्रै देखिएको छ। यो स्थानमा वागमती नदीले वहाव परिवर्तन गरेको भए पनि किनारमा अरू जग्गा स्पष्टै देखिन्छ।
खोलाले वहाव परिवर्तन गरेकै स्थानबाट पुल पनि बनिसकेको छ। अब खोलो अर्को साइटमा लैजान नमिल्ने भएको र स्थानीयसँग भएको लालपूर्जाअनुसार भएकै जग्गा मिलाउने र आवश्यकलाई मुआब्जा दिनुपर्ने सभ्यता विकास समितिकै भनाइ छ।गोकर्णेश्वरदेखि गुहेश्वरीसम्मको वागमती नदी बगेको स्थानको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले २ महिनादेखि वागमती सौन्दर्यकरणको काम ठप्प पारेका छन्। यो समस्या सकारकाले समाधान गर्न सकेको छैन्। स्थानीयले एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा मागेका छन्।
करिब ३ सय स्थानीयले वागमतीको वहाव परिवर्तन गराएर आफ्नो जग्गामा खोला ल्याएको भन्दै मुआब्जा दाबी गरेका छन्। ०५८ देखि २०६३ सम्मको संकटकालीन समयमा नेपाली सेना लगाएर राज्यले नदी बग्ने क्षेत्र जबरजस्ती परिवर्तन गरेको र त्यसका कारण आफ्नो जग्गा खोलामा पर्न गएको स्थानीयको दाबी छ। सरकार भने खोलो बगेको स्थानको मुआब्जा दिन नसकिने र कानुनी आधार नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। यो स्थानमा २०५३ पछि वागमती नदी संरक्षण गर्ने क्रममा दायाँबायाँ तटबन्ध बनाएर नदीको वहाव परिवर्तन गरिएको छ। गोकर्णदेखि जोरपाटीसम्म ३५ मिटर र जोरपाटीदेखि गुहेश्वरीसम्म ४० मिटर नदीको वहाव क्षेत्र कायम गर्ने निर्णयअनुसार काम भएको हो। त्यसअघि वागमतीको वहाव आफ्नो जग्गा नभएको र पछि परिवर्तन गरेर ल्याइएको दाबी स्थानीयको छ।
स्थानीयले जग्गाको प्रमाण भएको भन्दै मुआब्जा माग गरेको र मुआब्जा नपाएसम्म एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोग सहितमा निर्माण भइरहेको वागमती सौन्दर्यकरणको काम रोकिएको जानकारी समितिले दिएको छ।
मुआब्जा दिनुपर्ने गरी तय भएको ६ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। यस्तो जग्गाको भने सरकारले २०५८ देखि २०६३ सम्ममा मुआब्जा दिइसकेको छ। बाँकी १८८ रोपानी जग्गाको भने मुआब्जा विवाद रहेको पनि घिमिरेले बताए।
विवादित जग्गाको मुआब्जा विषयमा २०६४ मा कृष्णप्रसाद लम्साल संयोजकत्वको एक टोलीले मुआब्जा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पछिल्लो समय विवाद चर्किएपछि स्थानीयको दबाबमा सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने भन्दै निर्णयका निम्ति पठाउने आश्वास दिएका थिए। तर, यो विषयमा सरकारले विवाद समाधानको कुनै उपाय निकाल्नै सकेको छैन।
२०७६ असार २२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार २२ आइतवार १४:५७ मा प्रकाशित
