काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु गर्यो । सुरुमा मुआब्जा निर्धारण हुँदा आयोजना अगाडि बढिहाल्छ र निर्माणको काम समेत सुरु भइहाल्छ भन्ने अपेक्षामा रहेका धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका बासिन्दा हालसम्म पनि मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियाले अन्तिम निष्कर्ष नपाउँदा चिन्तित बनेका छन् ।
सुरुमा मुआब्जा लिनेले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आफ्नो घर खेत छाडेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भएका स्थानीयबासीले थप पुँजीगत लाभकर तिर्नु परेको छ । जसका कारण सुरु मै मुआब्जा लिनेहरुले भन्दा गत वर्षदेखि मुआब्जा लिनेहरु बढी समस्यामा परेका छन् । सरकारले आफैले दिएको मुआब्जा रकममा समेत पुँजीगत लाभकरको बोझ बोकाएपछि स्थानीय आयोजना प्रभावितले मुआब्जा रकम नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाऊको अनुसार भने जस्तै भएको छ ।
सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितलाई २६ अर्ब ५० करोड ३२ लाख २८ हजार ३३० रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । यद्यपि आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् । तत्कालिन उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले काम चलाउको हैसियतमा पुगेपछि एक विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने निर्णय गरेका थिए । सामान्य मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रि शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुआका एक कर्मचारीसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरे । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा तत्कालिन काम चलाउन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेतको उपस्थितीमा भएको उक्त सम्झौताका विषयलाई लिएर चर्को विरोध समेत भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई लगत्तै गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनकै क्रममा खारेज गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै एक अर्ब बराबरको भायाविलिटी ग्याप फन्ड उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गर्यो ।
आयोजनामा कुन निकायले के कति मात्रामा रकम लगानी गर्ने भन्ने फेहरिस्त सहितको प्रतिवेदन समेत उपाध्यक्ष वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनका क्रममा रहेको सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका भने कायमै थियो ।निर्वाचन लगत्तै गठन भएको वर्तमान सरकारले सो आयोजना पुनः विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णय भएको पनि करिब १ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । हालसम्म आयोजना कुन आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने उपयुक्त विधि र प्रक्रिया समेत तय हुन सकेको छैन् ।
आयोजना प्रभावितले सहज रुपमा मुआब्जा समेत पाउन सकेका छैनन् । मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने आरुघाट, आर्खेट र खहरे बजारको विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन् । यद्यपि आयोजनाले हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख बराबरको रकम सरकारी कोषबाट खर्च गरिसकेको छ । २६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च भए पनि बाँकी १० अर्ब रकम बजेट कहाँ खर्च गरियो भन्ने बारेमा सरकारले कुनै विश्वासिलो तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन् । मुआब्जा निर्धारण नभएमा क्षेत्रको तत्काल निर्धारण गर्न स्थानीय सरोकारवालाले पटक पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाई भएको छैन् ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग ३ पटक छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्श ननिस्कँदा आयोजनाको भविष्य क्रमशः अन्धकारमा धकेलिँदै गएको छ । काठमाडौं –पोखरा र नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत माग हुने लोडसेन्टर नजिक निर्माण हुन लागेको सो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको मतक्य रहेको छ । यद्यपि स्वदेशी वा विदेशी कुन ढाँचामा लगानी गर्ने भन्ने विषयले निश्कर्ष पाउन नसक्दा आयोजना आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै स्थितीमा पुगेको छ ।
सरकार चाहन्छ, आयोजनामा आफूहरुले सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गरिदिओस तर उसको विगत हेर्दा आयोजना बनाइहाल्ने अवस्थामा सो कम्पनी देखिन्न । तथ्य र कारण जे भए पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्यारेमको गोटी भन्दा फरक बन्न सकेको छैन् । आयोजनाले हालसम्म ४४ हजार १२० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिसके पनि निर्धारण हुन बाँकी रहेका तीन स्थानको विषय सबैभन्दा जटिल बन्न पुगेको छ । एक आना कै २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा माग भएपछि सरकारले सो विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेको जनाएको छ ।
यद्यपि ईपीसीएफ ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै गरिने प्रचार त कहिले क्षमता घटाउने भन्ने विषयमा फैलिएको हल्लाले आयोजनाको भविष्य क्रमशः चौपट बन्दै गएको छ ।
२०७६ साउन २० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २० सोमवार १३:२० मा प्रकाशित
