काठमाडौं । नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग नागढुंगा-सिस्नेखोला निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी कम्पनीले सम्झौता अवधिभन्दा आठ महिनाअघि नै सुरुङमार्ग बनाइ सक्ने दाबी गरेको छ ।
सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महिना भए पनि जापानी कम्पनी हाज्मारआन्दो कर्पोरेशनले ३६ महिनामा नै बनाइ सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्माण अवधिभन्दा अगावै पूरा गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सुरुङमार्गको साइट क्लियर गरेको ३६ महिनाभित्रै निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
हाज्मारआन्दो कर्पोरेशनले नेपालमा धेरै वटा आयोजनाहरुको जिम्मा लिएर अवधि अगावै निर्माण पूरा गरेको छ। विपी हाइवे, कोटेश्वर–सुर्यविनायक सडक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कर्पोरेशनले निर्माण गरेको थियो।
केही समयअघि मेलम्ची खानेपानीपछि दोस्रो ठूलो मर्दीखोलालाई प्रशोधन गर्दै पिउनयोग्य बनाएर पोखरामा पानी वितरण गर्ने ठेक्कासमेत यसले पाएको छ ।
विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अधिकारीहरु यो कम्पनीले गुणस्तरीय निर्माणसँगै समयमै परियोजना तयार पारेको उदाहरण भएकाले सुरुङ पनि समयमै सकिनेमा विश्वस्त छन ।
विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले समयमै कम्पनीले काम पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो गरे। कम्पनीले साइटमा क्याम्प खडा गरिसकेको छ भने इक्विपमेन्टहरु धमाधम ल्याउन थालेको छ।
नेपाल सरकारले कार्यादेश र साइट पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्नासाथ काम थाल्ने कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको टुटेपाखा र नौबिसेतर्फको सिस्नेखोला दुवै ठाउँमा एकै पटक काम सुरु गर्ने जनाएको छ ।
कामदारभन्दा पनि इक्विपमेन्ट बेस भएर सुरुङमार्ग खनिने भएकाले समयमै सकिनेमा आयोजनाका अधिकारीहरु विश्वस्त छन्। आयोजनाले तिहारलगत्तै कार्यादेश दिने जनाएको छ।
ठेकेदार कम्पनीलाई साइट हस्तान्तरण गर्नका लागि काठमाडौंतिर खासै समस्या नरहे पनि धादिङतर्फ भने समस्या रहेको आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँ अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।
काठमाडौंतर्फ अधिग्रहण गर्नुपर्ने २२३ रोपनी जग्गामध्ये ३२ रोपनी सरकारी छ । २ सय ९१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये समस्या रहेकाबाहेक अधिग्रहण भैसकेको खरेलले जानकारी दिनुभयो । लालपुर्जा नभएका, विवादित, सम्पर्कमा नरहेका जग्गाधनीको जग्गा मात्रै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
धादिङतर्फ १०९ रोपनी जग्गा परेको छ। जसमा ४४ रोपनी मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। ५० प्रतिशत जग्गा गुठीका नाममा रहेकाले समस्या कायम छ ।
गुठीको नियमअनुसार जग्गा कमाउनेलाई ३३ प्रतिशत र गुठीलाई ६७ प्रतिशत दिने प्रावधान छ। स्थानीयले ३३ प्रतिशत मात्रै पाउँदा विस्थापित हुने भन्दै विवाद निकालेपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको छ।
तिहार अगावै यो प्रक्रिया सक्ने तयारीमा रहेको खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तिहार लगत्तै निर्माण कम्पनीलाई साइट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार सामान्यतयाः दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न दिईँदैन । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा पनि दुईपांग्रे सवारीसाधन रोकिनेछ ।
त्यस्तै सुरुङमार्गको सुरक्षालाई ख्याल गरेर डिजेल, पेट्रोल बोक्ने ट्यांकर र ग्यासका बुलेट चलाउनमा पनि प्रतिबन्ध हुनेछ ।
२०७६ कात्तिक ०५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक ५ मंगलवार १६:२७ मा प्रकाशित
