काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको भएपनि स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर शिक्षक नियुक्ति नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहहरूले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गरेको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा आयोगले शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत शिक्षक नियुक्ति नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्णय र निर्देशनअनुसार शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले शिक्षक नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐन नियम बनि नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार नरहेको बताउनुभयो ।
अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । ‘शिक्षक नियुक्ति गर्ने कानुनी आधार तयार नभएसम्म नियुक्ति गर्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दी, राहत र बाल विकास केन्द्रमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएका छन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानको कामसमेत गर्दै आएका छन ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकार नै नभएका विषयभन्दा बाहिर गएर आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्दै तलबभत्ता र सुविधा दिने गरेका छन ।
शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हचुवाका भरमा हुने नियुक्तिले दीर्घकालीन असर पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । राजधानी दैनिकमा समाचर छ ।
२०७६ कात्तिक ०७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक ७ बिहीवार ०७:५९ मा प्रकाशित
