२०७६ मंसिर १३ गते प्रकाशित
काठमाडौं । जिल्लास्तरी शिक्षा निकाय र स्थानीय तहले नयाँ नियुक्ति पाएका स्थायी शिक्षकसँग पदस्थापनका नाममा चन्दा उठाएका छन।
ती निकायका लागि शिक्षक सरुवा पनि राम्रो आयआर्जनको स्रोत बन्न पुगेको छ । देशका अधिकांश जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय)ले नयाँ शिक्षकको पदस्थापनबापत चन्दा असुलेका छन ।
उनीहरूले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि बेग्लाबेग्लै दर कायम गरेका छन् ।नियुक्ति पत्र लिन एकाइ पुगेका शिक्षकहरूले प्राथमिक तहमा सरदर एक हजार रुपियाँ, निम्न माध्यमिक तहमा सरदर डेढ हजार रुपियाँ र माध्यमिक तहमा सरदर दुई हजार रुपियाँ अनावश्यक रकम तिर्नुपरेको छ ।
कम तिरेर नियुक्ति पत्र लिई पदस्थापनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह पुगेका शिक्षकलाई पदस्थापनाबापत पनि रकम तिर्न बाध्य पारिएको छ । यसरी शिक्षकसँग दोहोरो रकम उठाइएपछि यो कार्य शैक्षिक वृत्तमा निकै विवादित बन्न पुगेको छ ।
एकाइका पदाधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार सो रकम उठाइएको दाबी गरिएको छ । शिक्षा ऐन वा नियमावलीमा शिक्षकको पदस्थापना वा नियुक्तिबापत रकम उठाउन पाउने भनी स्पष्ट लेखिएको छैन ।
जिल्ला शिक्षा समितिको कोष वृद्धिका लागि शिक्षकको पदस्थापना तथा सरुवालाई स्रोतका रूपमा लिने गरिएको पाइएको छ । तेह्रथुमका एकाइ प्रमुख लीलानाथ पोख्रेलले जिसिसबाट निर्णय गराएर शिक्षकको सिटरोलका लागि शुल्क उठाइएको तर्क गरे । त्यहाँबाट नियुक्ति पत्र लिएर आठराई गाउँपालिका पुगेका शिक्षकले पुनः शुल्क तिर्नुप¥यो ।
गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख नन्द नेपालीले स्थानीय सरकारलाई स्रोत वृद्धि गर्ने अधिकार भएको बताउँदै भने, “गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनमा नै शुल्क उठाउन पाइने व्यवस्था भएकाले शिक्षकहरूसँग रकम उठाएका हौँ ।”
कपिलवस्तुका एक शिक्षकले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै पाल्पाबाट हालै आफू सरुवा भई आएको र पाल्पा तथा कपिलवस्तुको एकाइ एवं विद्यालयलाई गरी २१ हजार रुपियाँ खनखनी बुझाउनुपरेको गुनासो रे । “शिक्षकमाथि दोहोरो चन्दा आतङक गरियो”, उनले भने । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
वि.सं.२०७६ मंसिर १३ शुक्रवार १५:४० मा प्रकाशित
