काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राज्यका चार निकायबीच सामूहिक समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच बुधबार समझदारी भएको हो ।
राज्यका निकायहरूबीचमा भएको समझदारीबारे गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।
समझदारीअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रमुख भूमिकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने भएको छ ।
समझदारी अनुसार नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पर्क तोकेरै काम गर्नेछन्। यसअघि अनौपचारिक रूपमा प्रहरी र विभागबीच सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकार्य थियो। आवश्यक पर्दा विभागले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग माग्ने गथ्र्यो ।
अब औपचारिक रूपमै अधिकारी तोकेर दुबै निकायले काम गर्नेछन । समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यालय नै स्थापना गरिने भएको छ ।
त्यसमा नियमित रूपमा समन्वय तथा सहकार्यका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, विशेष ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख, आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालय तोकिएको छ।
यो समझदारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण लक्ष्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको सचिव राईले बताए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसुरको अनुसन्धानका लागि चारै निकायले सूचना आदान–प्रदान गर्नेछन ।
‘आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयहरूको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न एक अर्कालाई सहयोग र्पुयाउने सहमति भएको छ,’ राईले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमका क्षेत्रहरू पहिल्याई तिनको निवारणका लागि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्ने, अनुसन्धानसम्बन्धी नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहमतिअनुसार वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि समन्वय गरी लेखी पठाउन सक्ने सहमति भएको छ ।
नेपालमा आपराधिक तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम अत्यधिक छ। मुलुक कालोधनको जोखिममा परेपछि २०६७ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको थियो। तर, समन्वयको कमी र अनुसन्धानमा दक्षताको अभाव रहेका कारण विभागले अधिकांश मुद्दा कमजोर देखिएका छन।
विभागले अनुसन्धान गरेकामध्ये सबैभन्दा चर्चामा आएको आपराधिक क्षेत्रमा सक्रिय पाँच गुन्डा नाइकेको मुद्दा फितलो देखिएको थियो । सो मुद्दामा संलग्न चार जना गुन्डा नाइकेहरूले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
२०७६ पुस १६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस १६ बुधवार १७:२३ मा प्रकाशित
