काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले निष्क्रिय रहेका उद्योगहरुको दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । कम्पनी ऐनको दफा १ सय ३६ को ‘क’मा थप गरी विभिन्न कारणले निष्कृय रहेका एकल, संयुक्त जुनसुकै कम्पनीलाई आवश्यक विवरण तथा लगत बुझाई फर फारक सहित बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
थप गरिएको व्यवस्था अनुसार कारोबार संचालनमा नरहेका वा नगरेका कम्पनीहरुले ऐन लागू भएको एक बर्षभित्र सम्पूर्ण बस्तु वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने छन्। विगत लामो समय देखि विभिन्न व्यापारिक संस्था उद्योगीहरुले आफ्ना निष्कृय रहेका कम्पनीहरुबाट बाहिरिन सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालयलाई दवाव दिँदै आएका थिए।
उद्योग मन्त्रालयमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले ऐनमा भएको संसोधनले खराब अवस्थामा रहेका उद्योगको वहिर्गमन सहज बनाउने र राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने वातावरण बनेको बताए।
मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिले कम्पनी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि संसोधन गर्नु पर्नाको कारण सहित संसोधन विधेयक संसदमा पेश हुनेछ। संसोधित ऐन संसदले पास गरेको मिति देखि एक बर्ष सम्मका लागि मात्रै लागु हुने छ। यो संसोधन दीर्घकालिन व्यवस्था नभई उद्योगीहरुलाई विशेष मौका श्रृजना गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ।
वि.सं.२०७३ कात्तिक १ सोमवार १२:५३ मा प्रकाशित
