काठमाण्डौं । सरकारले उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहनेका लागि निर्ब्याजी ऋणको घोषणा गरेको छ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि नभइ उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ऋण दिन लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत दिइने यस्तो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने छ । विस्तृत कार्यविधि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘स्नातक र यसभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने’ बताएका हुन् ।
बैंकरका अनुसार उच्च शिक्षा आर्जन गर्नेलाई दिइने ऋणको ब्याज भने बैंकहरुले लिने छन् । यो ब्याज वापतको रकम ऋणीको तर्फबाट सरकारले तिरिदिने छ । ‘हामी त ब्याज लिन्छौं तर अनुदान सरकारले दिने होला’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने ।
सर्वसाधारणको बुझाइ भने सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितीमा ब्यापार ब्यवसाय गर्नका लागि ऋण दिन्छ भन्ने छ । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो स्वरोजगार हुन कर्जा दिन लागेको होइन । ‘हामी तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्र ऋण दिन्छौं, त्यत्तीकै जनताबाट निक्षेपका रुपमा उठाएको पैसा वाँड्ने कुरा हुँदैन,’ पौडेलले भने ।
अर्का बैंकर कृष्णराज लामिछानेले पनि नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न सक्नेलाई मात्र ऋण उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । ‘धेरै बिषय कार्यविधिमा आउँछ’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका लामिछानेले भने, ‘क्यसा फ्लो महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
बिजमाण्डु, १६ जेठ २०७३, १।००
वि.सं.२०७३ जेठ १६ आइतवार १३:२१ मा प्रकाशित
