काठमाडौ। निर्वाचन हुने या नहुने अन्यौल अझै कायम छ । सबैले समयमै निर्वाचन गरिरहनुपर्छ भनिरहेका छन् । अब भने सरकारी स्तरबाटै निर्वाचनको मिति घोषणाको कुरो बाहिर आएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन आयोगबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारले त्यस्तो अभिमत प्रकट गरेको हो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिनुपर्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको बताए ।
आयोगलाई सक्षम बनाउन सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री निधिले मतदाता जागरण अभियान सफल पार्न सरकारी सहयोग रहिरहने बताए ।
छलफलका क्रममा सांसदले आयोगको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्ने स्रोत, साधन एवम् जनशक्ति, चुनाव खर्चको सीमा, विदेशी सहायताको अस्विकार, संवैधानिक व्यवस्थानुसार निर्वाचनसम्बन्धी सबै काममा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता तथा चुनावका बेला भोजभतेर र विकास निर्माणका कामको आश्वासनमा निषेध जस्ता विषय विधेयकमा समट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनको मिति घोषणाको अधिकार आयोगले पाउनुपर्ने माग गर्दै दक्षिण एसियाका अन्य सबै मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास भइरहेको बताए । उनले सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा उपहास पात्र हुने भएकाले त्यसो नगर्न अनुरोध पनि गरे । विधेयकमा नै आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७३ मंसिर ५
वि.सं.२०७३ मंसिर ५ आइतवार १४:०५ मा प्रकाशित
