काठमाडौ । हरेक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको भर्ना लिँदा अनिवार्य रुपमा उनीहरुको आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति ०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नीति पारित गरेको हो । भर्नाको बेला विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्न अनिवार्य गरिनुका साथै हरेक वर्ष उनीहरुको दृष्टि परीक्षण गर्नु पर्ने मन्त्रालयको नीति रहेको छ ।
नीतिमा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशलाई विद्यालय तहका कक्षा ५ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालयका शिक्षक तथा निमावि तहका विद्यार्थीलाई दृष्टि परीक्षणका लागि तालिम दिई स्थानीय स्तरमा दृष्टि परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराइने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
सो नीतिमा आँखाको उपचारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा र्पुयाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको तल्लो तहसम्मआवश्यक जनशक्तिको विकास गर्ने र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक इकाईमा आँखा उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मोतीविन्दुको शल्यक्रिया लगायत आँखा उपचारका सेवालाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरिने वा विपन्न तथा सीमान्तकृत जनतालाई प्रदान गरिने आँखा स्वास्थ्य सेवा सरकारको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सिस्टम’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ ।
हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू नभैसकेको अवस्थामा यसलाई अहिले निस्शुल्क सेवा अन्तर्गत राखेर पछि छुट्टै व्यवस्था गरिने विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, आँखाको कारण हुन सक्ने अपांगतालाई दृष्टिगत गरी आँखाको उपचारलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आँखा स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ ८
वि.सं.२०७४ जेठ ८ सोमवार १७:४५ मा प्रकाशित
