काठमाण्डौं । सरकारले सर्वसाधरणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी संरचना विहिवार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यस कम्पनीबाट सरकारले नलसिंङ गाड, बुढिगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी, कर्णाली चिसापानी जस्ता जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उदेश्य राखेको छ।
सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी सहितको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना र राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको हो।
उक्त कम्पनीको चुक्ता कुल पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनेछ भने कम्पनीको अधिकृत पूँजी भने २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सरकारले तत्कालका लागि जारी पूँजी १० अर्ब र सस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएको छ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सर्बसाधारण नागरिकका लागि १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई दुई प्रतिशत रहने गरी सेयर बिभाजन गरिएको छ।
त्यसैगरी कम्पनीमा नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको पाँच प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेडको चार प्रतिशत, नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको दुई प्रतिशत सेयर रहेको जानकारी पनि उर्जा मन्त्रालयले दिएको छ।
२० असोज २०७३, ३।००
वि.सं.२०७३ असोज २० बिहीवार १५:३६ मा प्रकाशित
