काठमाण्डौँ। स्वीकृति नलिई जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) गरेको पाइएमा कारबाही गरिने काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि स्थानीय निकायको सिफारिसमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म काठमाडौँमा १८०, ललितपुरमा १०० र भक्तपुरमा १० वटा प्लटिङले मात्र स्वीकृति लिएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए ।
“स्वीकृति बिना गरिएका प्लटिङमा पानी, सडकलगायत सेवा सुविधा सहजरुपमा पाइँदैन, यो जग्गा रोक्का हुन्छ, किनबेच हुँदैन, स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरेको जग्गा झुक्याएर बेच्दा दुःख पाइने भएकाले किन्नुअघि प्लटिङको वैधानिकता बुझ्नुपर्छ, नत्र जग्गा किन्ने अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्”–उनले भने।
यससम्बन्धी सचेतनाका लागि २०७२ कात्तिक र यस वर्ष मङ्सिरमा गरी दुईपटक सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । यो नियम विपरीत स्वीकृति नलिएका प्लटिङ किनबेचका लागि सिफारिस गर्ने स्थानीय निकाय, मालपोत र नापीका संलग्न कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने आयुक्त तिवारीले बताए ।
१८ पुस २०७३, ११।००
वि.सं.२०७३ पुस १८ सोमवार ११:२१ मा प्रकाशित
