काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि आफू सरकार गठनपूर्वदेखि निरन्तर लागिरहेकोे र अहिले पनि त्यसका लागि तत्पर रहेको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसदमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबारे सांसदले बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक असुहाउँदो ढङ्गले गरिबीको चक्रमा परेकाले तीव्र आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको स्पष्ट पारे । आफू र आफ्नो दल नेकपा (एमाले) ले सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको संसद् अधिवेशनमा पनि आफूले सहमतिका लागि आह्वान गरेको स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने “संविधान जारी पूर्व भएको भद्र सहमति किन पालना भएन ?के कारणले बिग्रियो ? यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, यसमा प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्ष हुन्छ तर कहिलेकाहीँ विशेष स्थितिमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ । संविधानको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा लाग्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, त्यसमा आउन केले रोक्यो ?”
गत असोज ३ मा संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा पहिलो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रहबाट लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षलाई नबिर्सन सम्झाउँदै विभिन्न प्रकारका ‘कुरा फिटेर’ निष्कर्ष ननिस्कने र जनताका अधिकार सुरक्षित नगर्ने प्रयास उचित नहुने उल्लेख गरे ।
प्रतिपक्षमा बस्ने र राष्ट्रिय सहमति एकसाथ कसरी ?
ओलीले षड्यन्त्र र धोकाका जगमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने बताउँदै इमान्दारीका आधारमा सहमतिका लागि आह्वान गर्दै भने “लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष हुन्छ भन्नु र राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्नु सुहाउँदैन । विभिन्न मनोग्रन्थी र विरोधलाई अन्त्य गर्न अहिलेको अवस्थामा संवाद र सहमति आवश्यक छ ।”
संविधानमा असन्तुष्ट रहेका पक्षलाई बसेर छलफल गरी औचित्यका आधारमा देशलाई फाइदा पुग्ने गरी समाधान गर्न आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले “नेपालमा स्थिरता, स्थायित्व र शान्ति खल्बल्याउने प्रयास भइरहेका छन् । संविधान चिरप्रतीक्षित जनआकाङ्क्षानुसार आएको हो । त्यसको कार्यान्वयन यस संसद्को काम हो । स्थिरता के गरेर हुन्छ ? अचम्म दृष्य र दौडबाट समाधान हुँदैन । सरकार हटाउनुपर्ने वास्तविक कारण के हो ? जनताले सही कुरा छुट्याउने गरी हेक्का राखेर बोल्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्छु, समस्याका लागि खुला छलफल गरौँ भने ।”
‘संविधान पुनर्लेखन हुँदैन’
सङ्घीयताको सीमाङ्कनबारे सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । संविधानका मौलिक हकका कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुन तर्जुमा र विभिन्न संवैधानिक आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्दै ओलीले संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर समानुपातिक÷समावेशी व्यवस्था गरिएको बताए । “९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई संसद्मै बसेर धारे हात लाएर विरोध गर्न, यसको धज्जी उडाउन र खोइरो खन्न पाउने उदारता यही संविधानले दिएको छ तर संविधान पुनर्लेखनको अनावश्यक रट नलगाए हुन्छ । त्यो अधिकार संविधानसभालाई थियो । रुपान्तरित संसद्लाई छैन ।” ओलीले भने “संविधानमा संसद्ले आवश्यकताअनुसार संशोधन मात्र गर्न सक्छ, त्यस कारण पुनर्लेखनको कुरा नगरौँ । त्यस्तो कुरा गर्ने र त्यसलाई उचाल्नेलाई मात्र सोध्न सक्छु, के त्यसो गर्न कसैले सक्छ ?”
उनले संविधान बमोजिम संसद्को दुई अधिवेशन बसेको, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचन हुनु संविधानकै कार्यान्वयन भएको, गत फागुन १६ गते संविधानमा पहिलो संशोधन भएको र संविधानबमोजिम नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा रहेको स्मरण गराए ।
संविधानमा असन्तुष्ट दल पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी भएको र संविधानको कार्यान्वयनमा लागेकाले धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्मको संविधानको कार्यान्वयनबारे सरकारले गरेका कामबारे विवरण पेस गरे । उच्चस्तरीय समिति गठन, न्यायाधीश, संवैधानिक पद र राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरी संसद्मा पठाइसकेकोे तथा संसद्मा तोकिएको समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने अवगत गराए ।
‘संसद् विघटन हल्ला मात्र’
“जनताको ध्यान जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद्प्रति केन्द्रित छ । संसद्ले कसरी काम गर्छ, देशलाई अगाडि बढाउने उचित र आवश्यक निर्णय कसरी गर्छ भन्नेमा जनताको ध्यान केन्द्रित छ । अधिवेशनको सुरुमै दुई दिन भएको बहस छलफलले आफू लाभान्वित भएको महसुस गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “गाली गर्ने साथीले कोही सोच्नु पर्दैन । यो द्वापर युग होइन । जमाना बदलिएको छ । यो एक्काइसौँ शताब्दी हो । सांसदहरुले मलाई सचेत गराउनुभएकामा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारसम्पन्न संविधानसभामा सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानका धारा पारित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हतारमा ल्याइयो भन्नाको कुनै अर्थ नभएको पनि स्पष्ट गरे । उनले संविधानपछि राष्ट्र प्रमुख, विधायिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख महिला व्यक्तित्व हुन सफल भएको र यसमा संविधानको भावना प्रतिविम्बा भएको बताए ।
उनले यो सरकार कुनै बाह्य पक्षले योजना गरेर नभई सार्वभौम संसद्ले बनाएकाले सरकार परिवर्तनबारे सांसदले गरेको टिप्पणीमा असहमति राखे । संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद् विघटन हुने जस्ता हल्ला र चर्चाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै त्यसप्रकारको सोच आफूमा नभएको स्पष्ट गरे । “हामी संसद्मै बसेर निष्कर्ष निकाल्छौँ । संसदीय अभ्यास गर्छौं । तर्किने वा जस्केलोबाट जाने काम म बाट हुँदैन । म संसद्बाट जितेको प्रधानमन्त्री हुँ । संसद्ले हुनु भनुन्जेल म पदमा रहन्छु । हल्ला धेरै प्रकारका हुन्छन् । सरकार निस्फिक्री र सबल छ”– ओलीले भने ।
पुनःनिर्माण जारी
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःनिर्माणका लागि दातृ पक्षले गरेको प्रतिबद्धतानुसार रकम नआएको र सरकारको काममा भनिएजस्तो पुनःनिर्माणमा ढिलाइ नभएको जिकिर गर्दै यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा र पदाधिकारी नियुक्ति तथा सर्भेक्षणमा अघिल्लो सरकारदेखिकै ढिलाइ भएको बताए । पुनःनिर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गर्दै ओलीले निजी घर निर्माणको अनुदान र राष्ट्रिय सम्पदा पुनःनिर्माणको अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।
सरकारको विरोधका लागि मात्र विरोध गरिएको टिप्पणी गर्दै भने “साथीहरुले संसद्मा खडेरीको कुरा उठाउनुभयो । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेको राति पानी प¥यो ।” उनले आउँदो जेठभित्र सबै प्रभावितलाई छानामुनि ल्याउने र दुई वर्षभित्र सबै घर बनाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने “अहिलेको सरकार उग्र र खोक्रो राष्ट्रवादमा विश्वास गर्र्दैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्छ । राष्ट्रको स्वाभिमानलाई तल झर्न दिँदैन । अब भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको छ, चीन भ्रमण असाधारण रुपमा सफल भएको छ, आपसी समस्या देखिएमा कूटनीतिक रुपमा समाधान गरिनेछ ।”
२३ वैशाख २०७३
वि.सं.२०७३ वैशाख २३ बिहीवार २२:४९ मा प्रकाशित
