काठमाडौ। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयमा घोर विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको हेडक्वार्टर बैठकमा नारायणकाजीले सुशीलालाई स्वच्छ, निष्ठावान, स्वाभिमानी, निडर र व्यवसायिक ब्यक्तित्व भन्दै उनमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताए ।
नारायणकाजीले सुशीला कार्कीको बचाउ गरेपछि अधिकांश शीर्ष नेता तथा केन्द्रीय सदस्यले उनको विरोध गर्दै बैठकमै हंगामा गरेका थिए । नारायणकाजीको बिरोध गर्नैहरुले कार्यशैली र निर्णय गलत भएकी तथा आईजीपी प्रकरणमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार माथि नै आँच पुर्याउने कार्कीमाथिको यो कदमलाई ऐतिहासिक, उपयुक्त, साहासिक र अनिवार्य भनेका थिए ।
बैठकमा नारायणकाजीले महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन अध्यक्ष प्रचण्डसँग आग्रह समेत गरेका थिए । तर, बहुमत सदस्य महाअभियोग कुनै हालत फिर्ता लिन नहुने पक्षमा देखिएपछि यसबारे कुनै निर्णय भएन ।
हेर्नुहोस्, बैठकमा नारायणकाजीको बयान (जस्ताको तस्तै)
हिजो बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘महाभियोग’ प्रस्तावका बारेमा गम्भीर छलफल भयो ।बैठकमा मैले निम्न बिचार राखेंः–
१. संबिधानमा महाभियोग प्रस्तावको प्राबधान निश्चित अर्थ र मर्मका साथ राखिएको छ । यो प्रस्ताव त्यस अनुरूप छैन् । प्रधान न्यायाधीश कार्कीका कतिपय कार्यशैली र निर्णयहरू गलत होलान् । आईजीपी प्रकरणमा गरिएको फैसलाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि आंच पुर्यायो भन्ने कुरा पनि नआएको होइन् । यस्ता कुराहरुप्रति असहमति र आलोचना हुन सक्छन् । तर उहाँको मुख्य प्रवृत्ति स्वच्छ, निष्ठावान, स्वाभिमानी, निडर र व्यवसायिक ब्यक्तित्व हो । त्यस्तो व्यक्ति माथि भबिश्यमा हुने कुनै फैसलाको आशंकाको आधारमा महाभियोग प्रस्ताब ल्याउनु उपयुक्त होइन । हामीले गरेको संघर्ष तात्कालिन राजनैतिक स्वार्थका लागि मात्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील मूल्य,मान्यता र संस्कृति सहितको उन्नत समाज निर्माणका लागि हो ।
२.तात्कालिन राजनैतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा त झन यो उपयुक्त कÞदम हुनै सक्दैन् । यसले आजको राष्ट्रिय राजनैतिक कार्यभार पुरा गर्न सबै राजनैतिक र सामाजिक शक्तिहरूलाइ अझ एकताबद्द गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकतालाई सहयोग होइन, कमजÞोर बनाउँछ ।
३.यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिदा पार्टीमा कहीं कतै छलफल समेत गरिएन । यसरी यो निर्णय लिदा सङ्गठनको बिधी, पद्धति एवं संस्थागतता को पनि उलङ्घन भएको छ । तसर्थ यो कदम गलत छ र फिर्ता लिईनु पर्दछ ।
तर धेरै साथीहरूले यो कदमलाई ऐतिहासिक, उपयुक्त, साहासिक र अनिवार्य बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक नसकिएकाले केही दिनपछी बस्ने गरी जारी रहेको बताउनुभयो । बैठक निष्कर्षका साथ समापन नगरिएको भएपनी छलफलले यस सम्बन्धमा हुने निर्णयलाई स्वतः स्पष्ट जस्तो नै गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख १९
वि.सं.२०७४ वैशाख १९ मंगलवार १२:५७ मा प्रकाशित
