काठमाडौ। कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णयले यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चर्काे आलोचना भईरहेको छ । जतासुकै मानिसहरु ५० लाखको विरोधमा उत्रिएका छन् । चिया पसल, सडक ,सामाजिक सञ्जालका भितासम्म ५० लाखको विरोधमा तर्क वितर्क भईरहेको छ ।
आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपचारको लागि ५० लाख रुपैयाँ सम्म दिने निर्णय गरेपछि शुरु भएको यो विरोधमा सबैजसोको समान धारणा रहेको पाईन्छ ।
सोमबार यो विषय संसदमा प्रवेश गर्यो ।
संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले नेपाली काँग्रेसकी नेततृ एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई राज्यकोषबाट रु ५० लाख सहयोग दिइएकामा आपत्ति जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले कार्यविधि नै नबनाई मनलाग्दी तबरले राज्यकोषबाट रकम वितरण गरिएकाले त्यसले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको बताए ।
उनले भने –“जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका बेला पहुँचवाला व्यक्तिलाई रकम दिने विषय एकदमै नकारात्मक छ । मापदण्ड नै नबनाई रकम बाँडिनु पूर्णतः गलत छ ।’’
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई रु ६० लाख रकम बाँडिएको, यादवका सहयोगीलाई समेत रकम र भत्ता प्रदान गरिएको तर रोल्पाकी एक महिला उपचार रकमको अभावमा भैरहवामा निधन हुनु कसरी तालमेल भयो भन्दै सांसद ज्वालाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
उपचार रकम नै दिनुपर्ने भए व्यवस्थित कार्यविधि बनाएर मात्रै दिन र मनलाग्दी तबरले राज्यकोषको रकम नबाँड्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै राप्रपा नेपालका सांसद दिलनाथ गिरीले पनि पहुँचका आधारमा राज्यकोषको रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि ल्याउन लागेको भनेर प्रचार गराउने तर आफ्नै पार्टीका नेतालाई रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पूर्णतः गलत भएको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले उपचारको अभावमा अस्पतालबाट हामफालेर मर्नुपर्ने, रोल्पाकी महिला उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने तर पूर्वमन्त्रीजस्ता व्यक्तिलाई दबाबका आधारमा राज्यकोषबाट रकम दिने प्रवृत्ति गैरकानुनी र समानताको हकविपरीत रहेको बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद अनुराधा थापाले भूकम्पपीडित जनताले हालसम्म राहत रकम नपाएको, स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा नागरिक उपचार नपाएर मर्नुपरेको गुनासो गरे । उनले आफ्नो सम्पत्ति भएकालाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
यतिबेला सामाजिक संजालका भित्ताहरु यहि ५० लाखको बिरोधमा रंगिएका छन् । कसैले सिटामोल खान नपाउने त पहुँच हुनेले मागेजति रकम राज्यकोषबाट पाउने भन्ने आशयका विचारले सामाजिक संजालमा व्यापक बिरोध भइरहेको छ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयको स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि व्यापक बिरोध जनाईरहेका छन् ।
यता स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने आफुलाई झुक्याएर सरकारले सो निर्णय लिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गगन थापाको यो खबर सुनेका केही जनताहरु त स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नै नैतिकताको आधारमा राजीनाम दिनुपर्ने माग गर्न पनि थालेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक २९
वि.सं.२०७३ कात्तिक २९ सोमवार १४:३२ मा प्रकाशित
