काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले ३७ वर्षदेखि दिँदै आएको ६ हजार पाँच सय मिटरसम्मका हिमालको अरोहण अनुमति नखोस्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गत असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनएमएले रोयल्टी संकलनको अधिकार पाएका सबै हिमालको आरोहण अनुमति नेपाल सरकारबाट मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले एनएमएका हिमालको अनुमति सरकारले नै दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको पत्र बुधबार बेलुका प्राप्त भएको एनमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्वोच्चको पत्र प्राप्त भएपछि एनएमएको बैठक बसेर बुधबारदेखि नै पूर्ववत्रूपमा जारी गर्दै आएको हिमाल आरोहणको अनुमति पुनः सुरु गर्ने भएको छ।
एमएमएले हिमाल आरोहण अनुमति नखोस्न एक साता अगाडि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो। सोही रिटका आधारमा दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वय गर्ने जानकारीसहितको प्रेस विज्ञप्ति एनएमएले बुधबार नै जारी गरेको हो। ‘सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म अब विभिन्न ३३ हिमालको आरोहण अनुमति हामीले नै जारी गछौं’, एनएमएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जिनेश सिन्धुराकारले भने।
उनका अनुसार सर्वोच्चले आगामी मंसिर २९ गते एनएमए र नेपाल सरकार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।सरकारले यस अघि २०३४ माघ ५ गते विभिन्न १८ वटा र २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ गरी ३३ वटा हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकार एनएमएलाई दिएको थियो।
सरकारले एक वर्ष अगाडि पाँच हजार आठ सय मिटरसम्मका हिमाललाई टे«किङ रुटका लागि निःशुल्क अनुमति दिने निर्णय गरेपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएको थियो। पछिल्लो समय एनएमएले ५८ सय देखि ६५ सय मिटरसम्मका विभिन्न २७ वटा हिमालको मात्रै आरोहण अनुमति दिने गरेको थियो।
एमएमएले हिमाल आरोहण अनुमति नखोस्न एक साता अगाडि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो।
एनएमएले दिएको अनुमति कुनै रोयल्टी नभएर सेवा शुल्क मात्रै भएकोले पनि सर्वोच्चले आफूहरूलाई न्याय गरेको एनएमएका अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। उनका अनुसार पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले कुनै छलफल र तयारी बिना नै खोसेको हिमालको अनुमति दिने अधिकार एनएमएबाटै नै हुनुपर्ने भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको अबको अन्तिम निर्णय पनि एनएमएकै पक्षमा हुने विश्वास आम पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको रहेको शेर्पाले बताए।एनएमएले हिमालको अनुमतिबाट संकलन भएको शुल्कबाट संघका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
पर्वतारोहण तालिम, पर्वतीय वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम, पर्वतारोहण प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, दिवंगत आरोहीको परिवारलाई दिइने सीपमूलक तालिम तथा आरोहीलाई दिइने छात्रवृत्तिको काम हिमाल आरोणबाट लिइने शुल्कबाट नै हुने गरेको छ। 
पदमार्ग, पोर्टर सेन्टर निर्माण तथा मर्मतसहितका विभिन्न पर्वतीय पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि गर्नेकाम गर्दै आएको संघले पुनःआफ्ना कामलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिएको एनएमएका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले बताए।कृपासुरले जाँदाजादै एनएमएको रोयल्टी खोसेर मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागबाट उठाउने गरी निर्णय गरेका थिए।
पछिल्लो समय हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकारमा पटकपटक विवाद आइरहेको छ। विसं २०६३ को अन्तरिम संविधान पछि पनि सरकारले यो अधिकार एनएमएलाई नै दिनु कानुनसंगत नरहेको भन्दै यस अघि पनि अदालतमा रिट परेको थियो।
एनएमएले रोयल्टी उठाउने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता दिपकविक्रम मि श्रले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक गोविन्दबहादुर कार्कीले भने बुधबार कार्यालय समयसम्ममा सर्वोच्चको पत्र आइनपुगेको बताए।उनका अनुसार सर्वोच्चको पत्र आएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट
वि.सं.२०७२ मंसिर २४ बिहीवार १०:२७ मा प्रकाशित
