काठमाडौ ।नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा यसै साता चीन पुगेर आधा दर्जनभन्दा बढी दुईपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएका छन् ।
उनको उपस्थितिमा नेपाल–चीन मोटर भेहिकल, पारवहन, आर्थिक सहयोग तथा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने तयारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको पाँचदिने चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) समेत गर्ने तयारी छ । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरी चीनलाई बिप्पा सम्झौताको मस्यौदा पठाइसकेको छ । यसबारे उच्चस्तरको छलफलमा केही हेरफेर भएर टुंगोमा पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । चिनियाँ लगानीमा नेपालभित्र इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने तयारीसमेत अघि बढेकाले पनि बिप्पा महत्त्वपूर्ण देखिएको हो ।
चिनियाँ लगानीकर्तामार्फत नुवाकोट, पाँचखाल तथा धादिङमा इन्धन भण्डारण बनाउनेबारे दुई देशबीच गृहकार्य भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अहिले सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । सोमबारसम्ममा सम्झौताको विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीको निमन्त्रणामा पुस ८ मा त्यसतर्फ जान लागेका थापाले त्यहाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई भेट्ने तयारीसमेत छ । खछ्याङसँग भेट नहुने भएमा विदेशमन्त्री भन्दा माथिल्ला तहका स्टेट लिडरहरूसँग भेटघाट हुनेछ । उनले पुस १० मा चिनियाँ विदेशमन्त्री याङसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । त्यस अवसरमा नेपाल र चीनबीच सबै प्रकारका सहकार्यमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताए ।
यतिबेला चीनतर्फ उच्चस्तरको भ्रमण हुनु नै सकारात्मक पक्ष हो । भ्रमणमा दुईपक्षीय विषयका विविध पक्षमा छलफल हुनेछन्, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले भने, कुन–कुन विषयमा कस्तो प्रकारको सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा भने छलफलपछि टुंगो लाग्नेछ । मास्केले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाका जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि दुईपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल हुने बताए ।
भ्रमणमा नेपाल–चीन दुईपक्षीय सम्बन्धको सबैखाले संयन्त्रमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।
चीन र नेपालबीच पारवहन सम्झौता भए तेस्रो मुलुकबाट आपूर्ति गर्न उत्तरतर्फको ढोका खुल्ने हुनाले यसमा सरकार लागि परेको हो । विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध गराउने, नेपाल तथा चीनमा एक÷अर्का देशका गाडीको सहज प्रवेशबारे समेत छलफल हुँदै क्षेत्र तोकेर सम्झौतासमेत हुने अधिकारीहरूको दाबी छ ।
नेपालले चीनसँग सीमासम्म जतिसक्दो छिटो रेल सञ्जाल विस्तार गरेर सहयोग गर्नसमेत आग्रह गर्ने भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमतिको विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ । त्यसबेला आरम्भ भएका परियोजनाका कामहरूबारे समेत समीक्षा हुने अधिकारीहरूले बताए । यसपछि नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरूले गर्ने उच्चस्तरीय भ्रमणबारे पनि छलफल हुनेछ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री स्तरमा एक(अर्का मुलुकमा जतिसक्दो छिटो राजकीय भ्रमण गर्नेबारेमा समेत तयारी गरिने विषय पनि छलफलको बुँदामा छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोगका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग समूहगत र दुईपक्षीय छलफल गरिरहेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव बोआओ फोरममा सहभागी हुन जाँदा नै चीनले १९ सय मिलियन आरएमबी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दै कोदारी राजमार्गलाई अटुटका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति जनाएको थियो । त्यसमा खर्च भएर बाँकी रहेको रकम रसुवागढी सडकमा लगाउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यतिबेला पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल जनकूटनीति भन्दै बेइजिङमा रहेर विभिन्न प्रकारको भेटघाट अघि बढाउन व्यस्त छन् । सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई सरकारले नै छुट्टै ढंगले त्यहाँ पठाएको र ट्रयाक टु कूटनीतिमा जोड दिएको हो ।
चीनबाट इन्धन ल्याउने विषय टुंगो लाग्दै
उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इन्धन खरिद सम्झौता टुंगो लाग्ने दाबी एक अधिकारीले गरे । तर, त्यसको मोडालिटी भने उच्च स्तरको छलफलमै तय हुने भएको छ । छिंगाई प्रान्तमा रहेको पेट्रो चाइनाको रिफाइनरीबाट ल्हासासम्म आएको इन्धनको पाइपलाइनबाटै नेपालले इन्धन लिने सहमति जुट्ने भएको छ । नेपालको सीमाबाट १८ सय ५० किलोमिटर टाढा रहेको रिफाइनरीबाट ल्हासासम्म पाइपलाइन र त्यहाँबाट रेलमा सिगात्सेसम्म आएको इन्धन तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट भित्र्याउने गरी सहमति गर्ने तयारी नेपालको छ । सबै प्रकारको इन्धन ल्याउन सक्ने भए पनि ग्यास भने चीनले तत्काल दिन नसक्ने जानकारी दिइसकेको छ ।
इन्धन साधारण तवरले खरिद गर्दा पनि नेपालले हाल खरिद गरेको मूल्यभन्दा खासै महँगो नपर्ने भएकाले त्यसमा काम भइरहेको छ । बाहिर धेरै प्रकारको हल्ला आएकाले अहिले सम्झौता गरेर कर छुटदेखि सबै मिलाउने तयारी भएको हो । इन्धन सम्झौतापछि कर छुटको प्रसंग आउने हुनाले त्यसमा अहिले हल्ला गरेजस्तो अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
बेइजिङमा रहेका नेपाली इकोनोमिक मिनिस्टर विनोद आचार्य नेतृत्व टोलीले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर यसको प्रतिवेदन दिइसकेको र उनी काठमाडौं आएरसमेत छलफल गरिसकेकाले अब धेरै विषय निर्णयमा पुग्ने अधिकारीले बताएका छन् । सरकारको विशेष म्यान्डेट लिएर चीन जान लागेका थापाले विशेष अधिकार नै प्रयोग गर्दै सहमति गर्न सक्नेछन् । बेलायत भ्रमणमा रहेका उनी आइतबार काठमाडौं र्फकदै छन् ।
–कान्तिपुरबाट
वि.सं.२०७२ पुस ४ शनिवार ०७:१५ मा प्रकाशित
