back
Mega Long Ad

चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता तयारी

काठमाडौ ।नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा यसै साता चीन पुगेर आधा दर्जनभन्दा बढी दुईपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएका छन् ।
उनको उपस्थितिमा नेपाल–चीन मोटर भेहिकल, पारवहन, आर्थिक सहयोग तथा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने तयारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको पाँचदिने चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) समेत गर्ने तयारी छ । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरी चीनलाई बिप्पा सम्झौताको मस्यौदा पठाइसकेको छ । यसबारे उच्चस्तरको छलफलमा केही हेरफेर भएर टुंगोमा पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । चिनियाँ लगानीमा नेपालभित्र इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने तयारीसमेत अघि बढेकाले पनि बिप्पा महत्त्वपूर्ण देखिएको हो ।
चिनियाँ लगानीकर्तामार्फत नुवाकोट, पाँचखाल तथा धादिङमा इन्धन भण्डारण बनाउनेबारे दुई देशबीच गृहकार्य भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अहिले सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । सोमबारसम्ममा सम्झौताको विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीको निमन्त्रणामा पुस ८ मा त्यसतर्फ जान लागेका थापाले त्यहाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई भेट्ने तयारीसमेत छ । खछ्याङसँग भेट नहुने भएमा विदेशमन्त्री भन्दा माथिल्ला तहका स्टेट लिडरहरूसँग भेटघाट हुनेछ । उनले पुस १० मा चिनियाँ विदेशमन्त्री याङसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । त्यस अवसरमा नेपाल र चीनबीच सबै प्रकारका सहकार्यमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताए ।
यतिबेला चीनतर्फ उच्चस्तरको भ्रमण हुनु नै सकारात्मक पक्ष हो । भ्रमणमा दुईपक्षीय विषयका विविध पक्षमा छलफल हुनेछन्, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले भने, कुन–कुन विषयमा कस्तो प्रकारको सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा भने छलफलपछि टुंगो लाग्नेछ । मास्केले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाका जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि दुईपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल हुने बताए ।
भ्रमणमा नेपाल–चीन दुईपक्षीय सम्बन्धको सबैखाले संयन्त्रमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।
चीन र नेपालबीच पारवहन सम्झौता भए तेस्रो मुलुकबाट आपूर्ति गर्न उत्तरतर्फको ढोका खुल्ने हुनाले यसमा सरकार लागि परेको हो । विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध गराउने, नेपाल तथा चीनमा एक÷अर्का देशका गाडीको सहज प्रवेशबारे समेत छलफल हुँदै क्षेत्र तोकेर सम्झौतासमेत हुने अधिकारीहरूको दाबी छ ।
नेपालले चीनसँग सीमासम्म जतिसक्दो छिटो रेल सञ्जाल विस्तार गरेर सहयोग गर्नसमेत आग्रह गर्ने भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमतिको विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ । त्यसबेला आरम्भ भएका परियोजनाका कामहरूबारे समेत समीक्षा हुने अधिकारीहरूले बताए । यसपछि नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरूले गर्ने उच्चस्तरीय भ्रमणबारे पनि छलफल हुनेछ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री स्तरमा एक(अर्का मुलुकमा जतिसक्दो छिटो राजकीय भ्रमण गर्नेबारेमा समेत तयारी गरिने विषय पनि छलफलको बुँदामा छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोगका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग समूहगत र दुईपक्षीय छलफल गरिरहेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव बोआओ फोरममा सहभागी हुन जाँदा नै चीनले १९ सय मिलियन आरएमबी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दै कोदारी राजमार्गलाई अटुटका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति जनाएको थियो । त्यसमा खर्च भएर बाँकी रहेको रकम रसुवागढी सडकमा लगाउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यतिबेला पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल जनकूटनीति भन्दै बेइजिङमा रहेर विभिन्न प्रकारको भेटघाट अघि बढाउन व्यस्त छन् । सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई सरकारले नै छुट्टै ढंगले त्यहाँ पठाएको र ट्रयाक टु कूटनीतिमा जोड दिएको हो ।

चीनबाट इन्धन ल्याउने विषय टुंगो लाग्दै

उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इन्धन खरिद सम्झौता टुंगो लाग्ने दाबी एक अधिकारीले गरे । तर, त्यसको मोडालिटी भने उच्च स्तरको छलफलमै तय हुने भएको छ । छिंगाई प्रान्तमा रहेको पेट्रो चाइनाको रिफाइनरीबाट ल्हासासम्म आएको इन्धनको पाइपलाइनबाटै नेपालले इन्धन लिने सहमति जुट्ने भएको छ । नेपालको सीमाबाट १८ सय ५० किलोमिटर टाढा रहेको रिफाइनरीबाट ल्हासासम्म पाइपलाइन र त्यहाँबाट रेलमा सिगात्सेसम्म आएको इन्धन तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट भित्र्याउने गरी सहमति गर्ने तयारी नेपालको छ । सबै प्रकारको इन्धन ल्याउन सक्ने भए पनि ग्यास भने चीनले तत्काल दिन नसक्ने जानकारी दिइसकेको छ ।

इन्धन साधारण तवरले खरिद गर्दा पनि नेपालले हाल खरिद गरेको मूल्यभन्दा खासै महँगो नपर्ने भएकाले त्यसमा काम भइरहेको छ । बाहिर धेरै प्रकारको हल्ला आएकाले अहिले सम्झौता गरेर कर छुटदेखि सबै मिलाउने तयारी भएको हो । इन्धन सम्झौतापछि कर छुटको प्रसंग आउने हुनाले त्यसमा अहिले हल्ला गरेजस्तो अवस्था नरहेको बताइएको छ ।

बेइजिङमा रहेका नेपाली इकोनोमिक मिनिस्टर विनोद आचार्य नेतृत्व टोलीले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर यसको प्रतिवेदन दिइसकेको र उनी काठमाडौं आएरसमेत छलफल गरिसकेकाले अब धेरै विषय निर्णयमा पुग्ने अधिकारीले बताएका छन् । सरकारको विशेष म्यान्डेट लिएर चीन जान लागेका थापाले विशेष अधिकार नै प्रयोग गर्दै सहमति गर्न सक्नेछन् । बेलायत भ्रमणमा रहेका उनी आइतबार काठमाडौं र्फकदै छन् ।
–कान्तिपुरबाट

वि.सं.२०७२ पुस ४ शनिवार ०७:१५ मा प्रकाशित

You can share this post!

विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय स्वागतयोग्य : महासंघ

विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय स्वागतयोग्य : महासंघ

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:५९

काठमाडौं । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने...

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:४९

काठमाडौं । एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ ।...

संसदीय टोलीद्वारा कर्णाली करिडोरको अनुगमन

संसदीय टोलीद्वारा कर्णाली करिडोरको अनुगमन

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:२२

सुर्खेत । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले कर्णाली करिडोरको...

नासाले पत्ता लगायो ग्यालेक्सीबाहिर पहिलो ‘सम्भावित ग्रह’

नासाले पत्ता लगायो ग्यालेक्सीबाहिर पहिलो ‘सम्भावित ग्रह’

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १५:४२

काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले हाम्रो आकाशगंगाबाहिर पत्ता लगाउने पहिलो ग्रह के...

नर्भिकले स्तन क्यान्सरको निःशुल्क ओपिडी सेवा दिने

नर्भिकले स्तन क्यान्सरको निःशुल्क ओपिडी सेवा दिने

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १५:३३

काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा आगामी शनिबार स्तन क्यान्सरसम्बन्धी...

साताको अन्तिम दिनः १३ अंकले बढ्यो सेयर बजार, दुई कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार

साताको अन्तिम दिनः १३ अंकले बढ्यो सेयर बजार, दुई कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १५:२०

काठमाडौं । साताको अन्तिम  दिन सेयर बजार १३.०४ अंकले वृद्धि...