back
Mega Long Ad

नेपाललाई बिकसित राज्यमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ

प्रा. पुष्प कँडेल

संविधान निर्माण र संक्रमण कालको समाप्ती

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संविधान निर्माणमार्फत् बल्ल सँस्थागत गरिएको छ । संविधानका धेरै प्रावधानहरुमा कतिपय समुदायको विमति रहेको छ तर पनि यसले देशको लामो संक्रमण काललाई अन्त्य गरेको छ । जे भए पनि संविधान निर्माण भएको छ, त्यसले मिश्रित अर्थतन्त्र र समाजवादमूखी बाटो लिएको छ । समाजवाद भनेको गरिवी वितरण नभएर सम्बृद्धि वितरण भएको र सम्बृद्धि प्राप्तीको लागि देशको विकास आवश्यक भएकोले देशको नेतृत्वको अवको दायित्व आर्थिक विकास नै हुन गएको छ ।

विकासको आवश्यकता

विकास भनेको कुनै एउटा सडक वा कलेज वा पुल वा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमात्र नभएर उत्पादनका साधनहरुमा बृद्धि (नयाँ साधनहरुको विकास, पूँजि संचय, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, संस्थागत क्षमतामा वृद्धि), माग संरचनामा परिवर्तन, आयको वितरणमा परिवर्तन, उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन जुन सामान र सेवाको प्रवाहमा देखिन्छ र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हो । गरिवी निवारण, वेरोजगारी समस्या समाधान र असमानता वृद्धिमा नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन, जनताको सोचमा परिवर्तन, राष्ट्रिय संस्थाहरुमा परिवर्तन आदि पनि यसैमा पर्दछन् । यसबाट मूलतः सामाजिक कल्याण तथा उत्पादनका साधनहरुमा वृद्धि, मानिसको आयूमा वृद्धि, स्वाभिमानमा वृद्धि र गरिवीबाट मुक्ति आदि अवस्था आउँछ । अमत्र्य सेनले यसलाई स्वतन्त्रतासँग पनि गाँसेका छन् । उनको बिचारमा सिर्जनाको स्वतन्त्रता, सहभागिताको स्वतन्त्रता, आर्थिक कारोवारको स्वतन्त्रता, ढिलाई र अकुशलताबाट स्वतन्त्रता र असुरक्षाबाट स्वतन्त्रता आदि पनि यसका अवयवहरु हुन् । यसलाई प्रतिव्यक्ति आय, भौतिक जीवनको स्तर, मानव विकास सूचकांक आदिको आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । यसले कृषि, औद्यौगिक र अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछ भने पूँजि निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिकस्तरमा वृद्धि, उत्पादन र स्थिरतामा वृद्धि गर्दछ ।

पूँजिवादतर्फ प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको अहिलेको अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सा अहिलेसम्म पनि परम्परागत अर्थव्यवस्थामा नै छ । परम्परागत अर्थव्यवस्था भनेकोे ग्रामीण र अविकसित अर्थव्यवस्था भएको अवस्था हो । एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र मध्यपूर्वका केही भागहरुमा यस्तो अर्थव्यवस्था अझै पाइन्छ जुन नेपालमा पनि छ । यसमा आर्थिक निर्णयहरुलाई परम्पराले प्रभाव पार्दछन्, प्रविधिको प्रयोग हुँदैन, खेतिपाति, शिकार र त्यसको संचय गर्ने काम परम्परागत चलनअनुसार गरिन्छ, आर्थिक गतिविधिहरु परिवार वा जातीय इकाइप्रति केन्द्रित भएर गरिन्छ र महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै भूमिका दिइन्छ । यो परम्परागत अवस्थाबाट नेपालले आफुलाई सकेसम्म छिटो पारपाउनु परेको छ । हामी भन्दा संसार धेरै अगाडि गइसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कूल राष्ट्रिय सम्पत्ति, गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको संख्या, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण आदि सबैमा धेरै देशहरु अगाडि छन् । अहिले पनि नेपालको कुल श्रमिकको दुईतिहाई भाग कृषिमा नै आधारित छ । अर्थव्यवस्था आयात र विप्रेषणमा आधारित छ । सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्र सिद्धएको भए पनि अवशेषहरु थुप्रै छन् । अहिले पनि कृषिमा आधारित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भूमिहीन छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बृद्धि दर अत्यन्त न्यून छ भने निर्यातजन्य वस्तुमा मूलतः प्राकृतिक स्रोत र श्रमसँग सम्बन्धित वस्तुहरु नै पर्दछन् । भूकम्पले र नाकावन्दीले क्षतिग्रस्त भएको अवस्थाबाट पार पाउन पनि द्रूत गतिको विकासको त्यति नै आवश्यकता छ ।

सन् १९२९ भन्दा अघि संसारभरी विकासको काम भनेको निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने अवधारणा आधारित थियो । तर महामन्दीपछि सरकारी भूमिका प्रवल हुन आयो भने सोभियत संघको विघटनपश्चात् सम्पूर्णरुपमा राज्यको भूमिका पनि ठीक हुँदो रहेनछ भन्ने निष्कर्ष आयो । यही भएर हामीले मिश्रित अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनायौं जसले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी सबैलाई समेटेको छ (मुनाफारहित सामाजिक क्षेत्रलाई भने यसले समेटेको छैन) । यसको अवधारणा विकासको लागि निजी क्षेत्रको अलावा राज्यको पनि आवश्यकता छ भन्ने हो । अझै भन्ने हो भने राज्यले निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर विकासको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो ।

विकासे राज्यको अवधारणा र अवयवहरु

Pusparaj kandel pps ize pic
प्रा. पुष्प कँडेल

सफल विकासे राज्यहरुले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई उदारवादी भन्नेहरुले भन्दा छिटो विकास गरेकाछन् । उदाहरणको लागि अमेरिकालाई आफ्नो अर्थव्यवस्था दोब्बर बनाउनको लागि ५० वर्ष लागेको थियो भने चीनलाई दश वर्ष । यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने एउटा देशलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दायित्व पूरा गर्नको लागि विकासे राज्य हुनु आवश्यक छ ।

विकासे राज्य भनेको त्यस्तो राज्य हो जहाँ अर्थव्यवस्थामा बृद्धि ल्याउनको लागि सरकार सुक्ष्म र समष्टिगत दुबै खालका आर्थिक योजना बनाउन लाग्दछ । सफल विकासे राज्यहरुले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई उदारवादी भन्नेहरुले भन्दा छिटो विकास गरेकाछन् । उदाहरणको लागि अमेरिकालाई आफ्नो अर्थव्यवस्था दोब्बर बनाउनको लागि ५० वर्ष लागेको थियो भने चीनलाई दश वर्ष । यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने एउटा देशलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दायित्व पूरा गर्नको लागि विकासे राज्य हुनु आवश्यक छ । पूर्वी एसियाका सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास विकासे राज्यको अवधारणा अन्तर्गत गरेका हुन् ।

संसारका सबै देशहरुमा राष्ट्रवादको झण्डालाई कडाइका साथ माथि उठाएको बेलामा मात्र आर्थिक विकास भएको देखिन्छ । विकासे राज्य पनि एक किसिमको राष्ट्रवादी राज्य हो र यसको अवधारणा त्यसैबाट आएको हो । विकासे राज्यको लागि राष्ट्रवाद अनिवार्य शर्त हो । विकासे राज्यमा खास उद्देश्य, मूल्य र मान्यतालाई अगाडि सारेर शासक, ठूला व्यावसायिक घराना र समाजका अगुवाहरुको बीचमा सहकार्य गर्दै पूरै देशलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक राष्टवादको कुरा कुनै नयाँ पनि होइन किनभने यसको अवधारणा धेरै पहिले फ्रेडरिक लिस्ट (Friedrich List) भन्ने जर्मन अर्थशास्त्रीले प्रतिपादन गरेका हुन् जसलाई अहिले आर्थिक राष्ट्रवादका पिता भनिन्छ । उनी स्वच्छन्द अर्थव्यवस्थाका प्रतिपादक एडम स्मिथका कटु आलोचक हुन् । उनले एउटा राष्ट्रको प्रगति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकासको लागि आर्थिक राष्ट्रवाद अत्यन्त आवश्यक हुन्छ भनेका थिए ।

विकासे राज्यका विशेषताहरु

एउटा विकासे राज्यका मूलमूल विशेषताहरु यस प्रकार हुनसक्छन् । पहिलो, विकासे राज्यले सबैभन्दा धेरै जोड प्राविधिक शिक्षा र गणितमा दिन्छ । यसको लागि कम्प्युटर शिक्षा सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा पूरै शिक्षित मानिसहरु हुन्छन् जसले आफ्ना  निर्णय प्रक्रियाहरुको लागि आवश्यकताअनुसारको विश्लेषण गर्दै राज्यको क्षमता बढाउँछन् ।

दोस्रो, विकासे राज्यले साधन र स्रोतहरुलाई कुशल तरिकाले वितरण गर्दछ र पूर्वाधारहरु निर्माण गर्छ जसले गर्दा औद्योगिकीकरणमा सहजता प्रदान होस् । यस्ता पूर्वाधारहरुमा शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार दुबै पर्दछन् ।

तेस्रो, विकासे राज्यको अर्को विशेषता आर्थिक राष्ट्रवाद हो । आर्थिक राष्ट्रवादको एजेण्डालाई विकासे मात्र होइन, विकसित राज्यहरुले पनि संकटको समयमा प्रयोग गर्दछन् । उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिनसकिन्छ जसले सन् १९५० को दशकभन्दा अघि पूर्णरुपमा संरक्षणवादी नीति लिएको थियो । देशलाई आर्थिकरुपमा एक बनाउने र अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरुमा विदेशीको भर पर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र मगन्ते होइन, स्वनिर्भरतामा रहनु नै आर्थिक राष्ट्रवादको मूल कडी हो ।

चौथो, यसको अर्को विशेषता त्यहाँका निजीक्षेत्रले तात्कालीन मुनाफालाई भन्दा बजारको हिस्सालाई बढी जोड दिनु हो । यसले रातरातै उड्ने (Fly over night) उद्योगहरुलाई ध्यान नदिएर दीर्घकालिन उद्योगहरुमा ध्यान दिन्छ । अल्पकालिन मुनाफा यसको उद्देश्य हुँदैन ।

पाँचौँ, विकासे राज्यको नीति अपनाउने देशहरुले विदेशी प्रविधि प्राप्तीका लागि विशेष योजनाहरु बनाउँछन् । यिनले आफ्नो तेज विद्यार्थीहरुलाई विदेशका राम्राराम्रा विश्वविद्यालयहरु जहाँ रणनीतिक र नयाँनयाँ खोजका कामहरु हुन्छन् त्यहाँ अध्ययन गराउने र प्रविधि प्राप्त गर्ने काम पनि गर्दछन् । यी सबै काम योजनावद्ध रुपले गरिन्छ । जुन विषयमा प्रशिक्षार्थीहरुलाई पनि थाहा हुन्छ । विदेशी प्रविधि ल्याउँदा सामान्य नक्कलमात्र नभएर आफ्नोपन भर्ने काम पनि हुनजान्छ ।

छैटौं, विकासे राज्यहरुले विदेशी कम्पनीहरुलाई पनि उत्पादनमूलक कारखानाहरु स्थापनामा प्रोत्साहित र पुरस्किृत गर्दछन् । मूलतः प्रविधि र पूँजि आयात तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि यसो गरिन्छ ।

सातौं, विकासे राज्यहरुले राज्य, श्रम र उद्योगहरुको बीचमा रणनीतिक साझेदारीमार्फत् उत्पादकत्व, कामको सुरक्षा र औद्योगिक विस्तार बढाउन विशेष पहल गर्दछन् । श्रम र पूँजिको बीचमा पनि केही समयको लागि सहकार्य चल्दछ । राज्यले यी दुई क्षेत्रलाई समन्वय गर्ने काम गर्दछ ।

आठौं, विकासे राज्यहरुले छिमेकी र अरु देशहरुसँग अनावश्यक द्वन्द नबढाएर सुसम्वन्ध कायम गर्दछन् र आफ्नो प्रयासमा उनिहरुलाई पनि समावेश गर्दछन् । शान्ति र स्थिरताले नै देशको विकासलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दछ भन्ने यसको मान्यता हुन्छ ।

नवौं, विकासे राज्यमा आन्तरिक झैझगडा हुँदैन । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विकास र विकासमा सबैको साझेदारी नै यसको मूलमन्त्र हुन्छ ।

दशौं, विकासे राज्यहरुले आफ्नो वैधता जनतालाई सेवा प्रदान गरेर आर्जन गर्दछन् । कतिपय देशहरुमा लोकतन्त्रबिनाको विकासे राज्य रहे तर नेपालमा भने लोकतन्त्रसहितको विकासे राज्य मात्र सम्भव छ ।

विकासका अवरोधहरु

संविधान निर्माणपछि नेपालको काम मूलतः विकासलाई अगाडि बढाउनु र जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनु भएको छ । भूकम्पले पारेको क्षति र अहिलेको नाकावन्दीले यो आवश्यकतालाई झन् टड्कारो बनाएको छ । विकासको लागि ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरु भनेका यातायात, उर्जा, शिक्षा, खाद्यान्न उत्पादन आदि हुन् जसले एउटा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दछ ।

नेपाललाई विकासे राज्यमा रुपान्तरणको मार्गमा हिजो जसरी विभिन्न वाधा अडचनहरु थिए, अहिले पनि थुप्रै अप्ठेराहरु छन् । सामन्त, विदेशी एकाधिकार पूँजिवाद र साम्राज्यवाद, प्रभूत्ववाद, उग्रवामपन्थी र जडसूत्रवादीहरु, क्षेत्रीय–जातिय विखण्डनवादीहरु, हिंसावादीहरु, भ्रष्टपूँजिवाद(Crony capitalism), नातावाद कृपावाद, अराजकतावादीहरु आदि अहिलेका अवरोधहरु हुन् । भौगोलिक विविधता, भूपरिवेष्ठित अवस्था, सक्षम र पारदर्शी नागरिक समाजको अभाव, विभाजित समाज र राष्ट्र बनिनसकेको अवस्था, उग्र सांस्कृतिक चिन्तन, पूँजिको अभाव, उद्यमशीलताको अभाव आदि पनि अवरोधको रुपमा रहेका छन् । संविधानले देशलाई विकासको दिशामा अगाडि बढाउने मार्ग प्रसस्त गरेको भए तापनि यो कर्तव्यमूखी भन्दा अधिकारमूखी र विकासमूखी भन्दा पनि समानतामूखी देखिन्छ । विकासे राज्यको रुपमा उदाउन नेपालले यी सबै अवस्थाहरुबाट पनि उन्मुक्ति लिनु आवश्यक छ । यस दीशामा वर्तमान सरकारले केही गर्न खोजेको देखिन्छ तर काम गर्नुभन्दा पहिले आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला भएकोले अनावश्यक विवादहरु सिर्जना भएका छन् ।

वि.सं.२०७२ माघ ३ आइतवार १२:३२ मा प्रकाशित

You can share this post!

श्वेतपत्र माथि डा. कडेलको कडा प्रतिवाद : मिथ्याङ्क प्रयोग गरेर श्वेतपत्रको नाममा “पीतपत्र” ल्याइयो

श्वेतपत्र माथि डा. कडेलको कडा प्रतिवाद : मिथ्याङ्क प्रयोग गरेर श्वेतपत्रको नाममा “पीतपत्र” ल्याइयो

वि.सं.२०७८ साउन २७ बुधवार १७:५९

काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा वर्तमान अवस्थाको...

आत्मा नभएको साझा कार्यक्रमको कुनै गन्तव्य छैन, राज्य प्रणालीलाई गाइड गर्दैन : निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. कडेल [विचार]

आत्मा नभएको साझा कार्यक्रमको कुनै गन्तव्य छैन, राज्य प्रणालीलाई गाइड गर्दैन : निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. कडेल [विचार]

वि.सं.२०७८ साउन २५ सोमवार १७:२१

प्रा.डा. पुष्पराज कडेल, निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग संयुक्त सरकारको...

बागमती प्रदेशको बजेटः महामारीसँग जुधिरहेको समाजलाई आशाको किरण (अनुप पौडेलको लेख)

बागमती प्रदेशको बजेटः महामारीसँग जुधिरहेको समाजलाई आशाको किरण (अनुप पौडेलको लेख)

वि.सं.२०७८ असार ४ शुक्रवार १२:३३

अनुप पौडेल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव,...

किन आवश्यक छ क्रेडिट रेटिङ्ग, सेयर लगानीकर्ताले केमा दिने ध्यान ? (निरञ्जय घिमिरेको लेख)

किन आवश्यक छ क्रेडिट रेटिङ्ग, सेयर लगानीकर्ताले केमा दिने ध्यान ? (निरञ्जय घिमिरेको लेख)

वि.सं.२०७८ जेठ २७ बिहीवार १२:४१

निरञ्जय घिमिरे, धिताेपत्र बाेर्ड, का.मु. उप कार्यकारी निर्देशक कुनै पनि...

म्युचुअल फन्डमा लगानी, व्यवस्थापन र लगानीकर्ताले बुझ्नै पर्ने सवाल ( वित्तीय अर्थशास्त्री मुक्ति अर्यालको लेख)

म्युचुअल फन्डमा लगानी, व्यवस्थापन र लगानीकर्ताले बुझ्नै पर्ने सवाल ( वित्तीय अर्थशास्त्री मुक्ति अर्यालको लेख)

वि.सं.२०७८ जेठ २६ बुधवार १६:४९

पुँजी बजारमा विभिन्न प्रकारका फन्डहरूको आउने क्रम बढ्दो छ ।...

अर्थतन्त्र संकटमाहुँदा पुँजीबजारमा कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? (बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको लेख)

अर्थतन्त्र संकटमाहुँदा पुँजीबजारमा कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? (बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको लेख)

वि.सं.२०७८ जेठ २६ बुधवार ०९:१२

गजेन्द्र बुढाथोकी, बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, सन् २०२० को वर्ष विश्व...