back
NMB ad

सरकारले लिनै सकेन एडीबीको सवा खर्ब

Kumari bank ad

काठमाडौँ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा एसियाली बिकास बैंकले नेपाललाई दिन छुट्याइसकेको करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । एडीबीले घोषणा गरेको तर सरकारले लिन नसकेको करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

एडीबीका अनुसार उसले प्रतिबद्धता जनएको १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ काम अगाडि नबढेकाले उसैसँग रहेको हो । यो रकम नेपालले उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव गर्नेेबित्तिकै लिन सकिनेछ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बराबरको रकम यसरी खर्च हुन नसक्दा विकास प्रभावित हुने बैंकले जनाएको छ । ‘मुख्य चुनौती भनेको पछिल्लो समयमा हामीले प्रतिबद्धता जनाएको रकम पुरै उपयोग हुन नसक्नु हो,’ एडीबीका दक्षिण एसिया महानिर्देशक हुन किमले भने । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासले ठूलो रकम थन्किएको छ भने विकास अवरुद्ध भएको छ ।

दातृ निकायका सहयोग प्रक्रिया यहाँको भन्दा व्यवस्थित हुन्छ । दातृ निकायले सुरुमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । त्यसपछि सरकारले उपयुक्त परियोजना बनाएर दातृ निकायलाई पेस गर्छन् । दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाए पनि उपयुक्त आयोजना सरकारले दिन सकेन भने नेपालले सहयोग रकम पाउँदैन । त्यसलाई वितरण (डिसवर्समेन्ट) नभएको भन्ने गरिन्छ । एडीबीसँगै भएको रकम उसले प्रतिबद्धता जनाएको तर नेपालले काम गर्न नसक्दा रोकिएको हो ।

सरकारको आफ्नै स्रोत त खर्च गर्न नसकिरहेको बेलामा विदेशीका सर्तसहित आउने रकम खर्च गर्न नसक्नु अनौठो नभएको अर्थविद् एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘रकमान्तर गर्न मिल्ने र आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले गाँठो फुकाएर भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम त खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दातृ निकायको सहयोग प्रक्रिया अनुशासित र व्यवस्थित हुने हुँदा सहायता परिचालन हुन नसकेको हो । यो सब सरकारी कमजोरी हो ।’

दातृ निकायले करिब दशकदेखि उठाएका समस्या समाधान हुन नसक्दा खर्च कम हुँदै गएको छ । जसमा कर्मचारीको सरुवा, सार्वजनिक खरिद ऐनको अस्पष्ट व्यवस्था, ठेकेदारले कम मूल्यमा काम सकार्नु र काम नगरी अरूलाई उपठेक्का दिनु लगायत छन् । योजना प्रमुख बनाउँदा काम गर्ने र नगर्ने बीचको विभेद पनि हुन नसक्नुलाई समस्याका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय अख्तियारको त्रास पनि खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको परियोजनामा संलग्न कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘उजुरीका भरमा तत्काल तान्न थालेपछि कसरी काम गर्ने,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘समाजमा मानमर्दन भइसक्छ त्यो भन्दा त बरु निर्णय नगरी समय बिताउने र अवकाश लिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

दशकयता सरकारको विकास लक्षित पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ । गत वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा ७ प्रतिशतमात्रै भएको छ । गत वर्षको पुँजीगत खर्चको रकमभन्दा बढी एडीबीसँग थन्किएको छ ।

तर एडीबीको कार्यक्रम समीक्षा गर्न राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानिर्देशक किमले गत वर्षदेखि नेपालको पुँजीगत खर्चमा केही सुधार भएको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियाको निर्णय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिबाट झिकिनु, कर्मचारीको क्षमता विकासमा भएका काम सकारात्मक छन् । एडीबीका नेपाल हेर्ने देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गरी आगामी दिनमा समस्या हटाउँदै जानुपर्ने बताए

ईकान्तिपुर 

वि.सं.२०७२ माघ ८ शुक्रवार ०८:४२ मा प्रकाशित

You can share this post!

क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्य अवस्था सामान्यः अस्पताल   

क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्य अवस्था सामान्यः अस्पताल   

वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार १७:५७

काठमाडौँ, १० साउनः दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका सौर्य एयरलाइन्सका क्याप्टेन मनिषरत्न...

ज्योति विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमका लागि सम्झौता

ज्योति विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमका लागि सम्झौता

वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार १७:५०

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले १६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक...

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त

वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार १७:४२

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा.शिवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको...

मन्त्रिपरिषदको निर्णयः मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त   

मन्त्रिपरिषदको निर्णयः मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त   

वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार १७:२६

काठमाडौँ, १० साउनः सरकारले नेपाल सरकारको कायम मुकायम मुख्य सचिव...

प्राइम बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, ब्याजदर कति ?

प्राइम बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, ब्याजदर कति ?

वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार १७:०६

काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र...

सौर्य एयर दुर्घटनाः पहिचान भएपछि मात्र शव हस्तान्तरण गरिने   

सौर्य एयर दुर्घटनाः पहिचान भएपछि मात्र शव हस्तान्तरण गरिने   

वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार १७:०१

काठमाडौँ, १० असारः सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको शव...