राष्ट्र बैंकले मंसिरमा औसत मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ तर नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार यो अवधिमा खाद्यान्नमा मात्रै १५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । विद्युतीय सामानमा ५ सय, दाउरामा ३ सय, खाना पकाउने ग्यासमा ४७१, निर्माण सामग्रीमा सय, होटेल÷रेस्टुराँको मेन्युमा ६६ र तरकारीमा सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि बजारमा अभाव भए पनि औषधिको मूल्य भने खासै परिवर्तन भएको छैन । खानेतेल र दालको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ ।

नाकाबन्दी (असोज ७) अघि र पछि (पुस १५ सम्म)को मूल्य विश्लेषण गर्दा निस्किएको उच्चतम मूल्यलाई आधार मानी सेजनले अध्ययन गरेको हो ।

सर्वेक्षणका क्रममा उपभोग्य वस्तुको मूल्य ५७३ प्रतिशतसम्म अकासिएको छ । सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेको छ । पेट्रोलमा ५७३ प्रतिशतसम्म र ग्यासको विकल्प मानिएको विद्युतीय हिटर ५ सय प्रतिशतसम्म महँगिएका छन् । तर, तरकारी उत्पादनको सिजन भएकाले बजारमा सहज आपूर्ति हुनुका साथै ग्यास तथा अन्य इन्धनको अभावमा उपभोक्ताले थोरैमात्र परिकार बनाउँदा माग घट्नुले मूल्यवृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । यो अवधिमा बन्दा, काउली, प्याजलगायतको मूल्य घटेको छ ।

“१ सिलिन्डर ग्यास किन्दा उपभोक्ताले ८ हजार रुपैयाँसम्म (४७१ प्रतिशत बढी) तिर्नुप¥यो भने दाउराको मूल्य पनि ३ गुणाले बढ्यो,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अन्य समयमा त्यति प्राथमिकतामा नपरेको माटोको हिटरसमेत ५०० प्रतिशतले बढ्यो ।”

कालोबजारी फस्टायो

अध्ययनले नाकाबन्दीपछि कालोबजारी फस्टाएको निष्कर्ष निकालेको छ । “आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता र उपलब्ध वस्तुको न्यायोचित बिक्री–वितरण नहुँदा उपभोक्ताले आवश्यक वस्तु उच्च मूल्य तिरेर पनि पाउन सकेनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वस्तुको मूल्यमा ५ गुणासम्म वृद्धि हुनु सरकारी संयन्त्र असफल हुनु हो, बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारी निकायले स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याएको पाइएन ।”

डिजेल र पेट्रोलजस्ता अत्यावश्यकीय इन्धनको भण्डारण क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेकाले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था लथालिंग भएको र व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराउँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको अध्ययनमा छ ।
कालोबजारी गर्नेमा सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक संस्थानदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसमेत सक्रिय रहेको सार्वजनिक भए पनि संलग्नमाथि नियामक निकायको उदासीनता देखिएको प्रतिवेदनमा छ । “यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यवसायीले लिएका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुमगन प्रणाली कमजोर र अपर्याप्त देखियो, यसले सबै बजारलाई समेटेको छैन ।”
अध्ययनमा खाद्यान्न, तरकारी, विद्युतीय तथा अन्य चुल्हो, दाउरा तथा कोइला, इन्धन, निर्माण सामग्री र होटल तथा रेस्टुराँको मेन्युलाई समावेश गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका न्युरोड, कुपण्डोल, पुल्चोक, कालीमाटी, सानोठिमी, सानेपा, अनामनगर, भृकुटीमण्डपलगायत क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी र उपभोक्तासँग लिइएको अन्तर्वार्ताका आधारमा मूल्यसूची तयार गरिएको सेजनले जनाएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले नाकाबन्दीका कारण लामो समयसम्म आपूर्ति व्यवस्था असहज हुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको स्वीकार गरे । “मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा स्वाभाविक रूपमा अभाव सिर्जना हुन्छ, अहिले नेपालमा त्यही देखिएको हो,” उनी भन्छन्, “बजारमा जे–जस्ता वस्तु आपूर्ति भइरहेका छन्, तिनलाई समानुपातिक र व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्ने प्रणाली बनाएका छौं तैपनि लक्ष्यअनुसार प्रतिफल दिन सकिएको छैन ।”

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि बजार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको बताउँछन् । “नाकाबन्दीका बेला सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा बजार अहिले पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ, कालोबजारी फस्टाएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन कुनै रोडम्याप ल्याउन सकेन । सरकारसँग माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बेग्लै योजना पनि छैन ।”

कारोबार