भर्खर जारी भएको संविधानउपर विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्रतिक्रिया आउने सन्दर्भमा हिजो नेपालको निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो चासो व्यक्त गरेको थियो जुन स्वाभाविक पनि हो । सुझावहरु दिने क्रममा संविधानमा उल्लिखित दुईवटा शव्दहरुप्रति निजी क्षेत्रको विशेष असहमति देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा र तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने कुरा । यी दुईवटा शव्दहरुले निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई निकै चिन्तित तुल्याएको देखिन्छ र वहाँहरु नेपालमा भावी दिनमा साँच्चै उत्तरकोरियन प्रकारको सम्पूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वमा हुने अर्थव्यवस्था आउने हो कि भन्ने डरमा हुनुहुन्छ ।
वहाँहरुको गुनासो छ कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई तेस्रो प्राथमिकतामा र त्यसको थोरै हिस्सामात्र योगदान गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने कुरा ठीक भएन । यो लेख निजी क्षेत्रको यही चिन्ताको सेरोफेरोमा तयार गरिएको छ ।
पहिलो, सबैभन्दा पहिले समाजवाद उन्मुख भन्ने शव्दलाई नै लिउँ ।
यो शव्द सबैभन्दा पहिले भियतनामी कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने नीति बनाइसकेपछि प्रयोग गरेको देखिन्छ । भियतनाममा सन् १९८६ पछि प्रवेश गरेको डोइमोइको सन्दर्भमा प्रयोग भएको हो समाजवाद उन्मुख भन्ने शव्द । चीनले यही कार्यक्रमलाई चिनीयाँ विशेषतासहितको समाजवाद भनेको छ । चीनियाँ समाजवादी व्यवस्थालाई चिनीयाँ समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था पनि भन्ने गरिन्छ जुन निम्न तर्कहरुमा आधारित छ ।
पहिलो, माक्र्सवाद कुनै जडसूत्रवाद होइन, यो क्रियाशील र व्यवहारिक आन्दोलन हो । यसको मूल उद्देश्य समाजका सबैलाई सुखी बनाउनु हो र यसको लागि उत्पादक शक्तिहरुलाई प्रभावकारीरुपमा विकास गर्नु हो । यसको लागि प्रयोग हुने समाजवादी तरिकाहरु विभिन्न छन् जुन कुरा विभिन्न देशका समाजवादीहरुले मनन् गर्नुपर्छ र आफ्नो विशेषताहरुको मोडेलको बारेमा सोच्नुपर्छ ।
दोस्रो, सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा बजार राजनीतिक र विचारधारात्मक प्रणालीबाट निष्पक्ष छ । अहिलेको संसार विश्व बजार प्रणालीमा आधारित छ । कुनै पनि देशले आफूलाई अरु देशहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने सोच छ भने विश्व बजार प्रणालीसँग आवद्ध हुनैपर्छ । यदि यसो गरिएन भने एक्लै पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
तेस्रो, समाजवादी स्वतन्त्र बजार प्रणाली चिनीयाँ माक्र्सवादको आफ्नै विशेषतासहितको प्रणाली हो । यसले एकातर्फ चीनको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादक शक्तिहरुको विकास र चिनीयाँ जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा जोड दिन्छ ।
चौंथो, चीनको असफल प्रयासबाट के देखियो भने केन्द्रीय योजना प्रणाली न त उत्पादक शक्तिहरुको विकासमा न चिनीयाँ जनताहरुको जीवनस्तर उकास्नमा सहयोगी हुनसक्छ । सन् १९७८ पछिको चीनको आर्थिक विकासले समाजवादी वजार अर्र्थव्यवस्था फाइदाजनक छ भन्ने देखिन्छ । अर्थात् आर्थिक उत्पादन बृद्धिको लागि बजार आवश्यक छ भन्ने कुरा र बजार र योजनाको संयोजनबाट सबैलाई सम्पन्नता दिलाउने कुरालाई समाजवाद उन्मुख भन्ने शव्दले जनाउँछ ।
दोस्रो, संविधानमा समाजवाद शव्द राखिएको बिषयसँग सम्बन्धित छ ।
निजी क्षेत्रका साथीहरुले बुझेको हुनुपर्ने कि संविधान भनेको विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको बीचको संझौताको दस्तावेज हो जसले राजनीतिक पार्टीहरुका विचार र दर्शनहरुलाई शक्तिअनुसार सम्वोधन गरेको हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई सकेसम्म संविधानमा राख्न कोशिस गर्छन् । नेपालको निजी क्षेत्रलाई यो पनि थाहा हुनु पर्ने हो कि नेपालको संविधान सभामा वामपन्थीहरुको उल्लेख्य वाहुल्यता छ र नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो उद्देश्यमा समाजवाद भन्ने शव्द उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका अरु धेरै दक्षिणपन्थी पार्टीहरुलेसमेत आफ्नो पार्टीको नाउँमा नै समाजवाद भन्ने शव्द राखेका छन् । यसको अर्थ समाजवाद शव्द सबैलाई प्यारो छ त्यसैले संवैधानिक पनि परेको छ । कार्यक्रमहरुका आधारमा पार्टीहरुका घोषणापत्र बन्छन् र घोषणापत्र अनुसार चुनाव लडेर संविधान सभामा पार्टीहरु आएका हुन्छन् । नेपालका धेरै पार्टीहरुले समाजवाद भन्ने शव्द राखेर भोट मागेका छन् त्यसैले त्यो शव्दबाट पार्टीहरु पछि हट्नसक्तैनन् ।
फेरि समाजवाद भन्ने शव्द सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छ र यदि समाजमा सामाजिक न्याय भएन भने अहिलेको नेपालमा जस्तै सामाजिक अन्तरसंघर्षहरु बढ्छन् जसको शिकार निजी क्षेत्र नै हुनजान्छ । समाजवाद अर्थात् सामाजिक न्यायले समाजमा स्थिरता ल्याउने भएकोले निजी क्षेत्रको पनि हितमा छ ।
तेस्रो, संविधानमा समाजवादी शव्द राखिएकोले भोली आउने सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति पूरै उन्मुलन गर्ने र सरकारी क्षेत्र मात्र राख्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ त्यसमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । लोकतन्त्र नामको शव्दजस्तै समाजवाद शव्द पनि विभिन्न ठाउँमा बिभिन्न हिसाबले प्रयोग हुने गरेका छन् । संसारमा थरीथरीका समाजवादी बिचारहरु छन् । कुनै अराजकतावादी समाजवाद छ भने कुनै पूर्व सोभियत संघ प्रकारका समाजवाद छन् जसमा सम्पर्णरुपमा राज्यले नै अर्थतन्त्र चलाउँछ ।
बर्मेली संविधान, भारतीय संविधान, श्रीलंकन संविधान आदिमा समाजवाद शव्द राखिएका छन् जसले करिबकरिब बेग्लाबेग्लै खालका समाजवादहरुका अर्थ दिन्छन् । जहाँसम्म संविधानमा समाजवाद शव्द राखिएको कुरा छ त्यहाँ समाजवादलाई प्रष्टरुपमा विशेषणसहित राखिएको छ ।
प्रस्तावनामा राखिएको समाजवादको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्वन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनिएको छ भने निर्देशक सिद्धान्त (१) मा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने, निर्देशक सिद्धान्त (२) मा सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, निर्देशक सिद्धान्त (३) मा शोषणरहित समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने राखिएको छ ।
प्रस्तावनामा राखिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्वन गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले नै कस्तो खालको समाजवाद हो भन्ने प्रष्ट बनाउँछ । लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै प्रतिस्पर्धी निर्वाचन र खुल्ला राजनीतिक व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ र खुल्ला राजनीतिक अवस्था खुल्ला अर्थव्यवस्थामा मात्र संभव छ । खुल्ला राजनीतिक अवस्था र पूर्ण नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएको देश अहिलेको विश्वमा छैन र हुन पनि सक्तैन । बरु बन्द राजनीतिक व्यवस्थाभित्र खुल्ला अर्थव्यवस्था भने हुनसक्छ जुन बर्मालगायतका देशहरुमा छन् ।
यसको साथमा संविधानमा राखिएका सम्पत्तिको अधिकार, आवतजावत र बन्दव्यापार गर्ने अधिकार, लगायतका विभिन्न अधिकारहरुले पनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिएरबाहेक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्तिको हकसम्वन्धी दफामा भनिएको छ कि कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई छ जसले खुल्ला अर्थव्यवस्थालाई नै जनाउँछ ।
प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल
संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख शव्दबाट निजी क्षेत्र किन पनि तर्सनु आवश्यक छैन भने नेपालका ठूला हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्ना दस्ताबेजहरुमा निजी क्षेत्रको विकासको विषय उठाएका छन् । डिग्रीमा तलमाथि होला, तर संविधान सभामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले बजार व्यवस्थालाई स्वीकारेका छन् । समाजवाद भनेको गरिवी बाँड्ने होइन, सम्पन्नता बाँड्ने हो र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन राज्यको स्वामित्वमा मात्र हाललाई नेपालमा सम्पन्नता हासील हुनसक्तैन
चौंथो, संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख शव्दबाट निजी क्षेत्र किन पनि तर्सनु आवश्यक छैन भने नेपालका ठूला हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्ना दस्ताबेजहरुमा निजी क्षेत्रको विकासको विषय उठाएका छन् । डिग्रीमा तलमाथि होला, तर संविधान सभामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले बजार व्यवस्थालाई स्वीकारेका छन् । समाजवाद भनेको गरिवी बाँड्ने होइन, सम्पन्नता बाँड्ने हो र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन राज्यको स्वामित्वमा मात्र हाललाई नेपालमा सम्पन्नता हासील हुनसक्तैन भन्ने कुरामा धेरै राजनीतिक शक्तिहरु प्रष्ट छन् ।
नेकपा एमालेले त आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा नै उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्ने भनेको छ जसको अर्थहुन्छ, योजना र बजार अर्थव्यवस्थाको संयोजन र बिकास । त्यसैगरी एमाओवादीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि स्टालिनकालीन नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको आलोचना गर्दै परिस्थिति र समयको मागअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेस त व्यवहारमा त्यसै पनि उदारवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षपाति नै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
पाँचौं, तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई राखिएको, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र भन्ने उल्लेख गरी सहकारीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको कुरामा सहकारी पनि निजी क्षेत्रजस्तै भएकोले सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र मात्र भने पनि हुन्छ भन्ने वहाँहरुको भनाइ छ । मुनाफा आर्जनको उद्देश्यले सिर्जना भएका संस्थाहरु निजी क्षेत्र हुन् भने मुनाफा नगरी सेवाको उद्देश्यले खुलेका सहकारीजस्ता संस्थाहरुलाई निजी क्षेत्र भन्न सकिन्न । सहकारी संस्थाहरु मूलत : आफ्ना सदस्यहरुको सेवाको उद्देश्यले खोलिएका हुने हुनाले निजी क्षेत्रअन्तर्गत नराखिएको हो ।
नेपालमा यसमा केही विकृति भने अवश्य छ । बरु यहाँ ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने अर्थतन्त्रको सामुदायिक क्षेत्र तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत पर्दैन । किनभने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दछ । अन्य देशहरुमा सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रहरुलाई समेटेर सामाजिक क्षेत्र भन्ने गरिन्छ तर संविधानमा यो कुरा नपरी खाली सहकारी मात्र भनिएको छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न पार्टीहरु, गैरसरकारी संस्थाहरुलगायत हजारौं, लार्खौ सामुदायिक संस्थाहरुको आर्थिक गतिविधि नेपालको तीन खम्बे अर्थनीतिमा समेटिएको छैन । त्यसैले तीन खम्बे अर्थनीति अधुरो छ र यसलाई पूर्ण बनाउन सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र भनेर उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ नकि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमात्र ।
सहकारी क्षेत्र भनिएको ठाउँमा सहकारी तथा सामाजिक क्षेत्र भने पनि हुन्छ । यहाँ सहकारी निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी नभएर धेरै हदमा त्यसलाई बढाउन नै सहयोग गर्ने हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारीबाट लिएको ऋणले यही उद्देश्य पूरा गर्दछ । प्राथमिकता क्रममा कुन कहाँ परेको छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्तैन ।
अन्त्यमा नेपालको निजी क्षेत्रले आफूलाई सक्षम र सबल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रतर्फ हेर्नु आवश्यक छ । कमजोर निर्यात नेपालको एउटा मूल समस्या हो जसमा निजी क्षेत्रले आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्न सकेको छैन । नेपालको निजी क्षेत्र हुनुपर्ने जति गतिशील छैन र आवश्यकता अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ ध्यान दिएको पनि देखिँदैन । आफैले बनाएको आचारसंहिता अनुसार आचरण गर्न पनि सकेको छैन । सामाजवाद भन्ने शव्दबाट नआत्तिई संविधान निर्माणको काममा राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्र निर्माणमा पूर्णरुपमा जुट्ने विषय नै नेपालको निजी क्षेत्रको अहिलेको आवश्यकता हो ।
