काठमाडौं-नेपालमा भारतअनुकूल गतिविधि नभएपछि सम्झौताअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अहिले भारत तयार देखिएको छैन। नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै यहाँ नाकाबन्दी सुरु गरेर दुःख दिँदै आएको भारतले आफ्नो इशारामा यहाँ काम नहुने देखेपछि आयोजना अघि बढाउन चासो नदेखाएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै द्विपक्षीय लगानीमा आयोजना छिटो निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि उनकै कारण लक्ष्यअनुसार काम नभएको पञ्चेश्वरका एक उच्च अधिकारीले बताए।
गत वर्ष साउनमा मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा आयोजना बनाउन तय गरिएको कार्यविधि (टिओआर) पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनले अनुमोदन गरेका थिए । पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन दुवै देशले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने उनको उद्घोष थियो । तर, अहिले आयोजना नबनाउने मनसायले ‘पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए) गठनको झन्डै नौ महिना हुँदासम्म आफ्नातर्फबाट कार्यसमितिमा अधिकारी पठाएको छैन ।
प्राधिकरण कार्यसमितिमा दुवै देशका ४/४ अधिकारी रहने प्रावधान छ । कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए ।
‘नेपालका तर्फबाट कार्यसमितिमा ६ महिनाअघि नै ४ जना नियुक्त भइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म भारतका तर्फबाट सिफारिस गर्नुपर्ने अधिकारी आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा लक्ष्यअनुसार काम हुँदैन । दुवै पक्षको सहकार्यमा काम हुँदै आएको छ, तर कामको गति बढेको छैन ।’
भारतकै कारण ‘गभर्निङ बडी’ को तेस्रो बैठक बस्न समय लागेको गुरुङले बताए । ‘नेपाल र भारतकै सहमतिमा पुस ७ र ८ मा काठमाडौंमा बैठक राख्ने सहमति भएको हो, तर भारतीय जलस्रोत सचिव प्रधानमन्त्री मोदीसँग अस्टे«ेलिया जानुपर्ने भन्दै बैठक सारियो,’ उनले भने ।
बैठक सर्दा लक्ष्यअनुसारको काम १ महिना ढिला भएको र यसले निर्माण प्रक्रियालाई लम्याएको पनि उनले बताए । नेपालले निरन्तर दबाब दिएपछि आउँदो माघ २० र २१ गते गभर्निङ बडीको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा हुने तय भएको छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रेले भने सार्वजनिक रुपमै नेपालभित्र बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको तर्क गर्ने गरेका छन् । ‘करिब २ खर्ब रुपैयाँमा बन्नुपर्ने आयोजना अबको ५/७ वर्षमा बन्यो भने पनि लागत १० खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ,’ राजधानीमा आयोजित नेपाल–भारत सम्बन्ध र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘२० वर्षअघि नै आयोजना बनेको भए दुई देशलाई धेरै फाइदा हुने थियो ।’
भारतसँग कुनै आयोजना निर्माणका विषयमा कुरा हुँदा त्यहाँ अतिराजनीतिक हुने र त्यसले समस्या उत्पन्न गर्ने राजदूत रेले बताए । ‘अति राजनीतिक हुँदा छलफल जटिल हुँदै जान्छ र परिणाम आउँदैन वा आयो भने पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसको उदाहरण पञ्चेश्वर हो ।’ आयोजनाका विषयमा हुने विवाद राजनीतिक तहबाट समाधान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
गभर्निङ बडीको बैठकमा भारतीय परामर्शदाता वापकोस लिमिटेडले तयार पारिरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को हालसम्मको प्रगति समीक्षा, प्राधिकरणको संरचना विस्तार स्वीकृत र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल हुने गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको कामका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउने तयारी भएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास कोषमा अहिलेसम्म दुवै पक्षले ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । यही कोषमा नयाँ आवका लागि थप बजेट राखिनेछ । आन्तरिक एवं कागजी काम भए पनि दुवै पक्षको सहकार्यमा जुन रुपमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना’ का प्रमुख नवीनराज सिंहले बताए ।
नेपालले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास गरे पनि भारतले नचाहँदासम्म पञ्चेश्वर बन्ने सम्भावना छैन । यसैको परिणाम हो, दिल्लीमा दोस्रो बैठक भएको झन्डै १ वर्षसम्म तेस्रो बैठक बस्न नसक्नु । गभर्निङ बडीले दबाब दिन नसक्दा वापकोसले पनि लक्ष्यअनुसार काम गरेको छैन ।
पञ्चेश्वरका बारेमा दुवै देशले छुट्टा–छुट्टै तयार पारेको डिपिआर अद्यावधिक गर्दै पूर्णता दिने जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले गत भदौ दोस्रो साताभित्रै काम सक्नुपथ्र्यो । तर, तीन महिना समय थप गरेर पनि उसले अझै काम सकेको छैन । तोकिएको काम नसकेकाले थप समय मागेको र समय थप्ने तयारी भएको गुरुङले बताए ।
गभर्निङ बडीको सहअध्यक्षमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव र भारतका जलस्रोत सचिव रहने प्रावधान छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूतले समेत बैठक राख्नेबारे चासो नदिएकाले समय लम्बिएको विद्युत विकास विभागका अधिकारीको तर्क छ ।
प्राधिकरणमा सुरुको तीन वर्ष नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भारतको हुने व्यवस्था गरिएको छ । साउन दोस्रो साता भारतले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एचके साहु र प्राविधिक सञ्चालक एके खार्यालाई पठाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक गुरुङसहित अन्य तीन पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छ । नेपालले भन्दाअघि नै प्राधिकरणमा दुई पदाधिकारी पठाएको भारतले अहिलेसम्म अर्थ र पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गरेको छैन । दिल्लीमा भएको गभर्निङ बडीको दोस्रो बैठकले डिपिआर पूर्णता गर्ने जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो ।
स्थानीय क्षेत्रको तथ्यांक संकलनमा समय लागेको भन्दै कम्पनीले समय मागेकाले फागुन दोस्रो सातासम्म डिपिआरले पूर्णता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको गुरुङको भनाइ छ । गत वर्ष साउन १८ मा संविधानसभा बैठकमा बोल्दै मोदीले एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिने र यसका लागि भारतले पूर्ण सहयोग गर्ने आशा देखाएका थिए ।
आयोजना वर्षौं पहिले निर्माण हुनुपर्ने तर्क गर्दै त्यतिबेला उनले हिन्दुस्तानको अध्यारो नेपालको बिजुलीले हटाउने बताएका थिए । यसको सुरुआत पञ्चेश्वरबाट सुरु हुने पनि उनको धारणा थियो । तर, अहिले उनकै नेतृत्वको भारत सरकारले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु गर्दै सामान्य जीवनदेखि पूर्वाधार निर्माणसमेत रोकेको छ ।
आयोजनाको कार्यविधि दुई देशका सचिवस्तरीय तहमा सन् २००९ मै पारित भएको थियो । दुवै सरकारबाट अनुमोदन हुन भने झन्डै पाँच वर्ष लागेको थियो । पानी उपयोग र क्षमता निर्धारणबारे दुवै देशबीच विवाद हुँदै आएकाले पनि लामो समयदेखि संयुक्त डिपिआर बन्न सकेको थिएन ।
स्थायी ड्याम रुपालीगाढमा बनाउँदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने रि–रेगुलेटिङ ड्यामबाट थप २ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
पूर्णागिरिमा ड्याम बनाउँदा नेपालतर्फ (बैतडीमा) को धेरै खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा पर्ने हुँदा रुपालीगाढमै बनाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको जोड छ । उच्च ड्यामबाट आउने पानी २४ सै घन्टा समानरुपमा छोड्न रि–रेगुलेटिङ ड्याम आवश्यक पर्छ । नेपालले तयार पारेको डिपिआरमा आयोजना ६ हजार ७ सय २० मेगावाट र भारतीय अध्ययनले यसको क्षमता ५ हजार ६ सय मेगावाट उचित हुने उल्लेख छ ।
सचिवस्तरीय दोस्रो बैठक हुने
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त ‘स्टेयरिङ’ कमिटी दोस्रो बैठक आगामी फागुन १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
१६ गते बस्ने सहसचिवस्तरको संयुक्त कार्य समूहले निर्णय गरेका विषयलाई सचिवस्तरको बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ । बैठकले नेपाल–भारत प्रसारण लाइन गुरुयोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण कनेक्सनमा अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्नेछ ।
नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन प्रक्रियामा सचिवस्तरीय समितिले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । पहिलो बैठक भारतमा भएको थियो ।
बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र कुशाह–कटैया र रक्सोल–परवानीपुर प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्थाका बारेमा पनि समीक्षा गर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख नविनराज सिंहले बताए । ‘उक्त प्रसारण लाइनबाट अर्को हिउँदसम्म कति बिजुली ल्याउन सकिन्छ, यसबारे पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भेन ।
नागरिक दैनिक
वि.सं.२०७२ माघ १३ बुधवार ०९:०५ मा प्रकाशित
