काठमाण्डौं । कमजोर नियम र निगरानीका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति बढेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई पनि संलग्न गराउने तयारी गरेको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा(२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ । यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट निमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था थिएन ।
देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।
‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषदमा गत आइतबार मात्रै दर्ता गराइएको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा ४३ मा उल्ल्ेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न उद्देश्यहरुमध्ये वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एक प्रमुख उद्देश्य हो । खर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र नियमन बाहिर हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । हाल देशमा भएका नियामक निकायहरुमध्ये राष्ट्र बैंक सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय हो ।
सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्ने भन्दै यसअघिको ऐनमा सदस्यहरुले मात्रै संस्थाको नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सहकारीमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले ऐनको रुप लिनेछ ।
माघ १४, २०७२
वि.सं.२०७२ माघ १४ बिहीवार १३:१९ मा प्रकाशित
