चेतनाथ आचार्य
चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले सन् २०१३ अक्टोबरमा पहिलोपटक एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापनाको कुरा उठाएका थिए । २०१४ अक्टोबरमा नेपालसहित २१ एसियाली राष्ट्रले बैंक स्थापनाको समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे । २०१५ मार्च १२ मा बेलायतले यसको संस्थापक सदस्य बन्न आवेदन दिएपछि फ्रान्स, इटली र जर्मनीले पनि तुरुन्तै आवेदन दिए । अन्तत: ५७ मुलुकहरू यसका संस्थापक सदस्य बने । गत जनवरी १६ मा बेइजिङमा भव्य समारोहको आयोजना गरी एआईआईबी सञ्चालनमा आएको छ ।
एआईआईबीले क्षेत्रीय संस्थापक सदस्यहरूबाट सात र गैरक्षेत्रीय सदस्यहरूबाट दुई गरी नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाएको छ । क्षेत्रीय सदस्यहरूबाट नेपालसँगै चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, रूस, भारत, कोरिया र टर्की सञ्चालक सदस्य चयन भएका छन् भने गैरक्षेत्रीय सदस्यहरूबाट जर्मनी र बेलायत सञ्चालक सदस्य छन् । बैंकको अध्यक्ष चीनका पूर्वअर्थमन्त्री चिन ली छ्युन चयन भएका छन् भने उपाध्यक्षमा जर्मनी र इन्डोनेसिया छानिएका छन् ।
एआईआईबीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब अमेरिकी डलरमा चीनको सबैभन्दा धेरै २९ अर्ब ७८ करोड डलर (३०.३४ प्रतिशत) सेयर छ भने भारतको ८ अर्ब ३७ करोड (८.५२ प्रतिशत) र रूसको ६ अर्ब ५४ करोड (६.६६ प्रतिशत) सेयर छ । चीनका अर्थमन्त्री लोउ चिवइले केही महिनाअघि ‘चाइना डेली’मा एउटा लेख प्रकाशन गर्दै एआईआईबीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको असल अभ्यास र उच्च गुणस्तर, व्यावसायिकता र भौतिक पूर्वाधारमा वातावरण संरक्षणको उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गरेका छन् ।
चीनको पहलमा खुलेको एआईआईबीलाई जापानको मुख्य सेयर रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सौताको रूपमा धेरै अर्थविश्लेषकले ठम्याएका छन् । यसको कामकारबाहीले एडीबीलाई प्रत्यक्ष रूपमा धक्का पुग्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित सम्मेलनमा भाग लिँदै एडीबीका अध्यक्ष ताकेहिको नाकायोले एआईआईबीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि यो शंका केही हदसम्म कम भयो । चीनले एआईआईबीलाई एडीबी र विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी नभएको बरु सहकार्य हुने बताउँदै आएको छ । मूलत: एडीबी र विश्व बैंकका उद्देश्य गरिबी निवारणमा अनुदान प्रवाह गर्ने रहेको छ भने एआईआईबी मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख मुलुकका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने रहेको छ ।
जापानको नियन्त्रणमा रहेको एडीबी र अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको विश्व बैंक दुवै पश्चिमी समाजबाट निर्देशित वित्तीय संस्था हुन् । यिनीहरूको कार्य निष्पक्ष नभएको गुनासो गरिब मुलुकहरूले गर्दै आएका छन् । एसियाका अधिकांश मुलुकहरू विकासोन्मुख छन् र ती मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो रकम चाहिने कुरा पछिल्ला तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेका छन् । एसियाली राष्ट्रमा सन् २०२० सम्ममा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ८० खर्ब डलर चाहिन्छ । तर एडीबीले एक खर्ब ६० अर्ब डलर र विश्व बैंकले दुई खर्ब २३ अर्ब डलरमात्र लगानी गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । यस हिसाबले बाँकी ७६ खर्ब डलरको मुख्य अंश बेहोर्ने सपना पनि एआईआईबीले देखेको छ ।
चीनले एआईआईबीलाई ‘वान बेल्ट, वान रोड’को आर्थिक कार्यक्रमसँग पनि जोडेको छ, जसले एसिया र युरोप बीचको आर्थिक समृद्धिलाई अँगालेको छ । यही बैंकमा ४० अर्ब अमेरिकी डलरको सिल्करोड फन्डको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषबाट सिल्करोडले छुने मुलुकमा विभिन्न खालका विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । चीनको सिआनबाट तिब्बत हुँदै लुम्बिनीसम्म सिल्करोडले छुने भएकाले यो बजेटबाट पनि नेपालले निकै फाइदा लिन सक्नेछ । सन् २०१५ जुन मसान्तसम्ममा चीन र ‘वान बेल्ट, वान रोड’ सम्बन्धित मुलुकसँग व्यापार रकम ३० खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
एआईआईबीले मुख्यगरी एसियाका गरिब देशमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरिरहेको नेपालले उक्त बैंकबाट धेरै फाइदा लिनसक्ने स्पष्ट छ । नेपालको जलविद्युत उद्योगमा एडीबीले लगानी गर्न खोज्दा बैंकका तत्कालीन उच्च अधिकारी (पछि भारतका प्रधानमन्त्री) मनमोहन सिंहको हस्तक्षेपका कारणले हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा एडीबीको चाहनालाई कतिपय राष्ट्रको राजनीतिक अभिलाषा र स्वार्थका कारणले अवसरमा बन्देज लगाइएको थियो । यस्तो अवस्थामा एआईआईबी स्थापना भएको र यसको पहिलो सञ्चालक समितिमा सदस्य भएकाले नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने कुरामा दुईमत छैन ।
एआईआईबीमा नेपालले जम्मा ८०९ वटा सेयर पाएको छ । यसमा १६२ सेयरमा एक लाख डलरका हिसाबले नेपालले एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नु पर्नेछ । बाँकी ६४७ वटा सेयरचाहिँ नेपालले मतदान अधिकारको रूपमा पाएको विशेष सेयर हो । नेपालले एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निकै धेरै भएको र यति धेरै लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सुरुमै यो बैंकको संस्थापक सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने द्विविधा राखेको थियो । नेपालको समस्या बुझेर चीनले तत्कालका लागि नेपालले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम चीनले जम्मा गरिदिने र पछि त्यसलाई ऋण अथवा अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने बताएपछि नेपाल संस्थापक सदस्य बनेको हो । अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालले बैंकको मतदान अधिकार एक प्रतिशतभन्दा धेरै कम छ । तर पनि पहिलो कार्यकालको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’मै नेपाल चयन हुनुमा यसलाई नेपालको अद्वितीय सफलता मान्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालले बैंकमा परामर्शदाताको रूपमा एकजना नेपालीलाई पठाउने अधिकार पनि पाएको छ ।
संस्थापक सदस्य र बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा नेपालले बैंकबाट विशेष आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्नेछ । बैंकले तोकेको अति कम विकसित मुलुकको क्षेत्रमा रहेको नेपालले चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ सम्बन्धी आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट पनि थुप्रै लाभ लिन सक्नेछ । नेपालका ठूला जलविद्युत उद्योग, उद्योगधन्दाहरू, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यसेवा, यातायात सेवा, कृषि लगायतका कैयौँ क्षेत्रमा एआईआईबीले लगानी गर्नेछ । यी क्षेत्रमा चीनले एआईआईबीमार्फत लगानी गर्ने भएकाले नेपाल र चीन दुवै मुलुकलाई थप सजिलो हुनेछ भने जलविद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानीमा भारतको हस्तक्षेप नेपालले बेहोर्नुपर्ने छैन । बैंकले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिएकाले नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत सञ्चालन गरेर पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी परिचालन हुन सक्नेछ । बैंकको विश्वास कोष प्रयोग गरेर पनि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध हुनेछ । बैंकका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरू यातायात, ऊर्जा, टेलिकम, कृषि, सहरीकरण र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू नेपालको विकासमा पनि प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र हुन् ।
आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
कान्तिपुर/प्रकाशित: माघ १४, २०७२
वि.सं.२०७२ माघ १४ बिहीवार १८:०५ मा प्रकाशित
