back
NMB ad

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको अवसर

Kumari bank ad

चेतनाथ आचार्य 

चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले सन् २०१३ अक्टोबरमा पहिलोपटक एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापनाको कुरा उठाएका थिए । २०१४ अक्टोबरमा नेपालसहित २१ एसियाली राष्ट्रले बैंक स्थापनाको समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे । २०१५ मार्च १२ मा बेलायतले यसको संस्थापक सदस्य बन्न आवेदन दिएपछि फ्रान्स, इटली र जर्मनीले पनि तुरुन्तै आवेदन दिए । अन्तत: ५७ मुलुकहरू यसका संस्थापक सदस्य बने । गत जनवरी १६ मा बेइजिङमा भव्य समारोहको आयोजना गरी एआईआईबी सञ्चालनमा आएको छ ।

एआईआईबीले क्षेत्रीय संस्थापक सदस्यहरूबाट सात र गैरक्षेत्रीय सदस्यहरूबाट दुई गरी नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाएको छ । क्षेत्रीय सदस्यहरूबाट नेपालसँगै चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, रूस, भारत, कोरिया र टर्की सञ्चालक सदस्य चयन भएका छन् भने गैरक्षेत्रीय सदस्यहरूबाट जर्मनी र बेलायत सञ्चालक सदस्य छन् । बैंकको अध्यक्ष चीनका पूर्वअर्थमन्त्री चिन ली छ्युन चयन भएका छन् भने उपाध्यक्षमा जर्मनी र इन्डोनेसिया छानिएका छन् ।

एआईआईबीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब अमेरिकी डलरमा चीनको सबैभन्दा धेरै २९ अर्ब ७८ करोड डलर (३०.३४ प्रतिशत) सेयर छ भने भारतको ८ अर्ब ३७ करोड (८.५२ प्रतिशत) र रूसको ६ अर्ब ५४ करोड (६.६६ प्रतिशत) सेयर छ । चीनका अर्थमन्त्री लोउ चिवइले केही महिनाअघि ‘चाइना डेली’मा एउटा लेख प्रकाशन गर्दै एआईआईबीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको असल अभ्यास र उच्च गुणस्तर, व्यावसायिकता र भौतिक पूर्वाधारमा वातावरण संरक्षणको उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गरेका छन् ।

चीनको पहलमा खुलेको एआईआईबीलाई जापानको मुख्य सेयर रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सौताको रूपमा धेरै अर्थविश्लेषकले ठम्याएका छन् । यसको कामकारबाहीले एडीबीलाई प्रत्यक्ष रूपमा धक्का पुग्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित सम्मेलनमा भाग लिँदै एडीबीका अध्यक्ष ताकेहिको नाकायोले एआईआईबीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि यो शंका केही हदसम्म कम भयो । चीनले एआईआईबीलाई एडीबी र विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी नभएको बरु सहकार्य हुने बताउँदै आएको छ । मूलत: एडीबी र विश्व बैंकका उद्देश्य गरिबी निवारणमा अनुदान प्रवाह गर्ने रहेको छ भने एआईआईबी मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख मुलुकका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने रहेको छ ।

जापानको नियन्त्रणमा रहेको एडीबी र अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको विश्व बैंक दुवै पश्चिमी समाजबाट निर्देशित वित्तीय संस्था हुन् । यिनीहरूको कार्य निष्पक्ष नभएको गुनासो गरिब मुलुकहरूले गर्दै आएका छन् । एसियाका अधिकांश मुलुकहरू विकासोन्मुख छन् र ती मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो रकम चाहिने कुरा पछिल्ला तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेका छन् । एसियाली राष्ट्रमा सन् २०२० सम्ममा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ८० खर्ब डलर चाहिन्छ । तर एडीबीले एक खर्ब ६० अर्ब डलर र विश्व बैंकले दुई खर्ब २३ अर्ब डलरमात्र लगानी गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । यस हिसाबले बाँकी ७६ खर्ब डलरको मुख्य अंश बेहोर्ने सपना पनि एआईआईबीले देखेको छ ।

चीनले एआईआईबीलाई ‘वान बेल्ट, वान रोड’को आर्थिक कार्यक्रमसँग पनि जोडेको छ, जसले एसिया र युरोप बीचको आर्थिक समृद्धिलाई अँगालेको छ । यही बैंकमा ४० अर्ब अमेरिकी डलरको सिल्करोड फन्डको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषबाट सिल्करोडले छुने मुलुकमा विभिन्न खालका विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । चीनको सिआनबाट तिब्बत हुँदै लुम्बिनीसम्म सिल्करोडले छुने भएकाले यो बजेटबाट पनि नेपालले निकै फाइदा लिन सक्नेछ । सन् २०१५ जुन मसान्तसम्ममा चीन र ‘वान बेल्ट, वान रोड’ सम्बन्धित मुलुकसँग व्यापार रकम ३० खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

एआईआईबीले मुख्यगरी एसियाका गरिब देशमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरिरहेको नेपालले उक्त बैंकबाट धेरै फाइदा लिनसक्ने स्पष्ट छ । नेपालको जलविद्युत उद्योगमा एडीबीले लगानी गर्न खोज्दा बैंकका तत्कालीन उच्च अधिकारी (पछि भारतका प्रधानमन्त्री) मनमोहन सिंहको हस्तक्षेपका कारणले हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा एडीबीको चाहनालाई कतिपय राष्ट्रको राजनीतिक अभिलाषा र स्वार्थका कारणले अवसरमा बन्देज लगाइएको थियो । यस्तो अवस्थामा एआईआईबी स्थापना भएको र यसको पहिलो सञ्चालक समितिमा सदस्य भएकाले नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने कुरामा दुईमत छैन ।

एआईआईबीमा नेपालले जम्मा ८०९ वटा सेयर पाएको छ । यसमा १६२ सेयरमा एक लाख डलरका हिसाबले नेपालले एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नु पर्नेछ । बाँकी ६४७ वटा सेयरचाहिँ नेपालले मतदान अधिकारको रूपमा पाएको विशेष सेयर हो । नेपालले एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निकै धेरै भएको र यति धेरै लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सुरुमै यो बैंकको संस्थापक सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने द्विविधा राखेको थियो । नेपालको समस्या बुझेर चीनले तत्कालका लागि नेपालले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम चीनले जम्मा गरिदिने र पछि त्यसलाई ऋण अथवा अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने बताएपछि नेपाल संस्थापक सदस्य बनेको हो । अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालले बैंकको मतदान अधिकार एक प्रतिशतभन्दा धेरै कम छ । तर पनि पहिलो कार्यकालको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’मै नेपाल चयन हुनुमा यसलाई नेपालको अद्वितीय सफलता मान्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालले बैंकमा परामर्शदाताको रूपमा एकजना नेपालीलाई पठाउने अधिकार पनि पाएको छ ।

संस्थापक सदस्य र बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा नेपालले बैंकबाट विशेष आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्नेछ । बैंकले तोकेको अति कम विकसित मुलुकको क्षेत्रमा रहेको नेपालले चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ सम्बन्धी आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट पनि थुप्रै लाभ लिन सक्नेछ । नेपालका ठूला जलविद्युत उद्योग, उद्योगधन्दाहरू, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यसेवा, यातायात सेवा, कृषि लगायतका कैयौँ क्षेत्रमा एआईआईबीले लगानी गर्नेछ । यी क्षेत्रमा चीनले एआईआईबीमार्फत लगानी गर्ने भएकाले नेपाल र चीन दुवै मुलुकलाई थप सजिलो हुनेछ भने जलविद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानीमा भारतको हस्तक्षेप नेपालले बेहोर्नुपर्ने छैन । बैंकले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिएकाले नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत सञ्चालन गरेर पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी परिचालन हुन सक्नेछ । बैंकको विश्वास कोष प्रयोग गरेर पनि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध हुनेछ । बैंकका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरू यातायात, ऊर्जा, टेलिकम, कृषि, सहरीकरण र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू नेपालको विकासमा पनि प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र हुन् ।

आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

कान्तिपुर/प्रकाशित: माघ १४, २०७२

वि.सं.२०७२ माघ १४ बिहीवार १८:०५ मा प्रकाशित

You can share this post!

ज्योति विकास बैंकको १६औं वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न

ज्योति विकास बैंकको १६औं वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न

वि.सं.२०८१ साउन ९ बुधवार १७:४५

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले स्थापनाको १६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको...

टेलिकमद्वारा उच्च गतिको एफटीटीएच इन्टरनेट सेवाका प्याकेजहरु परिवर्तन गर्न सकिने सुबिधा

टेलिकमद्वारा उच्च गतिको एफटीटीएच इन्टरनेट सेवाका प्याकेजहरु परिवर्तन गर्न सकिने सुबिधा

वि.सं.२०८१ साउन ९ बुधवार १७:३९

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवा नम्बर १९८ मार्फत उच्च...

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव   

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव   

वि.सं.२०८१ साउन ९ बुधवार १६:५१

काठमाडौँ, ९ साउन : राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विद्युतीय...

प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको औपचारिक उद्घाटन

प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको औपचारिक उद्घाटन

वि.सं.२०८१ साउन ९ बुधवार १६:४४

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको शत्प्रतिशत स्वामित्वमा सञ्चालित प्रभु स्टक...

अर्थमन्त्री र सिबिफिन टोलीबीच भेट, दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासका विषयमा छलफल

अर्थमन्त्री र सिबिफिन टोलीबीच भेट, दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासका विषयमा छलफल

वि.सं.२०८१ साउन ९ बुधवार १६:३७

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष...

विमान दुर्घटनाले राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति : अध्यक्ष प्रचण्ड   

विमान दुर्घटनाले राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति : अध्यक्ष प्रचण्ड   

वि.सं.२०८१ साउन ९ बुधवार १६:३०

काठमाडौँ, ९ साउन : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री...