

विगत एक महिनायता जोशीको राजीनामा माग्दै कम्पनीकै पूर्व बोर्ड सदस्य राजुमान महर्जनले शृंखलाबद्ध विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। कम्पनीका अधिकांश बोर्ड सदस्यले समेत जोशीमाथि आफूखुसी खर्च गर्ने र पारदर्शिता नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यही कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको जनाउँदै उनीहरुले जोशीको बहिर्गमनपछि पनि ५८ किलोमिटरको उक्त परियोजना पूरा गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। परियोजनाको सुरु लागत ३४.८७ अर्ब भनिए पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्न सक्ने बताइन्छ।
परियोजनामा हालसम्म विभिन्न स्थानीय तथा राष्ट्रिय उद्योगपति, हेटौंडा, कुलेखानीलगायत गाविसका न्यून आय भएका स्थानीयसहित १७ सय बढीले गरी ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। कम्पनीमा जोशीको लगानी भने १० लाख रुपैयाँ मात्र हो।
महर्जन अगुवाइको संघर्ष समितिले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी जोशीलाई हटाउन दबाब दिएका थिए।
अध्यक्ष दाहालले उक्त परियोजनामा सरकारले समेत लगानी गर्नुपर्ने धारणा हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे पनि सरकारी पक्षले आयोजनाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
महर्जनले जोशीको राजीनामा सोमबार कम्पनीको कार्यालय ललितपुरस्थित ज्वागलमा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘जोशीले स्थानीय लगानीकर्ता, जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य, गैरआवासीय नेपालीसँगै वैदेशिक लगानीसमेत जुटाउन सकेनन्,’ कुलेखानी गाविसका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले भने।
आइतबार जोशीले राजीनामा बुझाएको पुष्टि गर्दै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनीका एक सदस्यले अर्को बोर्ड बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जनाए। दुई साताअघि अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित बोर्ड बैठकले जोशीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो।
बोर्डका एक सदस्यले तत्कालका लागि बोर्ड सदस्य तथा प्राविधिक निर्देशक लालकृष्ण केसी नयाँ अध्यक्ष बन्ने सम्भावना औंल्याउँदै ठूलो रकम लगानी गर्नेमध्येबाटै कम्पनीको भावी अध्यक्ष चयन गरिने दाबी गरे।
निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडालिटीमा आधारित उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले तीन वर्षअघि जोशी नेतृत्वको टोलीलाई अनुमति दिएको थियो। जसअनुसार कम्पनीले परियोजना चार वर्षभित्र निर्माण गरी ३० वर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो।
नागरिक/१९/१०/२०७२
वि.सं.२०७२ माघ १९ मंगलवार ०९:०४ मा प्रकाशित