जीवनको लामो अवधि आर्थिक गतिविधिको नजिक रहेर बिताएका अनुभवी अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा कार्यरत रहँदा त्यहाँभित्र थुप्रै सुधारका कार्यहरु भए । खासगरी विकास र कर/राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवी अधिकारीले योजना आयोगमा रहेर राष्ट्रको विकास र योजनाका सम्बन्धमा महत्वपुर्ण काम गरे । एक दर्जनजति नमुना बजेट निर्माण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई समेत रचनात्मक सुझाव दिँदै आएका अर्थशास्त्री अधिकारीसँग भूकम्प र नाकाबन्दी पछि मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अर्थतन्त्रका लागी रामेश्वर कार्की र हरिशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
नाकाबन्दी र भुकम्प पछिको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
अहिलेको आर्थिक स्थितिको केही कुरा हेर्दा हामी धेरै खतरामा छैनौँ कि जस्तो लाग्छ, तर मूल सूचक हेर्दा केही नकारात्मक र ओरालो लागेको अवस्था छ । आर्थिक बृद्धिदर उच्च छ भन्दैमा त्यसले सबैलाई न्याय दिन सक्दैन । तर मुल आधार आर्थिक बृद्धिदर पनि हो । वितरण प्रणाली राम्रो छ कि छैन, मेनपावर सम्बन्धि सूचकहरु, गरिबीको मापन गर्ने सूचकहरु, पारदर्शिकता मापन गर्ने सूचकहरु पर्दछन् । तर प्रमुख सूचक चाहीँ आर्थिक बृद्धिदर नै हो । आर्थिक बृद्धिदरमा हाम्रो सरकारले निकालेको स्वेतपत्रमा २ प्रतिशतमा रहन्छ भनेको थियो । तर मलाई मलाई लाग्छ २ प्रतिशत भन्दा पनि तल जान्छ ।
कारण के भने सरकारले पनि सोचेको थियो नाकाबन्दी भएको केहि समयमै हट्छ, तर नाकाबन्दी लामो समय रह्यो । त्यसको आपुर्ति व्यबस्थापन साविक हिसावमा जान सकेन । आपुर्ति व्यवस्थापन साविक हिसावमा अगाडि जान नसकेपछि आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउन सकेनौँ । खर्च हेर्नु हुन्छ भने खासगरि पुँजीगत खर्च जसले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, अन्य उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने काममा पुँजीगत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च ६ महिनामा ७ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
सरकारी खर्च पनि धेरै भएको छैन, निजि खर्च भनेको चाहीँ हामीले मोटरसाईकल वा मोटरमा तेल हालेपछि मोविल हाल्छौं, मोविलले गाडी राम्रोसँग चल्न सहयोग गर्छ त्यस्तै हो सरकारी खर्च पनि र अर्थतन्त्रमा यहाँहरुले हेर्नु भएको छ निजि खर्च पनि भएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको डाटा हेर्ने हो भने चार लाख नेपालीहरु बेरोजगार भए, २२ सय उद्योगहरु बन्द भए, तराईको ८ जिल्लामा कैयौँ समयदेखि सरकारी कार्यालय, स्कुल कलेजहरु बन्द भएर बसे । सरकारी कार्यालयहरु राम्रो सँग चल्न सकेनन् ।
यसको अर्थ के हो भने त्यहाँको समाज चलायमान छैन । त्यहाँ आर्थिक सामाजिक कामहरु राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिससँग भएको जग्गा छ, धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन्छु अनि काम गर्छु भन्दा पाएका छैनन् । जग्गाको बेचबिखन हुन सकेको छैन, भएका उद्योगहरु लामो समयदेखि बन्द छन् र केही उद्योगहरु चलेपनि कालोबजारीबाट आएको तेलबाट सञ्चालन भएकाले तिबाट भएका उत्पादनहरु पनि महंगा छन् र अन्तर्राष्ट्रिय हिसावले प्रतिस्पर्धी पनि हुँदैन । देश भित्र पनि महँगी बढ्छ । जहाँ तहीँ कालाबजारी बढिरहेको छ ।
अहिलेको कालाबजारीको मुख्य कारण महँगो तेल नै हो भन्न सकिन्छ ?
कालोबजारी चाहीँ अहिले तेलबाट नै सुरु भएको हो । अहिले प्रमुख कुरा नै तेल हो र जहाँ नेर तेलको गति रोकियो, गतिलाई झन् गति दिउँ न भन्दा झन् कालो बजारीको सामना गर्नुपर्यो । अहिले स्कुल कलेज सबै बन्द हुन पुगे । साविकको हिसाबले चल्न सकेका छैनन् । अब ६/७ महिना स्कुल बन्द हुनु भनेको ‘मानव विकासको सन्दर्भमा क्यापिटल क्रियसन’ अर्थात् मानव विकास गर्ने काम ६–७ महिना पछाडी गयो । नेपाललाई राम्रो जनशक्ति चाहिएको छ । तर त्यो जनशक्ति नै ढिलो भयो । शिक्षा, स्वास्थ्यको स्थिति पनि हामीलाई थाहा छँदै छ । औषधिहरु पनि नपाएको, गाडी नचलेर बिरामी र डाक्टरसमेत अस्पताल जान नसकेको देशभरिको यो अवस्था छ । तराईको स्थिति अझ नाजुक छ । आर्थिक वृद्धिदर जुन हुनुपर्ने हो त्यो छैन ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै हेरेर पुग्छ र ?
२०७०/०७१ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अप्रशोधित डाटा २१ सय २४ अर्ब हो भनिएको छ । त्यो भन्दा अगाडि १९ सय २८ अर्ब हो । अब २१ सय २४ अर्बबाट बढायो भने पो वृद्धि हुन्छ । यो भन्दा घटेर तल आयो भने त आर्थिक बृद्धिदर हुँदैन । एफएनसिसिआईको डाटा अनुसार ४ लाख मानिसहरु बेरोजगार हुने, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, अन्य उद्योगहरुको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अब आउने दिनमा १२ देखि १५ लाख मानिस बेरोजगारी हुनेछन् । १२ देखी १५ लाख मानिस बेरोजगार हुनुको अर्थ के हो भने भुकम्पबाट चाहीँ भएको सम्पतिको क्षतिको खर्च ६ अर्ब, १ सय अर्ब भनेको आय आर्जन गर्ने सम्पति हो, यो हिसाब गरेर ७ लाख मानिस बेरोजगारी भए भनेर आँकलन गरिएको थियो ।
त्यसबाट हाम्रो गरिबी चाहीँ अढाई देखि साँढेतीन प्रतिशको बीचमा छ भनेर आँकलन गर्यौं । त्यसलाई बीचमा राखेर हेर्ने हो भने ७ लाखले ३ प्रतिशतमा झार्यो भने १२–१५ लाखले त थप ३ प्रतिशत तल झार्ने नै भयो । ३ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशतमा पुगेका थियौं । हाम्रो करिब २४ प्रतिशतको गरिबी हो । नेपालमा १९९६/९७ मा पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण भयो, २००३/००४ मा दोस्रो सर्वेक्षण भयो, २०१०/२०११ तिर तेस्रो सर्वेक्षण भयो । पहिलो सर्वेक्षणमा गरिवी ४२ प्रतिशत, दोस्रो सर्वेक्षणमा ३१, तेस्रो सर्वेक्षणमा २५.१ झर्यो । त्यो २५.१ मा ३ प्रतिशत थपिँदा २८ प्रतिशत भयो । यसमा पनि ३ प्रतिशत थपिँदा ३१ प्रतिशत पुग्यो । यो ३१ प्रतिशत गरिवी हुनु भनेको हामी २०६१/६२ को अवस्थामा पुग्नु हो । यसले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अघोषित नाकाबन्दीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नाकाबन्दीले हाम्रो एउटा राम्रो अवसर गुमायो । सन् २००८ को जुलाईमा तेलको मूल्य १ सय ४५ डलर प्रति व्यारेल थियो । २००८ मा नै तेलको मुल्य घट्यो । त्यतिखेर तेलको मुल्य किन घट्यो भन्दा इरान र इराकबीचको युद्ध हुन्छ र तेल सर्टेज हुन्छ भनेर बढेको थियो । पछि फेरि ठिक भयो अनि घट्यो । सन् २०१० को फेब्रुअरी, मार्च, जुलाई तिर आउँदा तेलको मूल्य १ सय १० डलर थियो त्यतिखेर हामीकहाँ तेलको भाउ १ सय २५–२६ पुग्यो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ २७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यरेल छ ।
भनेपछि २००८ बाट अहिलेसम्म बाहिरतिर ७५ प्रतिशत घटिसक्यो । तर हामीले डलरमा किन्नु पर्छ । डलर भने महंगो छ, हामीकहाँ त्यतिले घट्दैन । केहि नघटे पनि, ७५ प्रतिशत डलर नघटेपनि, ५० प्रतिशत त घट्न पर्ने नि हामीले १३४ मा हिजो किनेता पनि अब चाहीँ ७० रुपियाँमा आपनुपर्ने हो । भारतमा ३९ रुपियाँमा पाईन्छ । त्यो आधारमा हेर्दा हाम्रो आर्थिक मूल्य घट्नुपर्थ्यो, ढुवानीमा लागत घट्नुपर्थ्यो, जहाँ–जहाँ तेल प्रयोग हुन्थ्यो त्यहाँ घट्नुपर्थ्यो । प्रोजेक्टको मूल्य घट्नुपर्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय फेयर ४० प्रतिशतसम्म तल आईसक्यो । यो बेला हामीले बढि पर्यटन भित्र्याउन सक्थ्यौ नि त । तर नाकाबन्दीले हुन दिएन ।
यसरी विभिन्न कोणबाट हामी पछाडी परेका छौँ । अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दा विप्रेषण आयको कारणले मात्र नेपाललाई धानेको छ । मूल्यवृद्धि कति हुन्छ भन्दा सरकारले ८ प्रतिशत हुन्छ भनेको थियो तर ११ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखायो । खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि १५ प्रतिशत भन्दा माथि छ, दाल गेडागुडी ४० प्रतिशत मूल्य बृद्धि भएको छ । दाल गेडागुडीमा भारतमा नै मूल्यवृद्धि भएको छ ।
एउटै बास्केटबाट लिईने राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सर्वेक्षण ठिक छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले पाचौँ परिवार सर्वेक्षण गर्यो, यसले केही बास्केट परिवर्तन गरेको छ । तर यो डाटा चाहीँ अगाडिको डाटा हो । तपाईले मूल्य बृद्धिको चपेटा कसलाई बढी परेको छ भन्दा मध्यम र निम्न बर्गलाई बढी परेको छ । निम्न बर्गले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न गेडागुडी देखि लिएर सबै कुरामा मूल्य बृद्धि भएको छ ।
निम्न र मध्यम बर्गलाई हेर्ने हो भने मुल्यबृद्धिको मार फरक छ नि होईन ?
निम्न बर्ग र मध्यम् बर्गको बास्केट नै फरक छ । धनी बर्गले बढी कमाउने भएकाले उनीहरुलाई मूल्यबृद्धिको मार कम पर्छ । निम्न बर्गले प्रयोग गर्ने जुत्ता, कपडा, गेडागुडी, अण्डा यी सबै कुरामा मूल्यबृद्धि छ । सरकारले सर्वेक्षण गर्दा के गर्छ भने गाडी भाडा कती लियो भन्दा यातायात विभागबाट मुल्यबृद्धि बढाउँछ, तरकारीको भाउ कति महँगीयो भनेर कालीमाटीमा गएर सोध्छ तर उपभोक्तालाई तरकारीको भाउ कती पर्यो भनेर सोध्दैन । हाम्रो देश नेपालमा अनुगमन र नियगमन राम्रो सँग हुन सकेको छैन ।
तपाईँले यसरी भनिरहँदा सरकार आफैँ कालोबजारीमा सक्रिय भो भन्ने आरोप हो ?
सरकार आफैँ कालोबजारीमा संलग्न भयो भन्दा पनि यहाँ केस्रा–केस्रा केलाएर हेर्नु पर्छ । सरकारको केही अंगहरुले जुन प्रभावकारी ढंगमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । तपाईँले तस्करीको कुरा गर्नुभको छ हाम्रो देशमा ४ खालको तस्करी हुँदै आएको छ । आयल निगमबाट आएको तेललाई तस्करी गरेर बेचिएको छ । एकथरिले भन्सारबाट नै तस्करी गरेर ल्याएको तेल छ । तेल बाहेक अर्को कुरा भन्सारका सामानहरु भन्सारबाट नै मृल्यबृद्धि भएर आईरहेका छन् ।
मूल्य बृद्धि किन भयो ? दुईवटा कुरा छन् यसमा । एउटा आपुर्तिमा कम भएको छ । हिजो जति सामान आपुर्ति हुन्थ्यो । आज हिजोको गतिमा आपुर्ति हुन सकेको छैन । मान्छे बढेको बढ्यै छ, तर आपुर्ति कम हुँदै आईरहेको छ । अर्को कुरा सामान किन्ने कुरामा चाहिँ पैसा कमी आएको छैन । एउटा कुरा चाहीँ तपाईलाई भनौं, ‘आज रेष्टुरेन्टमा गएर खाउँ न भन्दा होईन घरमा नै बनाएर खान्छु मसंग पैसा छैन’ भनेर भन्नुहुन्छ, अनि ज्याकेट अलि राम्रो किन्नुस् न भन्दा होईन मसँग अलि पैसा पुगेको छैन म यहि खालको किन्छु । त्यहाँ लचकता छ, बजारमा बस्तु र सेवाको मागमा जहाँ लचकता छ त्यहाँ मान्छेले डाईभर्ट गर्नसक्छ । तर नुन किन्नलाई, पेट्रोल किन्नलाई तपाईँ यहिँ घुम्ने हो नुन र पेट्रोल किन्नलाई अलिकति मनोरञ्जनमा जान, शनिबार परिवार लिएर घुम्न जाने कुरामा कम गर्नुहोला । त्यही पनि कति पय वस्तुमा कटौती गर्नुहोला । नुन कति चाहियो, तेल त्यति चाहियो, चामल त्यति चाहियो त्यहाँ त तपाईँले कम गर्न सक्नुहन्न नि । त्यहाँ लचकता नै रहन्न ।
त्यसो भएकाले माग चाहीँ बढेको बढ्यै छ आपुर्ति कम छ । समग्रमा भन्दा सरकारका केही अंगहरुले जुन प्रभावकारी ढंगमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७२ / ६:१६:३१
वि.सं.२०७२ माघ २६ मंगलवार १८:३२ मा प्रकाशित
