काठमाण्डौं । नेपालले सन् २०५० सम्ममा डिजेल, पेट्रोल, दाउरालगायत इन्धनमाथिको निर्भरता ५० प्रतिशतले घटाउने योजना राष्ट्रसंघसमक्ष बुझाएको छ ।
सोलार प्लान्ट, माइक्रो हाइड्रो तथा सुधारिएको चुलोमार्फत तापीय ऊर्जाको प्रयोग घटाउने लिखित कार्यक्रम र प्रतिबद्धता नेपालले बुझाएको हो ।
जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव कम गर्न विश्वले आआफ्नो प्रतिबद्धता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालले मिनी र माइक्रो हाइड्रोबाट २५ मेगावाट, छ लाख घरमा सोलार प्रणाली जडान गर्ने तथा ठूला संस्थामा एक हजार पाँच सय ठूला सोलार प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी सन् २०५० सम्ममा चार लाख ७५ हजार सुधारिएको चुलो जडान गर्ने कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी सञ्जाल (आईपीसीसी) मा लिखित रूपमा बुझाइएको हो ।
दुई महिनाअघि सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २१ औं सम्मेलन ९कोप–२१० मा नेपालले यो कार्यक्रम (खाका) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने थियो ।
कार्यक्रम नै नबुझाई सम्मेलनमा सहभागी नेपालको विश्वभर आलोचना भएको थियो । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरी पठाएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमको खाका (आईएनडीसी) आईपीसीसीले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नेपालले एक लाख ३० हजार घरमा बायो ग्यास प्लान्ट तथा एक हजार संस्थागत र दुई सय समुदायस्तरमा बायो ग्यास प्लान्ट जडान गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । नेपालले लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न गरे तापीय ऊर्जाप्रतिको निर्भरता घटाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद लम्सालले लामो छलफलपछि कार्यक्रम स्वीकृत गरी आईपीसीसी पठाएको बताए । नेपालले सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जासँगै ऊर्जाका अन्य स्रोतसमेत मिलाएर देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ ।
यसैगरी सन् २०२० सम्ममा हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सन् २०४० सम्ममा नेपालले विद्युतीय रेलको सञ्जाल बनाइसक्ने योजना पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सञ्जाललाई बुझाएको छ ।
नेपालमा क्रमशः सवारीका ठूला माध्यम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख छ । कार्यक्रममा नेपालको जलवायु परिवर्तनको अवस्था, नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम तथा नीतिनियमसमेत विश्लेषण गरिएको छ । मुख्य गरी जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको जानकारी गराइएको छ ।
खाकामा सन् २०२० सम्ममा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (नाप) लागू गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि जलवायु परिवर्तनका असर, प्रभाव कम गर्ने कायक्रम, नीति–रणनीतिका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको वैज्ञानिक तथा भौतिक असरका बारेमा समेत विस्तृत अध्ययनअनुसन्धान गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने कार्यक्रम राखेको छ । बौद्धिक समुदाय र अनुसन्धानकर्ताको सहयोगमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानीको विस्तृत अध्ययन कार्यक्रमसमेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न २०१६ सम्ममा न्यून कार्बन विकास रणनीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि नेपालले व्यक्त गरेको छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापतको राम्रो मूल्य पाउनसके त्यस्तो मूल्यसमेत नेपालको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उपयोगी हुने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विश्वका ४८ अतिकम विकसित मुलुकहरू ९एलडीसी० को नेतृत्वसमेत गरिसकेको नेपालले कार्यक्रमको खाका बुझाएपछि आईपीसीसीकी कार्यकारीसचिव क्रिस्टियाना फिगुरेसले ट्विटरमार्फत धन्यवाद दिएकी छन् ।
दक्षिणएसियाका ८ मा आईएनडीसी नबुझाउने नेपाल मात्रै थियो । यो खाकाका आधारमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन तथा परिचालन गर्न सहयोगी हुन्छ ।
प्रकाशित : अन्नपूर्ण पोष्ट, फागुन २, २०७२/ ८.००
वि.सं.२०७२ फागुन २ आइतवार १४:१० मा प्रकाशित
