काठमाण्डौं । १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा संकट निवारण अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । अवधारणापत्रमा निर्माणधीन आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक परेमा सेना परिचालनसम्मको प्रस्ताव गरिएकोछ ।
यसका साथै, अवधारणापत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने र बन्द हड्ताल भए प्रवर्द्धकले खर्च व्यहोर्ने गरी सरकारले सेना वा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।
अवधारणापत्रअनुसार बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र नलसिङगाढ जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले छुट्टै दुई कम्पनी बनाउने भएको छ ।
यस्तै विद्युत् सम्बन्धी आयोजनामा अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण छिटो काम हुन नसकेकाले आयोजनाहरुको अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा देखिने बाधा व्यवधानहरु हटाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्री, वन मन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थ मन्त्री र वातावरण मन्त्री सदस्य तथा ऊर्जा सचिव सदस्य सचिव रहने गरी विद्युत् ऊर्जा सङ्कट निवारण आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
६ फागुन २०७२, ३.३०
वि.सं.२०७२ फागुन ६ बिहीवार १५:५६ मा प्रकाशित
