रोल्पा । सरकारले सेनालाई रोल्पाको माडी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका गर्न दिने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले आयोजना निर्माण गर्न सेना तयार रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।
३ अर्ब ६१ करोड लागत अनुमान गरिएको साढे १२ मेगावाटको यो आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा सेनालाई १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन रक्षाले पत्रमा लेखेको छ ।
‘आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकिन लागेको छ,’ ऊर्जाका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले कान्तिपुरसँग भने, ‘वातावरण प्रभाव अध्ययन ९ईआईए० सकिइसकेको छ ।’ बाँकी अध्ययन कार्य सकेर निर्माणको जिम्मा दिए आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने ऊर्जाका अधिकारीले बताएका छन् ।
यो आयोजना निर्माणबारे ऊर्जा र रक्षा मन्त्रालय तथा सेना बीचमा पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सेनालाई निर्माण गर्न दिनेबारे भने ऊर्जा र रक्षा मन्त्रालयको मत बाझिएको छ । छलफलका क्रममा ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सेनालाई दिनुपर्ने तर्क राखेको छ । योजना आयोगले सेनालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको र बजेट वक्तव्यमा समेत परिसकेकाले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को बजेटमा ‘प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि सेनाको प्राविधिक क्षमता बढाउन १२।५ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,’ भनिएको छ ।
यसअघि २०७१ साल पुस १३ मा आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मुुलुकमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी सेनालाई विद्युत् गृह निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान दिलाउन विद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकोपको बेलामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकको कुनै एक सानो ९१०–२० मेगावाट० जलविद्युत् आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्न सेनालाई लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएको निष्कर्ष आयोगको थियो ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत विपद्का बेलामा मुलुकमा सुरक्षा निकायले नै सक्रिय भूमिका खेल्ने भएकाले सेनालाई विभिन्न विषयमा जानकारी दिन जलविद्युत्को काममा समेत अनुभव दिलाउन आयोजना बनाउन दिने निर्णय भएको बताए ।
‘सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा त्यहाँका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो,’ उनले भने, ‘सेनालाई पनि आयोजनाको प्राविधिक पक्षको ज्ञान भएको भए काम गर्न निकै सहज हुन्थ्यो ।’ उनले त्यस बेलाका ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग पनि छलफल गरेर सेनालाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णय आयोगबाट भएको जानकारी दिए ।
‘कम्तीमा सुरक्षा निकायहरूलाई मुलुकमा संकटमा पर्दा गर्नुपर्ने विभिन्न कामबारे जानकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा लेखिइसकेको विषयलाई फेरि मन्त्रीपरिषद् बैंठकमा लैजान आवश्यक देखिन्न । काम अघि बढाए हुन्छ ।’
सेनाले निर्माण गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । ‘आयोजना सेनाकै लगानीमा बन्ने र उसैले सञ्चालन गर्ने होइन,’ रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद सिंखडाले भने, ‘यो सेनाले सडक निर्माण गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेजस्तै हो ।’
सरकारले पहिलो पल्ट सेनालाई जलविद्युत् निर्माणको जिम्मा दिन लागेको हो ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १३, २०७२, ८.००
वि.सं.२०७२ फागुन १३ बिहीवार १०:४६ मा प्रकाशित
